चंद्रपूर, दि. २४: अनेक वर्षांपासून वास्तव्य असलेल्या अतिक्रमणधारकांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार १ जानेवारी २०११ पूर्वी असलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करून संबंधितांना जागेचा मालकी हक्क द्यायचा आहे. या धोरणात्मक निर्णयाची चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करून २०११ पूर्वीचा कोणताही पात्र लाभार्थी घर/जागेच्या मालकी हक्कापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार देवराव भोंगळे, आमदार करण देवतळे, जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश, निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, उपविभागीय अधिकारी विशालकुमार मेश्राम, संदीप भस्के उपजिल्हाधिकारी (जमीन) सचिन कुमावत, अतुल जटाळे (पुनर्वसन) यांच्यासह दूरदृश्यप्रणालीने सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, नगरपालिका आणि नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी आदी उपस्थित होते.
अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया २०१७ पासून सुरू झाली आहे, असे सांगून पालकमंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, यात सुधारणा करून अतिक्रमणधारकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने 25 मार्च 2026 रोजी अद्ययावत शासन निर्णय काढला आहे. त्यानुसार 2011 पूर्वीच्या पात्र अतिक्रमीत लाभार्थ्यांना नियमानुकूल करून घराचा / जागेचा मालकी हक्क प्रदान करण्यात येईल.
ग्रामस्तरावरील यंत्रणेने यासाठी नागरिकांपर्यंत पोहचावे. लोक आपल्याकडे येतील, याची वाट पाहू नये. गावातील कोणताही पात्र लाभार्थी मालकी हक्कापासून वंचित राहणार नाही, याची यंत्रणेने काळजी घ्यावी. सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामसेवकांना त्वरित सूचना द्याव्यात. वनजमीन वगळता गायरान आणि महसुलीच्या जागेवर अतिक्रमण असेल तर नियमानुकूल करणे आवश्यक आहे, असेही पालकमंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले.
बळीराजा शेतपाणंद रस्त्यांचा आढावा
बळीराजा शेतकरी पाणंद रस्त्यासाठी स्थानिक आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. आपापल्या क्षेत्रातील पाणंद रस्त्यांबाबत त्वरीत आढावा घेऊन किती किलोमीटरचे पाणंद रस्ते तयर करावयाचे आहे, त्याचे नियोजन कसे केले, याची माहिती द्यावी. पावसाळ्यापूर्वी प्रत्येक मतदारसंघात पांदण रस्ते तयार व्हावे, अशा सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
०००
