राज्यात नागरी भागात तुकडेबंदी कायदा रद्द – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा
आदर्श कार्यप्रणाली तयार करण्यात येणार
५० लाख कुटुंबांना लाभ
मुंबई, दि.९ : राज्यातील महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा १९४७ नुसार ठराविक प्रमाणात कमी क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनींची खरेदी-विक्री कायद्याने प्रतिबंधित होती. या पार्श्वभूमीवर १ जानेवारी २०२५ पर्यंत शहरी भाग, गावठाण पासून २०० मीटर पर्यंत आणि विविध प्राधिकरणांमधील भागात झालेले सर्व तुकड्यांचे व्यवहार मान्य करण्यात येणार आहेत. अशाप्रकारे एक गुंठेपर्यंत जमिन व्यवहारासाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द केला जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेची विधानसभेत केली.
याबाबतची अधिकची माहिती देताना मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी १५ दिवसात आदर्श कार्यप्रणाली तयार करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ५० लाख कुटुंबांना जमीन व्यवहाराचा फायदा होणार आहे. १ जानेवारी २०२५ नंतर अशा व्यवहारांमध्ये प्रचलित नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
याबाबत सदस्य अमोल खताळ यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेचा चर्चेदरम्यान सदस्य जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, प्रकाश सोळंके, विक्रम पाचपुते, अभिजीत पाटील यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, राज्य शासनाने ८ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, अकोला आणि रायगड जिल्हे वगळता राज्यातील इतर ३२ जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक क्षेत्र घोषित करून बागायतीसाठी १० आर आणि जिरायतीसाठी २० आर इतके प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित केले आहे. यामध्ये महानगरपालिका व नगरपरिषदा हद्दीतील क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत १९४७ च्या कायद्यातील कलम ७, ८ व ८अ नुसार स्थानिक क्षेत्रामध्ये जमिनीचे तुकडे निर्माण होणार नाहीत, अशा पद्धतीनेच हस्तांतरण करता येते. मात्र, १ जानेवारी २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार विशेष नियोजन प्राधिकरण किंवा नगरविकास प्राधिकरण अंतर्गत येणाऱ्या, तसेच प्रादेशिक योजनेत अकृषिक वापरासाठी निश्चित केलेल्या जमिनी या कायद्याच्या तुकडेबंदीच्या नियमांपासून वगळण्यात आलेल्या आहेत.
तुकडेबंदी कायद्यामुळे अनेक व्यवहार प्रलंबित होते. नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. हा कायदा रद्द केल्यामुळे कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री करता येणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल विभाग व नगरविकास १ चे अपर मुख्य सचिव, जमाबंदी आयुक्त आणि नोंदणी महानिरीक्षक अशा चार अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय समिती गठित केली जाणार आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधीच्या सूचना असतील त्यांनी अपर मुख्य सचिव, महसूल यांच्याकडे लेखी स्वरूपात सात दिवसात पाठवाव्यात असेही मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
पुण्यातील वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकप्रतिनिधींची बैठक- मंत्री दादाजी भुसे यांची माहिती
मुंबई, दि. ९ : पुणे शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी लवकरच पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक लोकप्रतिनिधींची विशेष बैठक आयोजित करून यामध्ये वाहतूक सुधारणा उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य राहुल कूल, महेश लांडगे, भिमराव तापकीर यांनी पुण्यातील वाहतूक समस्येबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, पुणे शहरासाठी वर्ष २०२४ मध्ये सर्वंकष वाहतूक आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यामध्ये रिंग रोड, बायपास रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रो यांसारख्या पर्यायी वाहतूक व्यवस्थांचा समावेश आहे.
पुणे रिंग रोड प्रकल्पाअंतर्गत नऊ बांधकाम पॅकेजेसपैकी ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले असून, हा प्रकल्प डिसेंबर २०२७ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. हडपसर ते यवत सहापदरी उड्डाणपूल, पुणे-शिरूर उन्नत मार्ग व पुणे-अहमदनगर-छत्रपती संभाजीनगर सहापदरी ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गाचे कामही सुरू आहे.
मेट्रो प्रकल्प व वाहतूक नियोजनावर भर
हडपसर ते लोणी काळभोर आणि हडपसर ते सासवड या मार्गांवर मेट्रो प्रकल्पाचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असून, स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत संबंधित विभाग प्रमुख, वाहतूक पोलिस विभाग व पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत वेळोवेळी बैठक घेऊन आढावा घेतला जाईल. अधिवेशन संपण्यापूर्वी पुणे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे शहरातील वाहतूक समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्यात येईल, असेही मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
0000
काशीबाई थोरात/विसंअ/
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी बैठक घेणार – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई दि. ९ :- मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर योजना उपयुक्त आहे. या महापालिका क्षेत्रातील आशा इमारतीच्या पुनर्विकास संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य नरेंद्र मेहता यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य राजन नाईक यांनीही सहभाग घेतला.
मिरा भाईंदरमध्ये २४ क्लस्टर तयार करण्यात आले असून, त्यापैकी सात क्लस्टरची कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगून राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, मिरा भाईंदर ग्रामपंचायतची नगरपालिका आणि नंतर महानगरपालिका झाली आहे. महापालिकेने घोषित केलेल्या युआरपी (URP) मधील बहुतांशी इमारती या ग्रामपंचायत कालावधीतील अनधिकृत इमारती तर काही इमारती या अधिकृत आहेत. मिरा भाईंदर महानगरपालिकेने यावर्षी महापालिका क्षेत्रात ४२ अतिधोकादायक इमारती घोषित केल्या आहेत. या इमारतींपैकी १६ इमारती या क्लस्टर मध्ये अंतर्भूत असल्याचेही राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले.
मिरा भाईंदर मधील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकास संदर्भात आयोजित केल्या जाणाऱ्या बैठकीसाठी तेथील लोकप्रतिनिधीना आमंत्रित केले जाईल, असेही राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले.
००००
शैलजा पाटील/विसंअ/
