मुंबई उपनगर, दि. १२: महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत अधिसुचित केलेल्या शासकीय सेवांचा लाभ देण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची असून नागरिकांना सेवेचा लाभ घेण्यासाठी कार्यालयात येण्याची आवश्यकता राहणार नाही. सर्व सेवा दि. 1 एप्रिल 2025 पासून ऑनलाईन उपलब्ध होतील याची सर्व विभाग/ कार्यालयानी कार्यवाही सुरु करावी. अशा सूचना राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी दिल्या.
महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मुंबई उपनगर जिल्हयातील सर्व विभागातील पदनिर्देशित अधिकारी, अपिलीय अधिकारी यांची मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आढावा बैठक झाली. बैठकीस मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सह सचिव वैशाली चव्हाण व विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.
वर्धा जिल्ह्यात घरपोच सेवा मिळण्यासाठी सेवादूत हा उपक्रम सुरू केला आहे. त्याच धर्तीवर मुंबई उपनगर जिल्ह्यातही या उपक्रमाची सुरूवात करावी. तसेच सर्व जिल्हास्तरीय कार्यालयांच्या संकेतस्थळावर राज्य सेवा हक्क आयोग व सेवा हक्क कायद्याविषयी माहिती प्रदर्शित केल्यास सेवांचा लाभ सुलभपणे घेणे सोईचे ठरणार आहे. अर्जदाराला सुलभपणे सेवा उपलब्ध होईल यादृष्टीने सर्व विभागांनी व कार्यालयांनी त्यांच्या कार्यालयामध्ये फलक/ डिजिटल बोर्डवर आपल्या विभाग / कार्यालयामार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवांची माहिती प्रदर्शित करावी. तसेच क्युआर कोडसह मार्गदर्शक फलक लावण्यात यावे, अशी सूचनाही मुख्य आयुक्त श्रीवास्तव यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना त्यांच्याकडून देण्यात येत असलेल्या सेवा विहित मुदतीत निकाली काढण्याबाबतचे निर्देश दिले. ज्या कार्यालयाकडे लोकसेवा हक्क कायद्याच्या प्रसिद्धीसाठी निधी उपलब्ध नसल्यास तसा प्रस्ताव सादर करावा. त्यानुसार जिल्हा नियोजन निधीमधून निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. श्रीवास्तव यांनी दिलेल्या सुचनांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल याबाबत जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयाच्या वतीने ग्वाही देण्यात आली.
०००
