मुंबई दि.२७ : – महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या (MERC) मान्यतेनंतर ऊर्जा मंत्रालय (MoP), भारत सरकारच्या (GoI) सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेमध्ये (RDSS) वाहिन्यांचे विलगीकरण, वितरण हानी कमी करणे, वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण आणि स्मार्ट मीटरिंग (Smart Metering) यांसारखे कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातील ग्राहकांना विश्वासार्ह आणि दर्जेदार वीजपुरवठा होण्यास मदत होईल. या योजनेद्वारे सिस्टीम मीटरिंग अंतर्गत सबस्टेशनमधील सर्व फीडरवर तसेच वितरण रोहित्रांवर (Distribution Transformer) आणि सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत आहेत. सर्वसामान्य ग्राहकांना मात्र प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत नाहीत असे महावितरणने कळविले आहे.
Related Posts
महाराष्ट्र शासनाचे १६ व २५ वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटी रुपयांचे तर ११ व ३० वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस
महाराष्ट्र शासनाचे १६ वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस मुंबई, दि. ०९ : महाराष्ट्र शासनाच्या १६ वर्षे मुदतीच्या १,५०० कोटींच्या…
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जयंतीनिमित्त मंत्रालयात अभिवादन
मुंबई, दि. १२ : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त आज मंत्रालयात गृह तथा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव…
पुरामुळे झालेल्या नुकसानाचे पंचनामे करून तात्काळ मदत करू – उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील
पुणे, दि.२६- राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी एरंडवणे येथील पूरग्रस्त भागाला भेट देवून येथील नागरिकांशी संवाद साधला.…