सांगली जिल्ह्यातील भडकंबे येथील खडी, मुरूम उत्खननाबाबत ग्रामपंचायतीचा निर्णय अंतिम महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
नागपूर, दि. १४ : गावकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत सांगली जिल्ह्यातील मौजे भडकंबे येथील खडी व मुरूम उत्खननाबाबतचा अंतिम निर्णय ग्रामपंचायतीचाच असेल, अशी भूमिका महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात मांडली.
विधानसभा सदस्य जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते.
पुढील सात दिवसांच्या आत संबंधित सर्व यंत्रणांची संयुक्त बैठक व प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी (स्पॉट इन्स्पेक्शन) घेण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली. या बैठकीसाठी पंचायत समितीचे उपअभियंता, वैद्यकीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, भूजल सर्वेक्षण विभागाचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, तहसीलदार, प्रांत अधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी (डीएमओ), पर्यावरण विभागाचे उपप्रादेशिक अधिकारी तसेच इतर महसूल अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. यासोबतच संबंधित ग्रामपंचायतींचे सर्व पदाधिकारी व सदस्यही सहभागी होतील, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
स्पॉट पाहणीदरम्यान ग्रामपंचायतीने उपस्थित केलेले सर्व प्रश्न, शंका व गावकऱ्यांना होणारा त्रास याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. ग्रामपंचायत व गावकऱ्यांचे म्हणणे पूर्णपणे ऐकून घेतले जाईल. जर यानंतरही ग्रामपंचायत किंवा गावकऱ्यांचे समाधान झाले नाही, तर स्वतः हस्तक्षेप करून संबंधित प्रकल्प सुरू ठेवायचा की बंद करायचा, याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
ग्रामसभेला आणि गावकऱ्यांच्या मताला सर्वोच्च महत्त्व आहे. ग्रामपंचायतीने परवानगी दिली तरच काम सुरू राहील, अन्यथा ते बंद करण्यात येईल. ग्रामसभेने घालून दिलेल्या अटींचे पालन झाले तरच उत्खनन सुरू राहील, अन्यथा ते तत्काळ बंद करण्यात येईल. पुढील सात दिवसांत बैठकीची तारीख जाहीर करण्यात येईल आणि त्या दिवशी संबंधित सर्व गावांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या बैठकीतून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
000
संजय ओरके/विसंअ/
कौशल्य विकास व प्रशिक्षण योजनांची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी – मंत्री मंगलप्रभात लोढा
नागपूर, दि. १४ : राज्यातील बेरोजगार युवकांसाठी सुरू असलेल्या कौशल्य विकास व प्रशिक्षण योजना अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू राहील, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य राहुल पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सुचनेला उत्तर देताना मंत्री लोढा बोलत होते.
मंत्री लोढा यांनी सांगितले की, 2007 नंतर बेरोजगारांसाठी कोणतीही ठोस योजना नव्हती. सध्याची योजना ही रोजगारासाठी नव्हे, तर प्रशिक्षणासाठी सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीला सहा महिन्यांसाठी असलेली योजना निवडणुकीनंतर बंद न करता पाच महिने वाढविण्यात आली. याशिवाय पुरवणी मागण्यांमध्ये या योजनेसाठी 400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, अर्थसंकल्पातही 418 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही योजना बंद होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
राज्यातील आयटीआय संस्थांमध्ये नवीन, रोजगाराभिमुख व लोकप्रिय अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहे. अल्पकालीन (शॉर्ट टर्म) अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. या अभ्यासक्रमांचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले असून, पहिल्याच टप्प्यात ५५ हजार विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला असल्याची माहिती मंत्री लोढा यांनी दिली.
तसेच ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ सुरू करण्यात आली असून, पहिल्या वर्षात ५ लाख बेरोजगारांना लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत दरवर्षी ५ लाख विद्यार्थ्यांना ३ टक्के व्याजदराने ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाणार आहे. केवळ कर्जपुरवठाच नव्हे, तर प्रत्येक आयटीआयमध्ये इन्क्युबेशन सेंटर, मेंटरशिप ग्रुप उभारले जाणार असून, ऑनलाईन प्रश्न-उत्तरासाठी स्वतंत्र ॲपही तयार करण्यात आले असल्याची माहितीही मंत्री लोढा यांनी दिली.
दरम्यान, प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी १ जानेवारीपासून विशेष नवीन योजना अमलात आणली जाईल, असेही मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.
या लक्षवेधीत सदस्य जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, योगेश सागर यांनीही सहभाग घेतला.
000
संजय ओरके/विसंअ/
सारंगवाडी प्रकल्पातील अनियमिततेची एसआयटीमार्फत चौकशी; तीन महिन्यांत अहवाल – मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड
नागपूर, दि १४ : बुलढाणा जिल्ह्यातील सारंगवाडी जलसंधारण प्रकल्पाच्या खर्चवाढीबाबत आणि संभाव्य अनियमिततेबाबत विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमून तीन महिन्यांत चौकशी केली जाईल तसेच दोषी आढळणाऱ्यांवर निलंबनासह कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य श्वेता महाले यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री राठोड म्हणाले की, सारंगवाडी हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प असून २००९ मध्ये जलसंपदा विभागाने त्याला तांत्रिक मंजुरी, मूळ प्रशासकीय मान्यता आणि वर्क ऑर्डर दिली होती. मात्र, प्रत्यक्ष काम सुरू झाले नव्हते. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सातत्यपूर्ण मागणीनंतर हा प्रकल्प जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला.
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान भूपात्रात तफावत, क्रॉस सेक्शन व सांडव्याच्या लेव्हलविषयक अडचणी, डिझाईन बदल, उच्च स्तर कालव्याच्या डिझाईनमुळे टेल चॅनलशी संबंधित समस्या आदी कारणांमुळे खर्च वाढला आहे. या अडचणी दूर करण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आल्या आहेत.
मंत्री राठोड म्हणाले की, 2017 पासून लागू झालेल्या जीएसटीमुळे सुमारे 28 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. भूसंपादनासाठी सुमारे 25 कोटी रुपये खर्च झाले. तसेच वनविभागाच्या सुमारे 24 हेक्टर जमिनीशी संबंधित अडचणी, रॉयल्टी, भाववाढ यामुळेही खर्च वाढला आहे. सध्या प्रकल्पाचे सुमारे 90 टक्के काम पूर्ण झाले असून कंत्राटदाराला आतापर्यंत 200 कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. उर्वरित काम लवकर पूर्ण करण्यासाठी विभाग प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री राठोड यांनी सांगितले.
दरम्यान, मंजुरी किंवा अंदाजपत्रक करताना काही अनियमितता झाल्याचा संशय असल्यास त्याची चौकशी केली जाईल, असे सांगत मंत्री राठोड यांनी यासंदर्भात एसआयटी नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.
000
संजय ओरके/विसंअ/
शनिशिंगणापूर देवस्थानातील ऑनलाईन आर्थिक अपहार प्रकरणी दोन कर्मचारी अटकेत – गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर
नागपूर, दि १४ : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्री शनैश्वर (शनिशिंगणापूर) देवस्थानात ऑनलाईन पूजा, चढावा व लाईव्ह दर्शन सेवांमधून मोठ्या आर्थिक अपहाराचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी देवस्थानातील दोन कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य विठ्ठल लंगे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात मंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले की, सन २०१८ पासून शेमारू या कंपनीला शनिदेवाचे लाईव्ह दर्शन देण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर 2022 ते 2025 या कालावधीत देवदान विविध कंपन्यांच्या श्री मंदिर, उत्सव, वामा आणि शेमारू ॲपवर ऑनलाईन पूजा, चढावा आणि लाईव्ह दर्शन सेवा देण्याची परवानगी देण्यात आली.
राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळाच्या 24 सप्टेंबर 2022 च्या बैठकीत ऑनलाईन पूजा सेवा देणाऱ्या एजन्सींना परवानगी देण्याचे अधिकार कार्यकारी अधिकारी व उपकार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले. मात्र, त्यानंतर उपकार्यकारी अधिकारी आणि दोन कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजात गंभीर अनियमितता आढळून आली आहे.
तपासात एक कर्मचाऱ्याने सुमारे 37 लाख 15 हजार रुपये, तर दुसऱ्या कर्मचाऱ्याने 32 लाख 5 हजार रुपयांचा अपहार व फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झाले. ऑनलाईन पूजा व चढाव्याची रक्कम थेट देवस्थानच्या बँक खात्यात जमा न करता ती परस्पर स्वतःकडे ठेवण्यात आल्याचे उघड झाले. या प्रकरणी दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली असून ते 8 डिसेंबर 2025 पासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत, अशी माहितीही राज्यमंत्री यांनी दिली.
या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार अप्पर पोलीस महासंचालक (महाराष्ट्र सायबर) यांच्या निरीक्षणाखाली पुढील तपास सुरू आहे. तपास तातडीने पूर्ण करून लवकरात लवकर पुढील कारवाई करण्यात येईल, तसेच अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आणखी कठोर पावले उचलली जातील, असे गृहराज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.
000
संजय ओरके/विसंअ/
सर्व शासकीय विभागांमध्ये गुणवत्ता नियंत्रणाची प्रभावी यंत्रणा कार्यरत – राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक
नागपूर, दि १४ : राज्यातील सर्व शासकीय विभागांमध्ये गुणवत्ता नियंत्रणाची प्रभावी यंत्रणा आधीपासून कार्यरत असून त्याचे कामकाज योग्य पद्धतीने सुरू असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य अनुराधा चव्हाण यांनी विविध विभागामध्ये क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टीम आणि क्वालिटी अॅश्युरन्स ऑथॉरिटी उभारण्याबाबतचा प्रश्न लक्षवेधी सुचनेद्वारे मांडला. त्यास राज्यमंत्री नाईक यांनी उत्तर दिले.
हरियाणाच्या धर्तीवर राज्यातील शासकीय कार्यालयात स्वतंत्र क्वालिटी अॅश्युरन्स ऑथॉरिटी स्थापन करणे हा धोरणात्मक स्वरूपाचा निर्णय असल्याने त्यावर सर्व विभागांचा सहभाग घेऊन सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री नाईक यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री नाईक म्हणाले की, राज्यात विविध विकासकामांसाठी तीन-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था अस्तित्वात आहे. यामध्ये प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र युनिट, राज्य गुणवत्ता निरीक्षण (एसक्यूएम) आणि राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षण (एनक्यूएम) यांचा समावेश आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये सहा सर्कलनिहाय व स्वतंत्र विद्युत विभागासाठी वेगवेगळ्या गुणवत्ता नियंत्रण युनिट्स कार्यरत असून, सर्व विभागांमध्ये प्रयोगशाळा आणि तपासणीची सुसज्ज व्यवस्था उपलब्ध आहे.
राज्यातील कोणत्याही शासकीय विभागात क्वालिटी मॉनिटरिंग संदर्भात त्रुटी आढळल्या तर त्यावर कारवाई करण्याची प्रक्रिया आहे. मात्र हरियाणाच्या धर्तीवर स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय तातडीने घेता येणार नाही, कारण हा धोरणात्मक विषय असल्याचे राज्यमंत्री नाईक यांनीं सांगितले.
000
संजय ओरके/विसंअ/
