राज्य शासनाच्या पीएचडी शिष्यवृत्तीसाठी वितरण मर्यादा व निकष ठरवणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
नागपूर, दि. १३ : राज्य शासनाच्या बार्टी, सारथी आणि महाज्योती संस्थांमार्फत पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी लक्षांक ठरविण्यात येणार असून गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली.
बार्टी, सारथी आणि महाज्योती संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळण्याबाबत सदस्य डॉ. नितीन राऊत यांनी प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी ही माहिती दिली.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, राज्य शासनाच्या विविध संस्थांमार्फत देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी गुणवत्तेचा विचार केला जाणार असून विद्यार्थ्यांच्या संशोधन विषयांचा प्रत्यक्ष उपयोग भविष्यातील कामकाजाला होतो का, याचीही तपासणी केली जाणार आहे. जसे परदेशात उच्च शिक्षणासाठी मेरीटनुसार ठराविक संख्येने विद्यार्थ्यांना पाठवले जाते, त्याच धर्तीवर डॉक्टरेटसाठीही गुणवत्ता हा मुख्य निकष राहील. तसेच शिष्यवृत्तीसाठी यंदाच्या विनियोजन विधेयकात तरतूद करण्यात आली असून लवकर ती देण्यात येईल.
वंचित घटक, अनाथ किंवा पालक नसलेल्या, मात्र मेरीटमध्ये पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने मदत केली जाईल. अशा विद्यार्थ्यांना मदत करणे हे शासनाचे धोरण असून, ही मदत भविष्यातही सुरू राहील, असेही. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
०००
श्री.नंदकुमार वाघमारे/वि.सं.अ/
सामाजिक न्याय विभागाच्या विद्यार्थी वसतिगृहातील भोजनाच्या दर्जात तडजोड नाही – सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट
नागपूर, दि. १३ : राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना सकस व पौष्टिक आहार देण्यासाठी सातत्याने सुधारणा केल्या जात आहेत. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या जेवणाचा दर्जा व इतर सोयीसुविधांबाबत कोणतीही तडजोड राज्य शासन करणार नाही, असे प्रतिपादन सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी केले.
सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहातील भोजन व इतर सोयीसुविधांबाबत सदस्य बाबासाहेब देशमुख यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री शिरसाट यांनी ही माहिती दिली.
मंत्री शिरसाट म्हणाले की, राज्यात एकूण ४४९ वसतिगृहे असून त्यापैकी २३१ मुलांची तर २१८ मुलींची आहेत, यातील विद्यार्थ्यांना सकस व पौष्टिक आहार देण्यासाठी सातत्याने सुधारणा केल्या जात आहेत. मात्र, काही ठिकाणी जेवणाची चव किंवा गुणवत्तेत त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या त्रुटींप्रकरणी संबंधित भोजन पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांवर आतापर्यंत सुमारे ५५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व पौष्टिक आहार मिळालाच पाहिजे, अशी राज्य शासनाची भूमिका असून ठेकेदार कोण आहे, याला कोणतीही सूट दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करून भोजन पुरवठ्याचा करार तीन वर्षांसाठी देण्यात आला असला तरी गुणवत्तेत कसूर झाल्यास कारवाई अटळ असल्याचे मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले.
आहाराच्या गुणवत्तेसाठी अतिरिक्त उपाययोजनाही करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक वसतिगृहातील गृहपालांना दररोज जेवणाची चव घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच सहाय्यक आयुक्त व उपायुक्त यांच्याकडून वेळोवेळी वसतिगृहांना भेटी देऊन भोजन व इतर सुविधांची तपासणी केली जाते. याशिवाय वॉचमन व भोजन व्यवस्थेशी संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेसकोड सक्तीचा करण्यात आला असून, त्याचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई केली जात आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान, एका वसतिगृहात सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी दोन दिवसांचा संप झाल्याच्या घटनेचीही दखल घेण्यात आली आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देणे ही ठेकेदाराची जबाबदारी असून, त्यात कसूर झाल्यास विभाग कारवाई करेल, असे त्यांनी सांगितले.
०००
श्री. नंदकुमार वाघमारे/वि.सं.अ/
