जगात सर्वात अधिक तरूणांची संख्या भारतात आहे. भारताची आर्थिक राजधानी मुंबई आहे, हे सर्वांनाच माहिती आहे. महाराष्ट्रात शिक्षित युवक-युवतींचे प्रमाण जास्त आहे.राज्यात चांगल्या शिक्षण संस्था आहेत. त्यामध्ये अनेक अभियांत्रिकी, पॉलिटेक्निक, वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत, त्यामुळे चांगले कार्यबळ निर्माण झालेले आहे. महाराष्ट्र देशाचे कौशल्य केंद्र झाले पाहिजे, यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण ही योजना आणली आहे. कोणताही उद्योग सुरू करताना आधी तेथील जमीन, कच्चा माल आणि त्याचबरोबर तेथे असलेली कौशल्य शक्ती पाहिली जाते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून आणि मार्गदर्शनाखाली कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ तयार केली आहे.
एकदा शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यापुढे काय करायचे ? हा प्रश्न सर्वांच्या मनामध्ये उभा राहतो. रोजगार करायचा की शासकीय नोकरी करायची की खाजगी नोकरी करायची की उद्योग करायचा यासारखे अनेक प्रश्न युवकांना पडत आहेत. त्यामुळे युवा वर्ग संभ्रमावस्थेत असतो.नोकरीच्या ठिकाणी अनुभव नाही त्यामुळे रोजगार नाही आणि रोजगार नाही, त्यामुळे अनुभव नाही असे होत असते.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेमुळे मोठ्या संख्येने युवक युवतींनी कौशल्य विकासासाठी,स्वंयम रोजगारासाठी, प्रशिक्षणासाठी व्यावहारिक कामाचा अनुभव मिळणार आहे. त्यांना विद्यावेतनासोबत सहा महिन्यांचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे, याचा त्यांना भविष्यात उपयोग होणार आहे.
कौशल्य बळ तयार झाल्यावर महाराष्ट्राचे उद्योग व रोजगारामध्ये देशासोबतच जगात देखील मोठे नाव होणार आहे. त्यासाठी मोठे कौशल्यबळ तयार करण्यासाठी विभाग प्रयत्नशील आहे. जसे व्यवसायामध्ये मानवी संसाधन व्यवस्थापन असते ज्यांचे काम नोकरीसाठी उमेदवार शोधणे हे असते, एका बाजूला अनेक उद्योगांना मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. तर दुसऱ्या बाजूला अनेक पदवीधर युवक युवती नोकरीच्या संधीच्या शोधात आहेत. आताच्या तरुण पिढीला व्यवसायानुरुप (Business oriented) तयार करणे आणि कौशल्य विकसित करणे ही काळाची गरज आहे.उदा. वाहनचालकाचे वाहनासंबंधी कौशल्य विकसित करून त्याला जर पन्नास हजार पर्यंत वेतन मिळत असेल तर ते त्यास नक्कीच उपयोगाचे ठरणार आहे. ही कौशल्याची कमाल आहे.कोणत्याही ठिकाणी युवक- युवती जर त्यांनी घेतलेल्या शिक्षणात कुशल असतील तर त्यांचा आत्मविश्वास, कार्यक्षमता वाढते, तसेच अनुभव गाठीशी राहतो आणि याचा त्यांना भविष्यात फायदा होऊन ते यशस्वी होतात.
खासगी उद्योजक आणि शासन या दोन्ही मध्ये समन्वय साधून या तरुण वर्गाला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.उद्योगासाठी नेहमी कुशल मनुष्यबळाची गरज असते. या योजनेंतर्गत शैक्षणिक अर्हता नुसार बारावी, आयटीआय, पदवी आणि पदव्युत्तरप्राप्त विद्यार्थ्यांसाठी अनुक्रमे ६ हजार, ८ हजार, १० हजार रुपये वेतन दरमहा विद्यार्थ्यांच्या खात्यात डीबीटी मार्फत जमा होणार आहे. त्यामुळे उद्योगांना आर्थिक भार होणार नाही. सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतर काम पुढे सुरू ठेवायचे की स्वतः चा रोजगार सुरू करायचा हे विद्यार्थ्यांवर अवलंबून असणार आहे. हे सर्वांसाठी अनुकूल असणार आहे.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेमध्ये शाश्वत रोजगार निर्मितीसाठी शासन प्रयत्नशील आहे.कोणत्याही योजनेमध्ये शाश्वतता महत्वाची असते. आयटीआयचे अद्ययावतीकरण करण्यात येत आहे. त्याशिवाय महाराष्ट्रातील एक हजार महाविद्यालयांमध्ये आचार्य चाणक्य स्किल सेंटर्स सुरू केलेले आहेत. महिलांना स्टार्ट अप्ससाठी आर्थिक पाठिंबा देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना सुरू करत आहोत. सध्याचे सरकार शाश्वत रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्नशील राहून महाराष्ट्रातील रोजगाराच्या समस्येला मात देण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
ग्रामीण भागातील तरुणाईला या योजनेमध्ये सामावून घेण्यासाठी स्थानिक सहकारी संस्था, दुग्धव्यवसाय इ. चा यामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये सेवा क्षेत्रांचा देखील मोठा सहभाग असणार आहे.सेवक्षेत्रांमध्ये एकूण मनुष्यबळाच्या २०% इंटर्न म्हणून नियुक्त करता येणार आहे. ही समाजासाठी प्रोत्साहन देणारी योजना आहे. ही योजना महाराष्ट्रातील रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने देशामध्ये सकारात्मक चित्र निर्माण करेल.
खाजगी व शासकीय विभागांची रोजगार मागणी नोंदविण्यासाठी https://rojgar.mahaswayam.gov.in संकेतस्थळाची निर्मिती करण्यात आली आहे.त्या संकेतस्थळावर निःशुल्क नोंदणी करता येणार आहे. त्या संकेतस्थळावर सेवा क्षेत्रांमध्ये एकूण मनुष्यबळाच्या २०%, इतर उद्योग असलेल्या क्षेत्रामध्ये १०% तसेच सरकारी आस्थपनांमध्ये एकूण मनुष्यबळाच्या मंजूर पदांच्या ५% मनुष्यबळ इंटर्न म्हणून नियुक्त करता येण्याची अट असणार आहे. नोंदणी केल्यानंतर युवकांचे बायोडेटा संबंधित आस्थापनांमध्ये पाठवल्यानंतर मनुष्यबळाची उपलब्धता पूर्ण केली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये या योजनेसाठी कार्य प्रशिक्षण नोंदणी मेळावे घेतले जात आहेत.आणि त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळेल अशी आशा आहे.
कोणत्याही राज्यामध्ये उद्योगातून आलेल्या करांमध्ये उत्पन्नाचा मोठा स्रोत आहे. मुलांच्या व पालकांच्या मनःस्थिती चा विचार करता युवकांना रोजगार मिळणे ही सध्या मोठी जबाबदारी आहे. यावर उपाय म्हणजे रोजगारनिर्मिती व्हायला पाहिजे. मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी या योजनेचे उद्घाटन केले आहे. केंद्राच्या अर्थसंकल्पात देखील या योजनेचा उल्लेख झालेला आहे. योजनेसाठी ५ हजार ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.योजनेसाठी विद्यार्थ्यांनी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर छाननी पद्धती नंतर विद्यार्थ्यांना संपर्क केला जाणार आहे. पुढील २-३ महिन्यांमध्ये १० लाख युवकांना याचा लाभ घेता यावा व त्यांना संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी महाराष्ट्र शासन प्रयत्नशील आहे
शब्दांकन-संध्या गरवारे, विभागीय संपर्क अधिकारी