लाडकी बहीण योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
नागपूर, दि. १० : लाडकी बहीण योजना ही सरकारची लोकाभिमुख आणि जनकल्याणकारी योजना असून ती कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही. योजना सुरू करताना आम्ही सकारात्मक भावनेने निर्णय घेतला, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
विधानसभा सदस्य सुनील प्रभू, जयंत पाटील, नानाभाऊ पटोले, हारून शेख यांनी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात एका लक्षवेधी सुचनेद्वारे विचारणा केली असता, उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी उत्तर दिले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आचारसंहितेच्या काळातही लाभार्थींना अडथळा येऊ नये म्हणून आगाऊ निधीही उपलब्ध करून देण्यात आले होते. लाभार्थी बहिणींनी सरकारच्या कामावर विश्वास ठेवून मोठ्या प्रमाणात जनादेश दिला आहे. त्यामुळे ही योजना कमी करणे किंवा बंद करणे तर दूरच, आम्ही ज्या-ज्या घोषणा केल्या आहेत त्या योग्य वेळी पूर्ण केल्या जातील.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील लाखो महिलांसाठी मोठा आधार असून तिचा विस्तार आणि लाभ सातत्याने सुरु राहील. शासन दिलेल्या सर्व वचनांची पूर्तता करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींच्या अचूक प्रमाणीकरणासाठी ई-केवायसी प्रक्रियेत मोठी प्रगती
– महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे
लाडकी बहीण योजनेसाठी एकूण 2 कोटी 63 लाख 83 हजार 589 अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी 2 कोटी 43 लाख 82 हजार 936 अर्ज विभागाने पात्रतेनुसार ग्राह्य धरले. उर्वरित फॉर्म हे प्राथमिक पडताळणीतच अपात्र ठरले होते.
माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त झालेल्या 26 लाख अर्जांच्या डेटाचे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन करताना केवळ 4 लाख अर्जांचे पुनर्पडताळणीची आवश्यकता आढळली. उर्वरित सर्व अर्ज पात्र लाभार्थी म्हणून निश्चित करण्यात आले.
योजनेसाठी आवश्यक असलेली विभागनिहाय माहिती ही संबंधित विभागांकडून मागवण्यात आली होती. कृषी विभागाकडील नमो शेतकरी योजनेचे लाभार्थी, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, शालेय शिक्षण विभाग तसेच माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडील डेटाचा वापर करून लाभार्थ्यांची सखोल पडताळणी करण्यात आली.
लाभ घेण्यास अपात्र असलेले सुमारे 8 हजार शासकीय कर्मचारी (मुख्यतः आरोग्य व इतर सरकारी यंत्रणांमधील कर्मचारी) यांनी घेतलेले रकमेची रिकव्हरी प्रक्रिया मागील 5–6 महिन्यांपासून सुरू असून पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण होणार आहे.
साधारणपणे 12 ते 14 हजार महिलांच्या नावावर पुरुषांची बँक खाती जोडलेली असल्याचे पडताळणीत दिसून आले. अनेक महिलांची वैयक्तिक खाती नसल्यामुळे त्यांनी घरातील वडील, भाऊ किंवा पती यांची खाती दिल्याचे स्पष्ट झाले. विभागाने अशा प्रकरणांचे सखोल परीक्षण करून कोणतीही पात्र महिला लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची खात्री केली आहे.
लाभार्थींचे अचूक प्रमाणीकरण करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ई-केवायसी प्रक्रियेत मोठी प्रगती झाली असून, आत्तापर्यंत 1 कोटी 74 लाखांहून अधिक महिलांची ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे. ई-केवायसीची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर असून, उर्वरित लाभार्थ्यांनाही ही सुविधा उपलब्ध आहे.
000
संजय ओरके/विसंअ/
जुन्या इमारतींच्या ५ ते १० वर्षे रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा आढावा घेणार – मंत्री शंभूराज देसाई
नागपूर, दि. १० :- मुंबईमधील जुन्या इमारतींच्या ५ ते १० वर्षे रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात येईल. या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आवश्यक वाटल्यास विकासकावर कारवाई केली जाईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
मुंबईतील जिजामाता नगर, काळाचौकी येथील त्यांच्या पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात सदस्य अजय चौधरी यांनी लक्षवेधीद्वारे सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. देसाई बोलत होते.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, जिजामाता नगर, काळाचौकी येथील झोपडपट्ट्याच्या पुनर्विकास संदर्भात तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी बैठक घेऊन सूचना केल्या होत्या. त्या सूचनानुसार विकासकामे कामे केली नसल्यास त्याच्यावर कार्यवाही करण्यात येईल. या संदर्भात पुढील एक महिन्यात पुन्हा बैठक घेण्यात येईल.
मुंबईतील अनेक वर्ष रखडलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांचा आढावा घेऊन विकासकांना अखेरची संधी देण्यात येईल. तरीही प्रकल्प मार्गी न लागल्यास विकासक बदलण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, अजय चौधरी, मुरजी पटेल यांनी सहभाग घेतला.
0000
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/
अंधेरी सबवे परिसरातील पाणी साचण्याच्या समस्येवर अधिवेशन संपल्यानंतर उच्चस्तरीय बैठक– मंत्री शंभूराज देसाई
नागपूर, दि १० : मोगरा नाला हा अंधेरी सब वे मधून वाहत असून अंधेरी भुयारी मार्ग हा खोलगट भाग असल्याने पावसाळ्यात पाणी साचण्याची समस्या वारंवार उद्भवते. सध्यातरी महानगरपालिका पंप लावून तात्पुरती व्यवस्था करते; मात्र हा कायमस्वरूपी उपाय नाही. आजूबाजूच्या वस्तीमुळे रुंदीकरण तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने पर्यायी मार्गांचा शोध घेण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका आणि आयआयटीच्या तज्ज्ञांचा संयुक्त सल्लागार गट नेमण्यात आला असून या संदर्भात अधिवेशन संपताच पहिल्या आठवड्यात उच्चस्तरीय बैठक येईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधी सुचनेच्या उत्तरात सांगितले.
विधानसभा सदस्य मुरजी पटेल यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, या बैठकीत स्थानिक आमदारांसह महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी, विभागाचे प्रतिनिधी, नव्याने नेमलेले तांत्रिक सल्लागार, उच्चस्तरीय अधिकारी असतील.
या समितीने ९८१ मीटर लांबीचा बंदिस्त नाला (टनल) उभारण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावाचा आर्थिक व्यवहार्यतेसह सर्व तांत्रिक बाबींचा अभ्यास महानगरपालिका करत असल्याचेही मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले.
0000
संजय ओरके/विसंअ/
कुर्ला रेल्वे परिसरातील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासंदर्भात केंद्र सरकारशी चर्चा करणार– मंत्री शंभूराज देसाई
नागपूर, दि.१० : कुर्ला विभागातील साबळे नगर, संतोषी माता नगर व क्रांती नगर येथील रेल्वेच्या जागेवर असलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासंदर्भात केंद्राकडून ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले नाही. दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारशी संबंधित विषयांसाठी बैठकीत या प्रकल्पाचाही समावेश करून पाठपुरावा केला जाईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
विधानसभा सदस्य मंगेश कुडाळकर, दिलीप लांडे, अनंत नर, श्रीमती मनिषा चौधरी यांनी रेल्वे वसाहतीत गेल्या अनेक वर्षापासून राहत असलेल्या नागरिकांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, यासंदर्भात सूचना मांडली होती.
कुर्ल्यातील 3.87 एकर रेल्वेच्या जागेवरील 1241 झोपड्यांचे नंबरिंग पूर्ण असून 1188 झोपड्यांचे बायोमेट्रिकही झाले आहे. सर्वेक्षण व बायोमेट्रिक करण्यास रेल्वेने दिलेल्या संमतीनुसार कार्यवाही पूर्ण केली आहे, अशी माहिती मंत्री श्री.देसाई यांनी दिली.
मुंबईतील गांधी नगर-इंदिरानगर परिसरातील पुनर्वसनासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, पात्र झोपडपट्टीधारक निकषांत बसत असतील आणि संबंधित झोपडपट्टीधारकाची माहिती लेखी स्वरूपात असल्यास पुनः सर्वेक्षणाचे निर्देश दिले जातील.
नवी मुंबईतील पुनर्वसन समस्येबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर मंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, यासंदर्भात म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविण्यात येईल आणि पात्र लाभार्थ्यांना पीएपी योजनेत समाविष्ट करण्याचा पुनर्विचार केला जाईल.
000
संजय ओरके/विसंअ/
जुन्या इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी कमी दराने निविदा भरण्याच्या प्रकरणाची चौकशी करणार – मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. १० : म्हाडाच्या जुन्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी कमी दराने निविदा भरण्याच्या प्रकारांची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
दक्षिण मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास संदर्भात सदस्य अमीन पटेल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर मंत्री श्री. देसाई यांनी ही माहिती दिली.
श्री. देसाई यांनी सांगितले की, दक्षिण मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास संदर्भात म्हाडाच्या कलम 79 अ अंतर्गत बजावलेल्या नोटीसी विरोधात उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पिटीशन दाखल करण्यात आले असून म्हाडाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यात येत आहे. उमरखाडी येथील 81 इमारतीचा पुनर्विकास दोन टप्प्यात करण्यासंदर्भात व्यवहार्यता तपासण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
या चर्चेत सदस्य श्री. पटेल, कॅप्टन तमील सेलवन, अजय चौधरी, श्री. सावंत यांनी सहभाग घेतला.
0000
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/
