पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक; जिल्हा वार्षिकच्या ७५४ कोटींचे नियोजन व खर्चाचा आढावा
यवतमाळ, दि.26 (जिमाका) : शेतकऱ्यांसह विविध योजनेच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणारे अनुदान कोणत्याही परिस्थितीत परस्पर कपात करु नये, अशा स्पष्ट सूचना आहे. असे असतांना देखील बॅंका कपात करतात आणि कपात रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ करत असल्याच्या तक्रारी आहे. जिल्ह्यात ज्या बॅंका वारंवार सूचना देऊन देखील कपाती करत असतील अशा बॅंकांवर गुन्हे दाखल करा, असे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले.
नियोजन भवन येथे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी मागील वर्षातील सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेचा झालेला खर्च तसेच या आर्थिक वर्षातील या तिनही योजनेतून मे महिना अखेरपर्यंत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.
बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॅा.अशोक उईके, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, खा.संजय देशमुख, खा.प्रतिभा धानोरकर, आ.धिरज लिंगाडे, आ.राजू तोडसाम, आ.बाळासाहेब मांगूळकर, आ.किसन वानखेडे, आ.संजय देरकर, जिल्हाधिकारी विकास मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, सहायक जिल्हाधिकारी अमित रंजन, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक पियूष जगताप, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
सुरुवातीस विकास मीना यांनी मागील वर्षाचा खर्च व यावर्षातील आतापर्यंत झालेल्या खर्चाची माहिती सादर केली. मागील वर्षी तिनही योजनेतून 680 कोटी 81 लाख इतका निधी मंजूर होता. त्यापैकी 678 कोटी 96 लाख इतका खर्च झाला. खर्चाची टक्केवारी 99.76 इतकी आहे. यावर्षी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेत 528 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 84 कोटी तर आदिवासी उपयोजनेत 142 कोटी 38 लाख असे 754 कोटी 38 लाख रुपये मंजूर आहेत. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यावर्षाच्या आराखड्यात 73 कोटी 57 लाखाची वाढ करून घेतली आहे. त्यामुळे वेळेत हा सर्व निधी खर्च होणे आवश्यक असल्याचे पालकमंत्री म्हणाले.
जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 1 हजार 539 कामे मंजूर आहे. यापैकी जी कामे टेंडर होऊन कंत्राटदारांनी सुरुच केली नाही, ती कामे फेर टेंडर करा. जी कामे सुरु आहे ती लवकरात लवकर करण्याच्या सूचना कंत्राटदारांना द्या. कंत्राटदार कामात दिरंगाई करत असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करा. जिल्ह्यातील सर्व रस्त्यांचे मॅपींग करण्यासाठी रोड मॅपींग प्रोजेक्टसाठी नियोजन मधून साडेतीन कोटी देण्यात आले आहे. सर्व रस्ते या प्रोजेक्टमध्ये घेऊन त्याचे सादरीककरण करण्यात यावे, असे पालकमंत्री म्हणाले.
वैद्यकीय महाविद्यालयातील सीटी स्कॅन मशिन, महाविद्यालयास आतापर्यंत विविध बाबींसाठी देण्यात आलेला निधी, रिक्त पदे, महाविद्यालयातील एकून व्यवस्थेबाबत नाराजी व्यक्त करत याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र बैठक घेऊन चौकशी करावी. यवतमाळ नगर परिषदेच्यावतीने कामे सूचवून देखील निविदा प्रक्रिया वेळेत राबविली नाही, अशी तक्रार आ.मांगूळकर यांनी केली. याबाबतीच चौकशी करण्यासोबतच नगरपरिषदेवर नवीन प्रशासक नेमण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
लोकप्रतिनिधी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विविध विषय मांडत असतात. या विषयांच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांनी पुढील बैठकीची वाट न पाहता कालमर्यादेत विषयांवर कारवाई करत लोकप्रतिनिधींना कळविले पाहिजे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निधीतून होणाऱ्या कामांच्या उद्घाटनप्रसंगी लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात यावे. लाभार्थ्यांचे अनुदान परस्पर कपात करीत असल्याच्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या अधिक तक्रारी आहे, त्यामुळे या बॅंकेतील ठेवी कमी करून सहकार्य करणाऱ्या बॅंकांना द्या, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले.
शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठांसोबत बळजबरीने नको असलेल्या निविष्ठा लिंकींक करून दिल्या जातात. असे होता कामा नये. तसेच उत्तम दर्जाचे बियाणे, खते, किटकनाशके उपलब्ध होईल, याची दक्षता घ्या. शेतकऱ्यांना तक्रारीसाठी टोल फ्री क्रमांक सुरु करून तो नियमित सुरु राहतील, असे त्यांनी सांगितले. बैठकीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत वाटप, वारंवार खंडीत होणारा वीज पुरवठा, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेची कामे, अवैध विटभट्ट्या, स्मशानभूमी, नवीन वीज केंद्र आदींवर चर्चा झाली. जनसुविधा योजनेतून झालेल्या कामांची फोटोसह लोकप्रतिनिधींना माहिती देण्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर वेळेत कारवाई करण्याचे निर्देश देखील दिले.
