यवतमाळ नगरपरिषदेतील अमृत योजनेतील निविदा प्रक्रियेतील तक्रारींची ३० दिवसांत चौकशी – डॉ. मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १२ : यवतमाळ नगरपरिषदमध्ये अमृत योजनेंतर्गत ४२ पैकी ३१ कामे पूर्ण झाली आहेत. तर ११ कामे प्रगतीपथावर आहेत. अमृत योजनेंतर्गत यवतमाळ नगरपरिषदेच्या कामकाजाची जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांच्यामार्फत ३० दिवसांत चौकशी करण्यात येईल. चौकशी अहवालानुसार दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले.
सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
उद्योग मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की, बायोमायनिंग प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन व नाले सफाई, अग्निशमन केंद्र बांधकाम आणि अमृत योजनेतील पाईपलाईन या कामांच्या निविदा प्रक्रियेत तक्रारी आल्यामुळे काही निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढण्यात आल्या आहेत.
बायोमायनिंग प्रकल्पासाठी नव्याने पाच निविदा प्राप्त झाल्या असून लवकरच काम अंतिम करण्यात येईल. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नवीन निविदा प्रक्रिया आठ दिवसांत सुरू होणार आहे, तर अग्निशमन केंद्र बांधकामासाठी सुधारित निविदेला मंजुरी देण्यात आली असल्याचे उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी या लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
0000
राजू धोत्रे/विसंअ
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी कडक नियमावली जारी –शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाई
मुंबई, दि.१२ : राज्यातील सर्व शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाय योजना राबविण्यास शालेय शिक्षण विभागाने प्राधान्य दिले आहे. यासाठी विभागाने कडक नियमावली जारी केली आहे. या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येत असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर करणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य प्रसाद लाड यांनी याविषयी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली. सदस्य डॉ. मनीषा कायंदे, सदस्य राजहंस सिंह, जगन्नाथ अभ्यंकर, चित्रा वाघ, अमित गोरखे आणि उमा खापरे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, तक्रार पेटी ठेवणे, सखी-सावित्री समिती व विद्यार्थी सुरक्षा समिती स्थापन करणे, तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांची पोलिसांमार्फत चारित्र्य पडताळणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांबाबत पॉक्सो कायद्यांतर्गत कारवाई केली जात असून अशा घटनांची माहिती २४ तासांच्या आत शिक्षण अधिकारी व पोलिसांना देणे अनिवार्य आहे. अशा घटना दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास संबंधितांवरही कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, विद्यार्थिनींच्या वाहतुकीसाठी शाळा बसमध्ये महिला अटेंडंट, तसेच विद्यार्थ्यांना ‘गुड टच-बॅड टच’, सायबर गुन्हे आणि स्वसंरक्षणाबाबत मार्गदर्शन करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सहावीच्या पुढील वर्ग असलेल्या मुलींच्या शाळांमध्ये ‘पिंक रूम’ ची संकल्पनाही राबविण्याचे नियोजन आहे. प्री-प्रायमरी शिक्षणासाठी नवीन अधिनियम अंतिम टप्प्यात असून त्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला विशेष प्राधान्य दिले जाईल, असेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
0000
राजू धोत्रे/विसंअ
गाव तिथे स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याच्या ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या सूचना
मुंबई, दि. १२ : राज्यातील ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध नाही, त्या गावांमध्ये विशेष मोहीम राबवून स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील स्मशानभूमी संदर्भातील प्रश्न लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे बोलत होते. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अमित गोरखे, किशोर दराडे आणि योगेश टिळेकर यांनी सहभाग घेतला.
ग्रामविकास मंत्री गोरे म्हणाले की, ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जमीन उपलब्ध नाही, त्या गावांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ग्रामसेवक व गटविकास अधिकारी यांच्या माध्यमातून शासकीय किंवा ग्रामपंचायतीची जमीन उपलब्ध असल्याचा आढावा घेतला जात आहे. ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जमीन उपलब्ध नाही, त्या ठिकाणी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, गावांमध्ये विकासकामांना मंजुरी देताना संबंधित गावात स्मशानभूमीची सोय आहे, याचा दाखला देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमी नाही, त्या ठिकाणी प्रथम स्मशानभूमीची व्यवस्था करण्यात येईल आणि त्यानंतरच इतर विकासकामांना मंजुरी दिली जाईल असेही त्यांनी या लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले. स्मशानभूमी संदर्भातील विविध अडचणी, सामाजिक प्रश्न, रस्ते व इतर मूलभूत सुविधांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे, असे ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या स्मशानभूमींचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्यासंबंधीचे प्रस्ताव शासनाकडे आले आहेत. त्या प्रस्तावांना मान्यता देऊन संबंधित स्मशानभूमींची दुरुस्ती करण्यात येईल. तसेच नदीकाठ किंवा वन विभागाच्या जमिनीवरील स्मशानभूमींच्या संदर्भातील अडचणी सोडवण्यासाठी संबंधित विभागांशी समन्वय साधून येऊन मार्ग काढला जाईल, असेही ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.
००००
राजू धोत्रे/विसंअ
बोगस डॉक्टरांविरोधात राज्यव्यापी तपासणी मोहीम राबविणार – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर
मुंबई, दि. १२ : राज्यात बोगस डॉक्टरांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी शासनाने कायदेशीर तरतुदी केल्या असून जिल्हा, महानगरपालिका व तालुका स्तरावर समित्यांमार्फत सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. बोगस डॉक्टरांविरोधात राज्यव्यापी तपासणी मोहीम राबविण्यात येत असून तपासणी मोहिमेत दोषी आढळून आलेल्या बोगस डॉक्टरांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य अरुण लाड यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर बोलत होते.
आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले की, बोगस डॉक्टरांविरोधात कारवाईसाठी महानगरपालिकांमध्ये आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या कार्यरत आहेत. तालुका स्तरावर गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या काम करत असून तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर तत्काळ कारवाई केली जाते. वैद्यकीय व्यवसाय करण्यासाठी पदवी मिळाल्यानंतर संबंधित कायद्यानुसार नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. आरोग्य विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या समन्वयातून या नोंदणी प्रक्रियेचे आणि नियमांचे काटेकोर पालन केले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
वैद्यकीय उपचारांदरम्यान डॉक्टरांकडून निष्काळजीपणा झाल्याच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक किंवा अधिष्ठाता यांच्या अध्यक्षतेखालील मेडिकल निग्लिजन्स संदर्भात समिती कार्यरत आहे. या समितीमार्फत अशा घटनेची चौकशी करून अहवालानुसार आवश्यक कारवाई करण्यात येत, असे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
ग्रामीण व आदिवासी भागात डॉक्टरांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. तसेच अशा भागात सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांसाठी प्रोत्साहनपर भत्ते वाढविण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली असून आरोग्य सुविधा अधिक प्रभावी करण्यासाठी सातत्याने आढावा घेतला जात असल्याचेही मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.
या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे, चित्रा वाघ, चंद्रकांत रघुवंशी, मनीषा कायंदे, सत्यजित तांबे, जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी सहभाग घेतला
0000
राजू धोत्रे/विसंअ
