अमरावती महापालिकेतील कचरा उचल निविदेची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १०: अमरावती महानगरपालिकेच्या कचरा उचल निविदा प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेची विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर सखोल चौकशी करण्यात येईल. चौकशीत गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर 90 दिवसांच्या आत कारवाई केली जाईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी म.वि.प. नियम 97 अन्वये याविषयी विधानपरिषदेत अल्पकालीन चर्चा उपस्थितीत केली होती. त्यास उत्तर देताना ते बोलत होते.
मंत्री सामंत म्हणाले की, महानगरपालिकेने कचरा उचलण्यासाठी दोन भागांत निविदा काढली होती. त्यामध्ये थेट कचरा उचलणे आणि घराघरातून कचरा संकलन करणे, अशा दोन स्वतंत्र भागांचा समावेश होता. निविदा प्रक्रियेदरम्यान ‘ए’ पार्टचे तसेच ‘बी’ पार्टमधील झोन क्रमांक 3 चे 50 टक्के देयक अदा करण्यात आले. या निविदेचा मासिक खर्च 35 कोटी रुपयांवरून अचानक 45 कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाला. तसेच महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीनेही या निविदीवर आक्षेप नोंदविला असून, प्रशासकाकडून प्रस्ताव पाठविल्यानंतरही स्थायी समितीने त्यास मंजुरी दिलेली नाही.
संबंधित प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांमार्फत सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणली जाईल. चौकशीत कोणताही गैरप्रकार अथवा अनियमितता सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
००००
शैलजा पाटील/विसअ
छत्रपती संभाजीनगर नळपाणी योजनेच्या कामांची चौकशी; दर १५ दिवसांनी आढावा घेणार – उद्योगमंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १०: छत्रपती संभाजीनगर नळपाणी योजनेतील कामांच्या गुणवत्तेबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने नगरविकास विभागामार्फत समिती नियुक्त करून चौकशी करण्यात येईल तसेच महिनाभरात अहवाल सादर केला जाईल व योजनेच्या प्रगतीचा दर १५ दिवसांनी ऑनलाइन व प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे नगरविकास विभागामार्फत आढावा घेतला जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषदेत नियम ९७ अन्वये सदस्य अंबादास दानवे यांनी छत्रपती संभाजीनगर नळपाणी योजनेसंदर्भात अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली, त्या संदर्भात ते बोलत होते.
मंत्री सामंत म्हणाले की, छत्रपती संभाजीनगर नळपाणी योजनेला २००९ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. त्यावेळी प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ३५९.६७ कोटी रुपये होती. पुढील काही वर्षे प्रकल्प प्रलंबित राहिल्यामुळे त्याच्या खर्चात वाढ होत गेली. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर प्रकल्पाची किंमत आता २,७४०.७५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली असून सध्या योजनेची ८३.५ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत.
या योजनेच्या कामांवर न्यायालयाचेही लक्ष आहे. न्यायालयाने नियुक्त केलेली समिती दर १५ दिवसांनी प्रकल्पाचा आढावा घेत आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रासह काही कामांचा दर्जा निकृष्ट असल्याच्या आणि मंजूर साहित्याऐवजी अन्य साहित्य वापरल्याच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जातील. या संदर्भात समिती नियुक्त करून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल. समिती महिनाभरात अहवाल सादर करेल. त्याच बरोबर छत्रपती संभाजीनगरची पाणीपुरवठा योजना लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहनही मंत्री सामंत यांनी केले.
००००
मोहिनी राणे /विसअ
ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाच्या विविध योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध – मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. १०: ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाच्या विविध योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध असून लाभार्थ्यांना नियमितपणे लाभ दिला जात आहे. महामंडळाकडे मुख्य कंपनी व ११ उपकंपन्यांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध असल्याची माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य योगेश टिळेकर यांनी नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चेतून ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला निधीअभावी लाभार्थी वंचित राहत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
यावर उत्तर देताना मंत्री सावे म्हणाले की, महामंडळामार्फत थेट कर्ज, २० टक्के बीज भांडवल योजना, वैयक्तिक व गट कर्ज व्याज परतावा, शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा, महिलांसाठी स्वयं-सिद्ध व्याज परतावा अशा विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महामंडळाच्या मुख्य कंपनीला १७५ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून ११ उपकंपन्यांना प्रत्येकी ५ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच सन २०२६-२७ साठी अतिरिक्त ६५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. एखाद्या उपकंपनीला निधीची आवश्यकता भासल्यास मुख्य कंपनीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
सन २०२५-२६ मध्ये ३ हजार ९९३ लाभार्थ्यांना २१ कोटी ६६ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले. तसेच सन २०२६-२७ मध्ये मागील चार महिन्यांत ३९५ लाभार्थ्यांना सुमारे १० कोटी ६८ लाख रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे.
महामंडळासाठी बेलापूर येथे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यात आले असून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर व नांदेड येथे लाभार्थी मेळावे घेण्यात आले. या शिबिरांना मोठा प्रतिसाद मिळाला असून जेसीबी, ट्रॅक्टर, टॅक्सी, ट्रक, मिनी ट्रक आदी व्यवसायांसाठी बँकांच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असेही मंत्री सावे यांनी नमूद केले.
००००
मोहिनी राणे /विसअ
दिव्यांग आणि अनाथांसाठीच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी – मंत्री अतुल सावे
प्रलंबित मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत लवकरच बैठक
मुंबई, दि. १०: दिव्यांग आणि अनाथ व्यक्तींसाठीच्या विविध योजनांमध्ये राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून अनेक प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित मागण्यांबाबत संबंधित विभागांसोबत समन्वय साधून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषदेत नियम ९७ अन्वये सदस्य बच्चू कडू यांनी उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना मंत्री सावे बोलत होते.
मंत्री सावे म्हणाले, दिव्यांगांच्या विवाह प्रोत्साहन योजनेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. पती किंवा पत्नी यांपैकी एक जण दिव्यांग असल्यास दीड लाख रुपये, तर दोघेही दिव्यांग असल्यास अडीच लाख रुपये अनुदान दिले जात आहे. प्री-मॅट्रिक व पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीच्या दरांमध्येही वाढ करण्यात आली असून टूलकिट योजनेअंतर्गत पूर्वी दिल्या जाणाऱ्या एक हजार रुपयांऐवजी आता थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने १५ हजार रुपये दिले जात आहेत.
दिव्यांगांना शिक्षण, नोकरी आणि गट-अ पर्यंतच्या पदोन्नतीमध्ये चार टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले असून, पूर्वी सात प्रकारच्या दिव्यांगांचा समावेश असताना आता २१ प्रकारच्या दिव्यांगांचा समावेश करण्यात आला आहे. विविध विभागांशी संबंधित प्रलंबित विषयांवर पाठपुरावा सुरू असून दिव्यांगांसाठी ‘सिंगल विंडो क्लिअरन्स’ व्यवस्था लवकरच कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.
अनाथांसाठी शिक्षण व नोकरीमध्ये एक टक्का आरक्षण देण्याचा निर्णय प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून आतापर्यंत १३ हजारांहून अधिक अनाथांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया ‘राईट टू सर्व्हिस ॲक्ट’ अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा शासनाचा विचार असून ४० दिवसांच्या कालमर्यादेत प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
याशिवाय, एक टक्का आरक्षणाच्या माध्यमातून आतापर्यंत ९१६ पुरुष आणि १२६ महिला अशा एकूण १,०४२ अनाथ युवक-युवतींना शासकीय सेवेत नियुक्ती मिळाल्याची माहितीही मंत्री सावे यांनी दिली.
दिव्यांग आणि अनाथांच्या उर्वरित मागण्यांबाबत संबंधित विभागांचे मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि सचिव यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ ते दहा दिवसांत बैठक घेऊन पुढील निर्णय करण्यात येतील, अशी ग्वाहीही मंत्री सावे यांनी दिली.
००००
मोहिनी राणे /विसंअ
शाश्वत जलव्यवस्थापनावर राज्य शासनाचा भर – राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर
मुंबई, दि. 10 : वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण लक्षात घेता जलस्रोतांचे शाश्वत व नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्यावर राज्य शासनाने विशेष भर दिला आहे. यासाठी विविध विभागांच्या समन्वयातून व्यापक उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य अरुण लखानी यांनी म.वि.प. नियम 97 अन्वये याविषयी विधानपरिषदेत अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. त्यासंदर्भात त्या बोलत होत्या.
राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, राज्यात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियमांतर्गत राज्य जल परिषदेची स्थापना करण्यात आली असून, मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणीपुरवठा, स्वच्छता, जलसंपदा, जलसंधारण, कृषी, वन, ग्रामविकास आणि उद्योग या विभागांच्या समन्वयातून जलव्यवस्थापनाचे नियोजन केले जात आहे.
भूजल पातळी वाढविण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागामार्फत विविध कामे सुरू आहेत. कृषी विभागाच्या शेततळे योजनेसह पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून जलस्रोत बळकटीकरणासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने वातावरणीय बदल कृती आराखडा तयार केला आहे. जलप्रदूषण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि नगरविकास विभागामार्फतही विविध उपक्रम राबविले जात आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
मुंबई महानगर प्रदेशात सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर; तसेच समुद्राच्या पाण्याचे निर्लवणीकरण (डी-सॅलिनेशन) करून दररोज 400 एमएलडी पाणी उपलब्ध करण्याचे नियोजन राज्य शासनाने हाती घेतले आहे. लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार करून जलस्रोतांचे शाश्वत व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.
००००
शैलजा पाटील/विसअ
