राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया असलेल्या कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, बाजारभावातील चढ-उतार, वाढता उत्पादन खर्च आणि कर्जबाजारीपणा यांसारख्या संकटांमुळे अनेक शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देतानाच त्यांना पुन्हा आर्थिक प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ राबविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांचा आर्थिक आत्मविश्वास पुनर्स्थापित करून त्यांना नव्याने कर्ज पात्र बनविण्याचा दूरदृष्टीचा प्रयत्न आहे.
राज्याच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या कर्जमुक्ती उपक्रमांपैकी एक असलेल्या या योजनेद्वारे सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बँका, महाआयटी, महसूल यंत्रणा, ग्रामपंचायती आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात प्रभावी समन्वय प्रस्थापित करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली होती. या समितीने शेतकरी कर्जबाजारीपणाच्या समस्येवर अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविल्या. त्या शिफारशींचा विचार करून तातडीचा दिलासा देण्यासाठी ही कर्जमुक्ती योजना लागू करण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर लाभाची तरतूद करण्यात आली असून कर्जफेडीची शिस्त जपणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या योजनेत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जांचा समावेश करण्यात आला आहे. थकीत, पुनर्गठित तसेच फेरपुनर्गठित पीक कर्जांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समजोता (One Time Settlement – OTS) योजना लागू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांवरील रक्कम भरल्यानंतर शासन त्यांच्या कर्जखात्यात दोन लाख रुपयांपर्यंतची मदत जमा करणार असून उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. योजनेची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आधुनिक डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्यात आला आहे.
महाआयटीच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलेल्या विशेष ऑनलाइन पोर्टलवर सर्व पात्र कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली जात आहे. व्यापारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतसंस्था यांचा या प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे. आधार प्रमाणीकरण, संगणकीय पडताळणी आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) या माध्यमातून लाभाची रक्कम पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, अचूक आणि विश्वासार्ह ठरत आहे.
या योजनेतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे आधार प्रमाणीकरण. पात्र शेतकऱ्यांची ओळख अचूकपणे निश्चित होऊन लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचावा, यासाठी आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सहकार विभाग आणि बँकांच्या माध्यमातून विशेष आधार-जोडणी अभियान राबविण्यात येत असून शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
योजनेत पारदर्शकतेला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय, संबंधित बँक शाखा तसेच ऑनलाइन पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. एखाद्या शेतकऱ्याला यादीबाबत हरकत असल्यास जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे अर्ज करून आवश्यक दुरुस्तीची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभ वितरण प्रक्रियेत विश्वासार्हता आणि उत्तरदायित्व अधिक बळकट झाले आहे.
कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाल्यानंतर पात्र शेतकरी पुन्हा कर्जपात्र होणार असल्याने आगामी खरीप हंगामासाठी आवश्यक भांडवल वेळेत उपलब्ध होईल. याचा थेट परिणाम शेती उत्पादनवाढ, उत्पन्नवाढ आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या गतिमानतेवर होणार आहे. कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनर्बांधणीला चालना मिळून कृषी क्षेत्राला नवी ऊर्जा प्राप्त होईल.
शेतकरी कल्याणाच्या व्यापक दृष्टीकोनातून राज्य शासन जलसंधारण, सौर कृषी पंप, दिवसा मोफत वीज, कृषी यांत्रिकीकरण, सिंचन सुविधा, प्रमाणित बियाणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषी उपाययोजना आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अशा अनेक पूरक उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत आणि स्पर्धात्मक शेती विकसित करण्यासाठीही विविध धोरणात्मक उपाययोजना राबविल्या जात आहेत.
पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवून शासनाच्या सूचनांचे पालन केल्यास या योजनेचा लाभ वेळेत मिळू शकतो. विविध विभागांचा समन्वय, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि पारदर्शक कार्यपद्धती यांच्या बळावर राबविण्यात येत असलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ ही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनरुत्थानाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार असून शेतीला अधिक सक्षम, शाश्वत आणि समृद्ध करण्यासाठी ही योजना निश्चितच मैलाचा दगड ठरेल.
– वृषाली पाटील
सहायक संचालक (माहिती)
विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर
