केवळ ॲग्रिस्टॅक आणि आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक-जिल्हा उपनिबंधक शाहुराज हिरे
नांदेड दि. २६: शासनाने माजी अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या अहवालानुसार शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ चा निर्णय घेतला आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 साठी जमीन धारणा क्षेत्र ही अट नाही. शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही जाचक अट नाही. या कर्जमाफीतून विविध सहकारी बँका, सूत गिरण्या, दूध संघ, साखर कारखाने, बाजार समित्या, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, महानगर पालिका/ नगर पालिका/ नगर परिषद चे पदाधिकारी व अधिकारी (एकत्रित वेतन रु २५०००/- पेक्षा जास्त), आयकर भरणारे व्यक्ती, केंद्र व राज्य शासनाचे कर्मचारी, शासनाचे उपक्रम यांचे अधिकारी व कर्मचारी यांना अपात्र व्यक्ती घोषित केलेले आहे. कर्जमाफी किती रकमेची द्यायची ही शासन स्तरावरील धोरणात्मक बाब आहे.
केवळ ॲग्रिस्टक आणि आधार प्रमाणिकरण करणे आवश्यक असल्याचे नांदेड जिल्हा उपनिबंधक शाहुराज हिरे यांनी कळविले आहे. दै. देशोन्नती या वृत्तपत्रात ‘सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला’ तसेच दै. एकमतमध्ये ‘फसवी कर्जमाफी रद्द करुन संपूर्ण कर्जमाफी द्या’ किसान मजदूर युनियनचे आंदोलन अशा बातम्या छापून आल्या आहेत. या वृत्ताबाबतचा खुलासा जिल्हा उपनिबंधक, नांदेड यांनी केला आहे.
०००
