विधानपरिषद लक्षवेधी

इतर मागासवर्गाच्या कल्याणासाठी शासन कटीबद्ध – इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. ९ : राज्यातील इतर मागास वर्गाच्या कल्याणासाठी शासन कटिबद्ध असून ‘महाज्योती’च्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाने 203 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी केली असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य अभिजित वंजारी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. सावे बोलत होते.

नाशिक येथील ‘महाज्योती’च्या इमारत प्रकल्पासाठी 174 कोटी व नागपूरसाठी 29 कोटी रुपये मंजूर झाले असल्याचे सांगून इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री सावे म्हणाले की, नाशिकमध्ये प्रकल्पाचे काम सुरू आहे, तर नागपूरच्या प्रकल्पाचे लवकरच उद्घाटन होणार आहे.

2022-23 मध्ये 200 कोटी निधीतून 20,000 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला होता. तर यंदाच्या वर्षी किमान 70 हजार विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यंदा प्रशिक्षण योजनांतर्गत 50% महिलांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तर गतवर्षी ‘महाज्योती’च्या प्रशिक्षणातून ‘युपीएससी’साठी 28 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत.

‘महाज्योती’च्या माध्यमातून सर्व योजना यशस्वीपणे राबवण्यात येत असल्याचेही श्री. सावे यांनी सांगितले.

०००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

 सोलापूर जिल्ह्यातील शेलगाव येथे केळी संशोधन केंद्र उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक – कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे 

मुंबई, दि. ९ : राज्यात सध्या जळगाव आणि नांदेड जिल्ह्यात केळी संशोधन केंद्र अस्तित्वात आहे. सोलापूर जिल्ह्याच्या करमाळा तालुक्यातील शेलगाव येथे केळी संशोधन केंद्र सुरू करण्याबाबत मागणी आहे. नवीन केंद्र स्थापन न करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तथापि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत चर्चा करून या मागणीबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी या मागणीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले, शासनाने शेतीमध्ये पाच हजार कोटींची भांडवली गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतीमधील विविध पिकांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी संशोधन होणे आवश्यक आहे. राज्यात सध्या एकूण ८४ संशोधन केंद्र असून यातील जी उपयुक्त नाहीत ती बंद करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे कोकणासह जेथे ज्या पिकांच्या संशोधन केंद्राची आवश्यकता असेल तेथे अशी केंद्रे सुरू करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्यासाठी संबंधित विभागांची एकत्रित बैठक घेऊ – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबई, दि.९ : ऊसतोड महिलांचे आरोग्य चांगले राहावे यासाठी सामाजिक न्याय विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि सहकार विभाग यांची एकत्रित बैठक घेऊन उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे तंतोतंत पालन होत असल्याबाबत पाहणी केली जाईल, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार महिलांच्या गर्भाशय पिशवी काढण्यात येत असल्याची बाब विधान परिषद सदस्य उमा खापरे यांनी मांडली, त्यावर मंत्री श्री.पाटील यांनी माहिती दिली. यात सदस्य श्रीमती चित्रा वाघ, डॉ.मनीषा कायंदे यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, ऊसतोड मजूर महिलांसंदर्भातील हा विषय सार्वजनिक आरोग्य, महिला बालविकास, कामगार, सामाजिक न्याय विभाग यांच्याशी निगडित आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत ऊसतोड मजूर महिलांची हंगाम सुरू होण्यापूर्वी आणि हंगाम सुरू झाल्यानंतर दोन वेळा तपासणी होते. त्याचप्रमाणे गर्भाशय पिशवी काढण्यापूर्वी जिल्ह्या शल्य चिकित्सक यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ऊसतोड मजूर महिला कामगारांसाठी उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली असून या समितीच्या नियमित बैठका होत असल्याचे सांगून सहकार मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, आजदेखील या समितीची बैठक झाली आहे.

सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार मंडळाने अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने पाच महिन्यांपेक्षा जास्त काळ गर्भवती असलेल्या महिलांना ऊसतोडीचे काम देऊ नये, असे सक्त निर्देश दिलेले आहेत. या निर्देशाची कार्यवाही करतांना ऊसतोड महिलांचा बुडालेला रोजगार विचारात घेऊन त्या महिलांसाठी योजना सुरू करता येईल, करण्यासंदर्भात देखील विशेष प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

000

संजय ओरके/विसंअ

अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ज्वारी खरेदी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ –पणनमंत्री जयकुमार रावल

मुंबई दि. ८:- अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये नरसिंग महाराज संस्थेकडून ज्वारी खरेदी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात येईल, दोषी आढळल्यास अहवाल प्राप्त होताच गुन्हे दाखल करण्यात येईल. तसेच समितीचे संचालक मंडळ दोषी आढळल्यास ते बरखास्त करण्यात येईल असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये घोटाळ्याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी लक्षवेधी मांडली. चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रवीण दरेकर, अनिल परब, सदाभाऊ खोत, एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, नरसिंग महाराज संस्थेकडून ज्वारी खरेदी घोटाळ्याची चौकशी विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था यांचेकडून सुरू घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात येईल. यासाठी ७/१२ वर पेराबाबत तपासणी करण्यात येईल दोषी आढळल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

00000

किरण वाघ/विसंअ

चित्रपटांना सेन्सॉर करण्याचे अधिकार केंद्र शासनास – सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार

मुंबई, दि. ८ :- चित्रपटांवर सेन्सॉर साठी केंद्र शासनाचे सेन्सॉर बोर्ड, सीबीएफसी ही संस्था कार्यरत आहे. तसेच ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील वेब सिरीज च्या नियंत्रणासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार काम केले जाते. यामधील अनुचित बाबींबद्दल संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार करता येऊ शकते अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

चित्रपटांमधील राजकारणाची प्रतिमा याबाबत लक्षवेधीवर सदस्य डॉ. परीणय फुके यांनी प्रश्न विचारला होता. यावेळी चर्चेत प्रवीण दरेकर, सदाभाऊ खोत यांनी सहभाग घेतला होता.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, चित्रपटांमध्ये राजकारणाची सकारात्मक व नकारात्मक प्रतिमा दाखविण्याची परंपरा जुनी आहे आत्तापर्यंत असे अनेक चित्रपट आले असल्याचा उल्लेख श्री.शेलार यांनी यावेळी केला.

चित्रपटातील राजकारण्यांची दाखवण्यात येणारी प्रतिमा सकारात्मक असावी यासाठी राज्य चित्रपट निर्मिती धोरणावरील होणाऱ्या बैठकीत चित्रपट क्षेत्रातील निर्माते व दिग्दर्शक यांना आवाहन करण्यात येईल असे श्री. शेलार यांनी सांगितले.

०००

किरण वाघ/विसंअ

महाराष्ट्र उदयोन्मुख तंत्रज्ञान निधी स्थापन करण्याचा निर्णय – उद्योगमंत्री उदय सामंत

ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग विकासासाठी धोरण तयार करण्यात येणार; प्रादेशिक मराठी आशय निर्माण करणाऱ्या स्टुडिओंना देखील स्वतंत्ररित्या प्रोत्साहन

मुंबई दि. ९ :- राज्यात गेमिंग व इतर उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्राकरीता नवोन्मेष, रोजगार, महसूल, निर्यात व बौद्धिक संपदा निर्मितीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने रुपये ३०० कोटी रकमेचा महाराष्ट्र उदयोन्मुख तंत्रज्ञान निधी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे समर्पित ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग आणि कॉमिक्स-एक्सटेंडेट रियालिटी (AVGC-XR) धोरण तयार करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरु केली आहे, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधानपरिषदेत सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.

उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, राज्यात नवोपक्रमांना गुंतवणुकीच्या माध्यमातून साहाय्य करण्यासाठी, तसेच ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग आणि कॉमिक्स या उद्योग क्षेत्राचे महत्वपूर्ण स्थान असल्याने माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-२०२३ जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाद्वारे महाराष्ट्राला देशातील एव्हीजीसी (AVGC) हब म्हणून विकसित करण्यासाठी जागतिक कंपन्या, व्यावसायिक आणि विद्यार्थी यांना राज्यात येण्यासाठी प्रोत्साहने देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रस्तावित धोरणामध्ये नवोपक्रम, गुंतवणूकदार, विकासक व डिझायन स्टुडिओ यांना अतिरिक्त प्रोत्साहने देण्याची तरतूद करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर प्रस्तावित धोरणांतर्गत गॅम्बलिंग आधारित गेम्स वगळून इतर सर्व गेम्सच्या नवोपक्रम घटकांना विशेष प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्याचा मानस आहे. याव्यतिरिक्त धोरणामध्ये प्रादेशिक मराठी आशय निर्माण करणाऱ्या स्टुडिओना देखील स्वतंत्ररित्या प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्याचे प्रस्तावित आहे, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्स, ब्लॉक चेन, थ्रीडी प्रिटींग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, रोबोटिक्स, नॅनो टेक्नॉलॉजी, बिग डेटा, क्वार्टम कम्पुटिंग इत्यादी उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी विशेष प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत. या प्रोत्साहनामध्ये मुद्रांक शुल्क माफी, विद्युत शुल्क सवलत, भांडवली अनुदान, वीज दर अनुदान, ऊर्जा सुसूत्रीकरण साहाय्य, प्रमाणपत्र साहाय्य, बाजार विकास साहाय्य, पेटंट संबंधी साहाय्य, कौशल्य विकास साहाय्य व भरती साहाय्य यांचा समावेश आहे.

तसेच या धोरणांतर्गत डेटा सेंटरच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला असून डेटा सेंटरच्या विकासकांना विविध वित्तीय व बिगर वित्तीय प्रोत्साहने अनुज्ञेय देण्यात आली आहेत. ॲनिमेशन, विज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग आणि कॉमिक्स तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विकासाकरिता विविध स्तरावर कार्यवाही करण्यात येत आहे. दृक-श्राव्य परिषद-२०२५ मध्ये (WAVES २०२५) मीडिया व मनोरंजन क्षेत्रात ८,००० कोटी रकमेचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत.

विशेषतः मुंबई व पुणे ही शहरे माहिती तंत्रज्ञान, माध्यमे व मनोरंजनाची प्रमुख केंद्रे असून कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता, सक्रिय नवोपक्रम परिसंस्था, गुंतवणूकदारांची उपस्थिती, हायस्पीड इंटरनेट व अत्याधुनिक तंत्रसुविधा ही राज्याची बलस्थाने आहेत. यामुळे गेमिंग क्षेत्रातील उद्योग उभारण्याकरीता या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध आहेत. जागतिक स्तरावर गेमिंग उद्योगाचा वेगाने विस्तार होत असून भारताला गेमिंग उद्योगामध्ये भरीव संधी उपलब्ध आहेत, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

0000

किरण वाघ/विसंअ/