विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्याची केंद्राकडे मागणी – शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. २४ : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना एनएमएमएसएस (NMMSS) केंद्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागामार्फत २००७-०८ पासून राबवली जात आहे. आर्थिक दुर्बल घटकातील हुशार विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम शिक्षण मिळावे या उद्देशाने सुरू झालेल्या या योजनेत शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी अनुदानित शाळांतील विद्यार्थी पात्र ठरतात. विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी केंद्राकडे मागणी करणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.
याबाबत सदस्य अभिजीत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.
मंत्री भुसे म्हणाले, केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेचे निकष मान्य करून महाराष्ट्रात छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, इयत्ता ११ वी व १२ वीमध्ये खासगी विनाअनुदानित किंवा स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळत नाही, कारण ही योजना फक्त आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी लागू आहे.
आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व इतर संबंधित विभागांच्या समन्वयाने बैठक आयोजित करून शिष्यवृत्ती योजनांचे नियोजन अधिक व्यापक करण्याचा शासनाचा मानस आहे. विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांना कसा अधिक पाठिंबा देता येईल, यासाठी आराखडा तयार केला जाणार आहे.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ/
राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. २४ : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी 50 टक्के सहाय्यक अनुदान शासनाकडून तर उर्वरित 50 टक्के खर्च ग्रामपंचायतीने करावयाचा आहे. त्या अनुषंगाने कमी उत्पन्न व कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे सुलभ व्हावे म्हणून ग्रामपंचायतींना लोकसंख्या व उत्पन्नानुसार वाढीव साहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. सन 2022 पासून सुधारित किमान वेतन लागू करण्यात आले असून त्यानुसार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी साहाय्यक अनुदान शासनाकडून देण्यात येते. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिले जात असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
याबाबत सदस्य हेमंत ओगले यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री गोरे म्हणाले, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करण्यात आले असून, दर पाच वर्षांनी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडून हे वेतन सुधारण्यात येते. कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी 50 टक्के सहाय्यक अनुदान शासनाकडून देण्यात येते, तर उर्वरित 50 टक्के खर्च ग्रामपंचायतीने करावयाचा आहे. काही ग्रामपंचायतींसाठी हा खर्च करणे कठीण होत असल्याने, लोकसंख्या व उत्पन्नाच्या आधारावर वाढीव साहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी गतवर्षीच्या सर्व करांच्या 90% वसुली करणे बंधनकारक ठेवण्यात आले आहे. मात्र, 90 टक्के वसुली न झाल्यास, वसुलीच्या प्रमाणानुसार राज्य शासनाचे अनुदान निश्चित केले जाते. वसुलीची अट रद्द करून 100 टक्के किमान वेतन शासनातर्फे देण्याची मागणी केली जात आहे. तथापि, ही अट रद्द केल्यास शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल. तसेच, वसुलीतील घट झाल्यास ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊन विकासकामांवर विपरित प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ/
बोखारा ग्रामपंचायतीतील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी दोषींवर कारवाई – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. २४ : नागपूर जिल्ह्यातील बोखारा ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांनी बनावट पावत्यांचा वापर करून आर्थिक गैरव्यवहार केला आहे. सॉफ्टवेअरचा वापर करून, या ग्रामपंचायतीमध्ये प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार केलेला आहे. यामध्ये दोषी असलेल्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
याबाबत सदस्य समीर मेघे यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली.
मंत्री गोरे म्हणाले, या अनुषंगाने गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नागपूर यांनी तात्काळ बनावट पावती प्रकरणाची चौकशी करुन चौकशी अहवाल उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर केला आहे. पालकमंत्री यांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन जिल्हास्तरीय सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नागपूर यांनी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी जिल्हा परिषद नागपूर यांची द्विस्तरीय चौकशी समिती नेमली. या समितीच्या अहवालानुसार बनावट पावती पुस्तके व कर संकलन संगणक आज्ञावलीत फेरफार करून कर मागणी व वसुलीची नोंद न घेता वार्षिक गोषवाऱ्यात बदल करून अपहार केला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना निलंबित करण्यात येईल असेही मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
****
शैलजा पाटील/विसंअ/