विधानसभा प्रश्नोत्तरे

महा-रेराअंतर्गत थकबाकी वसुलीसाठी कडक कारवाई – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. २६ : महा-रेराअंतर्गत थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी राज्य शासनाने कडक भूमिका घेतली असून वसुली ३४ टक्क्यांपेक्षा अधिक करणार असल्याची माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.

महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने घर खरेदीदारांच्या नुकसान भरपाईपोटी जारी केलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत सदस्य अतुल भातखळकर यांनी प्रश्न विचारला होता.

मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, घर खरेदीदारांच्या हितासाठी महा-रेराची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहेत. महा-रेरा कायदा हा ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने आणला असून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांसोबत आढावा बैठक घेऊन वसुलीबाबत कठोर धोरण राबविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. राज्य शासनाने वसुली प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष निर्देश दिले आहेत. बिल्डरांच्या मालमत्तेचा शोध घेण्यासाठी भूमी अभिलेख, मुद्रांक विभाग, मालमत्ता कर विभाग, कंपनी नोंदणी विभाग, आरटीओ तसेच आवश्यकतेनुसार आयकर विभागाकडून अतिरिक्त माहिती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित विकासकांची इतर जिल्ह्यांतील मालमत्ता शोधून ‘आरआरसी’ प्रक्रियेद्वारे वसुली केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्य सचिवांनी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन वेळोवेळी आढावा घेतला आहे. कोल्हापूर, मुंबई आणि पालघरसह ज्या जिल्ह्यांमध्ये वसुलीचे प्रमाण कमी आहे तेथे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन नियमित पुनरावलोकन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. वसुलीचे प्रमाण ३४ टक्क्यांवरून वाढविण्यासाठी पुढील काळात कठोर कारवाई केली जाईल, असे मंत्री देसाई यांनी स्पष्ट केले.

00000

‘ब्लिंकइट’द्वारे कालबाह्य अन्न वितरण प्रकरणात कंपनीवर कारवाई – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

मुंबई, दि. २६ : पुणे शहरात ब्लिंकइट या ऑनलाईन अन्न वितरण सेवेच्या माध्यमातून कालबाह्य खाद्य पदार्थांचे वितरण होत असल्याबाबत तक्रार प्राप्त झाली होती. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर विभागाने चौकशी केली असता प्रारंभी कोणताही ठोस पुरावा सापडला नव्हता. मात्र लेखापरीक्षण अहवाल आणि संबंधित कागदपत्रांचा अभ्यास केल्यानंतर काही दिवसांपूर्वी ‘ब्लिंकइट’च्या माध्यमातून कालबाह्य अन्न वितरित झाल्याचे स्पष्ट झाले. कंपनीवर कायदेशीर कारवाईही सुरू असून दोन लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले.

पुणे शहरात ब्लिंकइट या ऑनलाईन अन्न वितरण सेवेच्या माध्यमातून कालबाह्य खाद्य पदार्थांचे वितरण होत असल्याबाबत आमदार भिमराव तापकीर यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री झिरवाळ बोलत होते.

अन्न व औषध प्रशासन विभागात १९१ अधिकाऱ्यांची नव्याने नियुक्ती करण्यात आली असून अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी सर्व आस्थापनांना सूचना देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी चर्चेत विधानसभा सदस्य अमित देशमुख, अजय चौधरी आणि सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सहभाग घेतला.

0000000

छत्रपती संभाजीनगर शहरात स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देणार – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. २६ – छत्रपती संभाजीनगर शहरात महानगरपालिकेकडून पे-अँण्ड-यूज पद्धतीवर २४ शौचालये चालविली जात असून, झोन क्रमांक १ ते १० अंतर्गत आणखी ४६ शौचालये बांधण्यात आली आहेत. तसेच, महानगरपालिकेच्या ३३ शाळांमध्ये महिलांसाठी व दिव्यांग व्यक्तींसाठी विशेष रॅम्पसह शौचालये कार्यरत आहेत. याशिवाय, स्वच्छ भारत अभियान २.० आणि स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन अंतर्गत एकूण २१ नवीन स्वच्छतागृहांची बांधकामे सुरू असून ती लवकरच नागरिकांच्या वापरासाठी उपलब्ध होतील, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले..

छत्रपती संभाजीनगर शहरात पुरेशी सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध करून देण्याबाबत आमदार नारायण कुचे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नास उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ बोलत होत्या.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, औरंगपुरा व मकबरा रोडवरील दोन ठिकाणी महानगरपालिकेने शौचालये उभारली आहेत. त्यापैकी औरंगपुरा येथील महिलांसाठीचे शौचालय जय काल भैरवनाथ बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था यांच्याकडे तीन वर्षांसाठी भाडेतत्वावर देण्यात आले असून ते कार्यरत आहे. तर मकबरा रोडवरील शौचालय सध्या महानगरपालिकेमार्फतच वॉर्ड अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली चालविण्यात येत आहे.

राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, नागरिकांच्या आरोग्यविषयक तक्रारी व अस्वच्छतेच्या समस्यांबाबत चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, शौचालये लवकरात लवकर उभारून नागरिकांना स्वच्छतेच्या मूलभूत सोयी उपलब्ध करून देण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात येत आहे.

00000

दहिसर नदी प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या प्रकल्पांचे काम मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. २६ : दहिसर नदीतील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रकल्पांचे काम मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहे, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले. दहिसर (मुंबई) नदीतील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत आमदार अबू आझमी यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नास उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ बोलत होत्या.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, दहिसर नदी परिसरातील गोठ्यांच्या स्थलांतराची प्रक्रिया सुरू असून त्यासाठी जागाही निश्चित करण्यात आली आहे. महसूल विभागाने संबंधित नकाशा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला असून आर्थिक तरतूदही करण्यात आली आहे. गोठे हलविण्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आले असून, नोटिस देऊन स्थलांतराची कारवाई सुरू आहे.

विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांनी, मुंबई प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी आतापर्यंत कोणती कारवाई केली, याची माहिती सभागृहात सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी सांगितले की, मंडळाने त्वरित जबाबदारी घ्यावी आणि एका आठवड्यात अहवाल सादर करावा.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी माहिती दिली की, दहिसर, पोयसर, ओशिवरा आणि वालभट नद्या यांचे पुनरुज्जीवन कार्य सुरू आहे. दहिसर नदीसाठी दोन मलजल प्रक्रिया केंद्रांचे काम पूर्ण झाले असून प्रकल्प ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कार्यान्वित होईल. पोयसर नदीसाठी १० मलजल प्रक्रिया केंद्रांपैकी नऊ केंद्रांचे काम प्रगतीपथावर आहे. ओशिवरा आणि वालभट नदीसाठी पाच प्रक्रिया केंद्रांची कामे सुरू असून तीही प्रगतीपथावर आहेत.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, नदीकिनारी असलेल्या गोठ्यांवर आत्तापर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. तथापि, अनेक गोठ्यांची नोंदणी अद्याप न झाल्याने कारवाईत विलंब होत आहे. दहिसर नदी प्रकल्पात १३०, पोयसरमध्ये २,५५४ आणि ओशिवरा नदी प्रकल्पात ७०० घरे व दुकाने बाधित असून, पात्र बांधकामांच्या पर्यायी सदनिकांअभावी अतिक्रमण हटविण्याची प्रक्रिया प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य मनिषा चौधरी, योगेश सागर, दिलीप लांडे, अस्लम शेख यांनी सहभाग घेतला.

00000

कन्नमवार नगर येथील क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिबा फुले रूग्णालयाचे काम २०२८ पर्यंत पूर्ण होणार – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. २६ : विक्रोळीच्या कन्नमवार नगर येथील क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिबा फुले रूग्णालयाचे खासगीकरण झालेले नाही. या हॉस्पीटलचे काम २०२८ पर्यंत पूर्ण होईल आणि पूर्वीप्रमाणेच इथे रूग्णांना आरोग्य सेवा मिळतील असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत सांगितले.

कन्नमवार नगर येथील क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिबा फुले रूग्णालयासंदर्भात सदस्य सुनिल राऊत यांनी विधानसभेत प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नास उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ बोलत होत्या.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, विक्रोळीतील कन्नमवार नगर येथील क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिबा फुले रूग्णालय १९९५ बांधले होते. त्यावेळी ते १३० खाटांचे होते. हे रूग्णालय जुने झाले असल्यामुळे लोकप्रतिनिधींची मागणी लक्षात घेऊन ही इमारत निष्काषित करून पुनर्बांधणी करण्यात येत आहे. या हॉस्पिटलची ५०० खाटापर्यंत क्षमता वाढविण्यात येत आहे. म्हाडाला प्रिमीयमचे १३ कोटी रूपये दिले आहेत तसेच जागेसाठी देखील २४ कोटी रुपये दिले आहेत. म्हाडाने जागेचा ताबा दिला असून वसतीगृहाचे काम सुरू आहे. ही इमारत २१ मजली असून यामध्ये वसतीगृह, प्रशासकीय कामकाज होणार आहे. सद्यस्थितीत १२ टक्के काम पूर्ण झाले असून सन २०२८ पर्यंत या हॉस्पिटलचे काम पूर्ण होईल असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या.

या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य अबू आझमी यांनी सहभाग घेतला.

०००००

डॉ. पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांना लाभ देणार – राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. २६ : सारथी संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांना लाभ देणार असल्याचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत सांगितले.

मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरजू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण पूर्ण करता यावे यासाठी  देण्यात येणारी डॉ. पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेतील सन २०२५-२६ साठी शिष्यवृत्तीबाबत सदस्‍य जयंत पाटील यांनी प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना ॲड.आशिष जयस्वाल बोलत होते.

राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल म्हणाले की, सारथी संस्थेद्वारे डॉ. पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजना सन २०२१-२२ मध्ये सुरू करण्यात आली असून, ही योजना सन २०२१-२२ ते २०२४-२५ या कालावधीत यशस्वीपणे राबविण्यात आली असल्याने मराठा समाजातील असंख्य विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक आधार मिळाला आहे. योजनेंतर्गत २०२५-२६ मध्ये ३८८ लाभार्थ्यांना ७.२४ कोटी इतकी शिष्यवृत्तीची रक्कम वितरित करण्यात आली असून ३७९ लाभार्थ्यांना ५.९६ कोटी इतकी शिष्यवृत्ती रक्कम वितरीत करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. संस्थेला वेगवेगळ्या योजना राबविण्यासाठी ३०० कोटींचा अर्थसंकल्पीय निधी मंजूर करण्यात आला असून संस्थेच्या मागणीनुसार अतिरिक्त खर्च भागविण्यासाठी पूरवणी मागणीद्वारे आणखी १०० कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या निधीचे नियोजन करुन २०२५-२६ मध्येही सारथी संस्थेमार्फत लक्ष्यित गटातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी योजना राबविण्यात येत आहेत. मराठा समाजातील मुलांच्या हितासाठी शासन काम करत आहे. या योजनेसाठी मार्च २०२६ पूर्वी जाहिरात काढून लाभार्थ्यांना लाभ दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य राजेश पवार, अर्जुन खोतकर, अभिजीत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

०००००