शेती हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. राज्याची ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही मोठ्या प्रमाणावर शेती व त्यासंबधित पुरक व्यवसायावर अवलंबून आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, उत्पादन खर्चात वाढ आणि बाजार भावातील चढ-उतार यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी देण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकरित्या सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ लागू केली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून दिलासा देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना महत्त्वाची ठरत आहे. योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या विविध लाभांचा आलेख मांडणारा हा लेख….
राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६’ हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीतून आर्थिक सक्षमतेकडे नेणारी ठरणार आहे. राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणारी आणि सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शाश्वत कृषी विकासाच्या व्यापक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहिली जात आहे.
कर्जमुक्तीचा मूलभूत उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे हा असला, तरी त्यामागील व्यापक विचार अधिक महत्त्वाचा आहे. कर्जमुक्त झालेला शेतकरी पुन्हा पतपुरवठ्यास पात्र होतो. नव्याने पीककर्ज उपलब्ध झाल्यामुळे तो वेळेवर बियाणे, खते, औषधे आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतो. यामुळे उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होते आणि शेती अधिक सक्षम बनते.
या योजनेची नुकतीच घोषणा करण्यात आली. लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या या योजनेतून कोणीही पात्र लाभार्थी अटी व शर्तींमुळे वंचित राहू नये, यासाठी लगेच या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेत आणखी काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर करून तिची व्याप्ती अधिक वाढविली आहे. त्यामुळे आता ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित न राहता, अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारी आणि न्याय्य स्वरूपाची योजना ठरली आहे.
राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी ही योजना राज्याच्या कृषी इतिहासातील महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणून नोंदवली जात आहे. आता नवीन केलेल्या बदलांमुळे या संख्येत वाढ होणार आहे. विशेष म्हणजे, शासनाने केवळ मोठी आर्थिक तरतूद केली नाही, तर सभागृहात जाहीर केलेल्या सुधारणांमुळे योजनेतील काही अटी शिथिल करून अनेक शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्तीचे दरवाजे अधिक व्यापकपणे खुले केले आहेत.
या सुधारणांमधील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सन 2019 च्या महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली ५० हजार रुपयांच्या लाभाची मर्यादा पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. यापूर्वी अशा शेतकऱ्यांना नव्या योजनेत मर्यादित लाभ मिळत होता. आता मात्र ही अट रद्द करण्यात आल्यामुळे अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा संपूर्ण लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली असमानता दूर झाली असून शासनाने समान न्यायाची भूमिका अधिक ठळकपणे मांडली आहे.
तितकाच महत्त्वाचा दुसरा निर्णय म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मध्ये नवीन कर्ज घेऊन ते वेळेत परतफेड करण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे. अनेक शेतकरी या अटीमुळे संभ्रमात होते. शासनाने हा संभ्रम दूर करत नियमित परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ अधिक सुलभ आणि सर्वसमावेशक झाला आहे.
यापूर्वीच्या घोषणेनुसार, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागत होते. नव्या योजनेत हा महत्त्वाचा अडसरही दूर करण्यात आला आहे. आता दोन लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असली, तरी त्यातील दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासनाकडून माफ करण्यात येणार आहे.
या योजनेची आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे तिची अंमलबजावणी अत्यंत व्यापक स्वरूपात केली जात आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका, खासगी बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील माहितीच्या आधारे पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे लाभार्थी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि अचूकता सुनिश्चित झाली आहे. या योजनेला अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी कर्जमुक्तीची रक्कम ही थेट संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे या योजनेला डिजीटल स्वरुप सुध्दा प्राप्त झाले आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी केवळ कर्जापुरत्या मर्यादित नसतात. शेतीचा वाढता खर्च, वीज, सिंचन, हमीभाव, बाजारपेठ आणि नैसर्गिक संकटे या सर्वांचा त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होत असतो. याची जाणीव ठेवून राज्य शासन कृषी क्षेत्रावर दरवर्षी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपये खर्च करीत आहे. केवळ कृषी वीजबिलासाठीच सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे. कापूस खरेदीसाठी दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक चुकारे अदा करण्यात आले असून, सोयाबीन खरेदी, कांदा बाजारभाव स्थिरीकरण, ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित निधी आणि कृषी समृद्धी योजनेसाठी अतिरिक्त तरतूद, कृषी फिडरवर दिवसा वीजपुरवठा यांसारख्या निर्णयांतूनही शासनाची शेतकरीहिताची भूमिका स्पष्ट दिसून येते.
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ ही केवळ आर्थिक मदतीची योजना नाही; तर शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास पुन्हा दृढ करण्याचा प्रयत्न आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी देणे, त्यांना पुन्हा शेतीकडे आत्मविश्वासाने वळविणे आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे, हा या योजनेमागील व्यापक दृष्टिकोन आहे.
विधिमंडळ सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या सुधारणांमुळे शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला, तरी एकही पात्र शेतकरी कर्जमुक्तीपासून वंचित राहू नये, हीच शासनाची भूमिका आहे. ही भूमिका केवळ घोषणांपुरती मर्यादित नसून, त्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक जबाबदारी स्वीकारण्याची शासनाची तयारीही यातून दिसून येते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे केवळ आकडेवारीच्या नजरेतून न पाहता त्यांच्या आयुष्याशी निगडित वास्तव समजून घेऊन निर्णय घेण्याची संवेदनशीलता या सुधारणांमधून दिसून येते. त्यामुळे ही योजना आता पूर्वीपेक्षा अधिक व्यापक, अधिक समावेशक आणि अधिक परिणामकारक ठरली आहे.
‘शेतकरी समृद्ध तर राज्य समृद्ध’ या संकल्पनेला प्रत्यक्ष बळ देणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६’ शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणारा महत्त्वाचा निर्णय आहे. कर्जाच्या दुष्टचक्रातून मुक्तता, नव्या गुंतवणुकीची संधी आणि आधुनिक शेतीकडे वाटचाल या माध्यमातून ही योजना राज्यातील कृषी क्षेत्राला नवी दिशा देणारी ठरणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे कर्जमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी पाऊल पडल्याची भावना राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये निश्चितच दृढ झाली आहे.
-विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती
00000
