अमरावतीत उद्योगवृद्धीसाठी बैठक घेणार – मंत्री डॉ.उदय सामंत
मुंबई, दि. २४ : अमरावतीत अधिकाधिक उद्योग आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, त्यासाठी अमरावतीत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या समवेत बैठक घेण्यात येईल अशी माहिती मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्य संजय खोडके यांनी नियम ९७ अन्वये या विषयी विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चा उपस्थितीत केली होती.
मंत्री डॉ.उदय सामंत म्हणाले, अमरावती विभागात एमआयडीसीची दोन प्रादेशिक कार्यालये कार्यरत आहेत. या विभागात एकूण ४६ औद्योगिक क्षेत्रे असून सुमारे ९,८३७.९८ एकर क्षेत्रावर एमआयडीसीची उभारणी झाली आहे. देशातील सात पीएम टेक्स्टाईल पार्कपैकी अमरावतीचे पार्क सर्वाधिक सुसज्ज, अत्याधुनिक आणि पायाभूत सुविधांनी युक्त आहे. या ठिकाणी जमीन दर पूर्वी २१०० रुपये होता, मात्र उद्योजकांशी चर्चा करून तो ५९० रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. पुढील एक वर्ष ५९० रुपये दराने जमीन उपलब्ध करून देण्याची भूमिका शासन घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात उद्योग धोरणाबरोबरच जेम्स अँड ज्वेलरी, बांबू, लेदर, आयटी, डेटा सेंटर अशा विविध क्षेत्रनिहाय स्वतंत्र धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्याच्या नव्या औद्योगिक धोरणानुसार अमरावतीचा ‘उद्योजन्मुख जिल्हा’ म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. रेमंड कंपनीने अमरावतीत सुमारे ५०० एकर जमीन घेतली असून त्यापैकी केवळ ३० ते ३८ एकरावरच प्रकल्प उभारला आहे. उर्वरित जागेबाबत कंपनीसोबत बैठक घेण्यात येईल. एमआयडीसीतील जमीनवाटप प्रक्रिया आता पूर्णपणे सुलभ आणि पारदर्शक झाली आहे. दावोस परिषदेत महाराष्ट्राने ३० लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले आहेत. सक्षम धोरणे, पारदर्शकता आणि उद्योजकांना आवश्यक सुविधा देण्याची शासनाची भूमिका असल्याने यामुळेच महाराष्ट्र एफडीआयमध्ये देशात सलग आघाडीवर आहे. गडचिरोलीमध्ये स्टील हब, नवी मुंबईत डेटा सेंटर हब उभा राहत असताना अमरावतीलाही उद्योगांचा प्रभावी केंद्रबिंदू बनविण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ
ठाणे महानगरपालिका; गट ड मधून पदोन्नती संदर्भात तीन वर्षांची अट करण्याबाबत शासन सकारात्मक – उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत
मुंबई, दि. २४: ठाणे महानगरपालिकेत गट ‘ड’ मधील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी असलेली पाच वर्षांची अट तीन वर्षांवर आणण्यासाठी शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे यांनी नियम ९७ अन्वये या विषयी विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चा उपस्थितीत केली होती.
ठाणे महापालिकेमध्ये गट ‘ड’ च्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भातील विषयाबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करण्यात आली असल्याचे सांगत उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत म्हणाले, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई आणि अकोला महानगरपालिकांमध्ये पदोन्नतीसाठी तीन वर्षांचा निकष लागू आहे. त्याच धर्तीवर तीन वर्षाची निमित सेवा पूर्ण केलेल्या व पदोन्नतीसाठी आवश्यक पात्रता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अन्य महानगरपालिकाप्रमाणे वर्ग तीन मध्ये पदोन्नती देण्यासाठी निर्णय घेतला जाईल. यासाठी ठाणे महानगरपालिकेकडून सर्वसाधारण सभेचा ठराव प्राप्त झाल्यानंतर यावर निर्णय घेण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याचे सांगत मंत्री डॉ. उदय सामंत म्हणाले, पात्र कुटुंबीयांना वेळेत न्याय मिळणे आवश्यक आहे. ठाणे महानगरपालिकेतील भरती प्रक्रियेत ठाणे शिक्षण मंडळमध्ये प्रलंबित असलेल्या अनुकंपा तत्त्वावरील प्रकरणांचा समावेश करण्याबाबतही सूचित केले जाईल.
0000
एकनाथ पोवार/ स.सं.
कापूस खरेदीला मुदतवाढ देण्याची केंद्राकडे मागणी – मंत्री जयकुमार रावल
मुंबई, दि. २४ : राज्यातील शेतकऱ्यांचा कापूस अधिक प्रमाणात खरेदी करता यावा, यासाठी कापूस खरेदी प्रक्रियेला आणखी मुदतवाढ देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्याची माहिती मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्य संजय खोडके यांनी अल्प सूचना प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, सीसीआय आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त प्रयत्नांतून यंदाच्या हंगामात राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर कापूस खरेदी करण्यात आली असून, सुमारे १०,८८३ कोटी रुपयांच्या कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. राज्यात मागील वर्षीच्या १२८ केंद्रांच्या तुलनेत सुमारे ४० केंद्रांची वाढ करून १६८ केंद्रे मंजूर करण्यात आली, त्यापैकी १६२ केंद्रे कार्यरत होती. या केंद्रांमार्फत सुमारे १३७ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली. खरेदीची मुदत २७ फेब्रुवारीपर्यंत होती. राज्यात १५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ मिळाली. या वाढीव कालावधीतही आणखी ९.९० लाख क्विंटल कापसाची अतिरिक्त खरेदी करण्यात आली.
कापसाच्या हमीभावातही यंदा वाढ करण्यात आली. लाँग स्टेपल कापसाला प्रति क्विंटल ८,१७० रुपये, तर मिडीयम स्टेपल कापसाला ७,१०० रुपये दर देण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांना मागील हंगामाच्या तुलनेत अधिक लाभ मिळाला. पीक कापणीच्या जिल्हानिहाय सरासरीऐवजी राज्यातील सर्वाधिक २३.६८ क्विंटल ही सरासरी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला २३.६८ क्विंटलपर्यंत कापूस विक्रीची संधी उपलब्ध झाली आणि अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी प्रक्रियेत समाविष्ट होऊ शकला असे मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ
सहकार क्षेत्र अधिक गतिमान करण्यासाठी लवकरच सर्वसमावेशक नवे सहकार धोरण – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील
मुंबई, दि. २४: सहकार क्षेत्र हे सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनाचे मॉडेल आहे. राज्यातील सहकार क्षेत्र अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी लवकरच सर्वसमावेशक नवे सहकार धोरण आणण्यात येणार असल्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी नियम ९७ अन्वये या विषयी विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चा उपस्थितीत केली होती.
सहकार मंत्री पाटील यांनी अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना सहकार क्षेत्राच्या कामगिरीचा आढावा घेत, भविष्यातील सुधारणा आणि नव्या उपक्रमाबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले नव्या सहकार धोरणासाठी १५ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे, मुंबई, नागपूरसह राज्यातील विविध विभागांत बैठका घेऊन तज्ज्ञ, अनुभवी कार्यकर्ते आणि नव्या पिढीच्या सूचनांचा समावेश केला जाणार आहे. या धोरणातून पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि शाश्वत विकासाला प्राधान्य दिले जाईल.
सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, राज्यातील सहकारी चळवळ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. राज्यात सुमारे २.३३ लाख सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. शिखर संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, नागरी बँका, साखर कारखाने आणि गृहनिर्माण संस्था अशा संस्थांच्या विस्तृत जाळ्यामुळे सहकार क्षेत्राने राज्याच्या आर्थिक विकासात मोलाचा वाटा उचलला आहे.
सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्य शासन सहकार क्षेत्राला बळ देण्यासाठी काम करत आहे. जिल्हा बँकांना व्याज अनुदान, प्राथमिक संस्थांना अनुदान आणि पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज परतावा दिला जात आहे. सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण, साखर कारखान्यांसाठी मार्जिन मनी व कर्ज योजना, तसेच एनसीडीसीमार्फत विविध प्रकल्पांना वित्तपुरवठा अशा उपक्रमांमुळे ग्रामीण भागातील उद्योगांना चालना मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, राज्यात १२८ सहकारी आणि १३४ खासगी साखर कारखाने कार्यरत असून एफआरपी नियमांमुळे शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळाले आहे. साखर उद्योग अधिक सक्षम करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून अत्याधुनिक यंत्रे उपलब्ध करून देण्यात येत असून, त्याद्वारे शेतकऱ्यांना थेट शेतातच मार्गदर्शन मिळणार आहे. यामुळे उत्पादनक्षमता वाढण्यास आणि गळीत हंगामाचा कालावधी वाढण्यास मदत होणार आहे.
मंत्री पाटील म्हणाले, अडचणीत आलेल्या काही जिल्हा सहकारी बँकांना आर्थिक मदत देण्यात येत असून, गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासालाही गती देण्यात आली आहे. स्वयंपूर्ण विकासासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा आणि निर्णय प्रक्रियेतील गती वाढविण्यात आली आहे. दुग्ध, मत्स्यव्यवसाय आणि इतर पूरक क्षेत्रांनाही सहकाराच्या माध्यमातून चालना दिली जात आहे. रोजगार निर्मितीसाठी सहकार चळवळ भविष्यात अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि शाश्वत विकास यांना प्राधान्य देत सहकार क्षेत्र अधिक बळकट करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
0000
एकनाथ पोवार/ स.सं.
