कोल्हापूरच्या न्यायिक इतिहासात १७ ऑगस्ट २०२५ हा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाणार आहे. या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर येथील सर्किट बेंचचे उद्घाटन होत असून, सहा जिल्ह्यांसाठी न्यायदानाची एक नवी सोय उपलब्ध होणार आहे. भारताचे सरन्यायाधीश व महाराष्ट्राचे सुपुत्र माननीय न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या शुभहस्ते, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या बेंचचा शुभारंभ होणार असून, हा सोहळा न्यायदानाच्या विकेंद्रीकरणातील एक ऐतिहासिक टप्पा ठरणार आहे.
यानिमित्ताने कोल्हापूर नगरी या ऐतिहासिक घटनाक्रमाचे साक्षीदार होण्यासाठी उत्सुक आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनात जिल्हा प्रशासनाने यासाठी जय्यत तयारी केली असून १७ ऑगस्टला होणाऱ्या या सोहळ्याची सर्व स्तरातील जनतेला प्रतीक्षा आहे.
५० वर्षांच्या लढ्याचे यश
कोल्हापूरसाठी सर्किट बेंचची मागणी मागील पाच दशकांपासून सुरू होती. विविध वकील संघटनांनी, सामाजिक संघटनांनी, विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी, माध्यमांनी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या मागणीसाठी सातत्याने प्रयत्न केले. २०१४ मध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनीही ही मागणी कायम ठेवली. त्यांच्या कार्यकाळात ही मागणी पूर्ण होत असल्याने विशेष आनंद त्यांनी व्यक्त केला आहे. ते उद्घाटन सोहळ्यास उपस्थित राहणार आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि गोवा खंडपीठासोबत आता कोल्हापूरचे सर्किट बेंच न्यायव्यवस्थेत नवे स्थान घेणार आहे.
उद्घाटन सोहळा, मान्यवरांची उपस्थिती
१७ ऑगस्ट २०२५ रोजी दुपारी ३.०० वाजता सी.पी.आर.हॉस्पिटल समोरील जुन्या न्यायालय इमारतीमध्ये या सर्किट बेंचचे उद्घाटन होणार आहे. हा सोहळा भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या शुभहस्ते होईल.यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री व कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ तसेच न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
सहा जिल्ह्यांना लाभ
या सर्किट बेंचचा लाभ कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांना होणार आहे. याआधी या जिल्ह्यांतील नागरिकांना आपली प्रकरणे मुंबईत लढावी लागत होती, ज्यासाठी वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा मोठा खर्च होत असे. आता मात्र ही प्रकरणे कोल्हापुरातच चालवली जाणार असल्याने सर्वांसाठी मोठी सोय होणार आहे. सोलापूर वगळता इतर जिल्ह्यांना तीन-चार तासांत कोल्हापूर गाठता येते, तर सोलापूरलाही साधारण पाच तासांचा प्रवास करून कोल्हापुरात पोहोचता येईल.
सर्किट बेंच आणि खंडपीठ – काय फरक?
सर्किट बेंच म्हणजे न्यायालयाचे एक तात्पुरते ठिकाण, जेथे उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती ठरावीक कालावधीत येऊन प्रकरणे चालवतात. याची स्थापना करण्याचा अधिकार राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांना असतो आणि त्याचे नोटिफिकेशन राज्यपाल प्रसिद्ध करतात. खंडपीठ मात्र कायमस्वरूपी स्वरूपाचे असते. यासाठी घटनात्मक प्रक्रिया आवश्यक असून, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रस्ताव तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवतात. त्यास मंजुरी मिळाल्यावर राष्ट्रपती नोटिफिकेशन काढतात.
दोन्ही ठिकाणी न्यायदानाची पद्धत आणि प्रक्रिया सारखीच असते. मात्र सर्किट बेंचमध्ये न्यायमूर्तींची नियुक्ती तात्पुरती असते, तर खंडपीठात ती कायमस्वरूपी असते. कोल्हापूरचे सध्याचे सर्किट बेंचही भविष्यात खंडपीठात रूपांतरित होण्याची शक्यता आहे.
न्यायदानाची कार्यपद्धती
या सर्किट बेंचमध्ये नागरी, फौजदारी, कामगार, मालमत्ता, सार्वजनिक हक्क अशा विविध प्रकारचे खटले चालणार आहेत. मात्र कंपनी ॲक्ट, करसंबंधी प्रकरणे आणि एनआयए न्यायालयाशी संबंधित खटले मुंबईतील मुख्य न्यायालयातच चालतील. मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील न्यायमूर्ती तात्पुरत्या स्वरूपात कोल्हापूर येथे नियुक्त होऊन प्रकरणे चालवतील.
कोल्हापूर– न्यायदानासाठी आदर्श केंद्र
कोल्हापूर हे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारशाचे केंद्र असून, येथे उत्तम लॉजिस्टिक सुविधा, हॉटेल्स, धर्मशाळा, शासकीय विश्रामगृहे यांचा उत्तम ताळमेळ आहे. त्यामुळे वकिलांना, पक्षकारांना आणि साक्षीदारांना मुक्काम व प्रवास सोयीस्कर होणार आहे. शिवाय कोल्हापूर हे सहा जिल्ह्यांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असल्याने हे स्थान न्यायदानासाठी आदर्श आहे.
शेंडा पार्क येथे 25 एकर जमीन राखीव
कोल्हापूर खंडपीठासाठी शेंडा पार्क येथे स्वतंत्रपणे 25 एकर जमीन राखीव ठेवण्यात आली आहे. याशिवाय खंडपीठ इमारत बांधकाम व आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूदही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच केली आहे. यामुळे आता या कामालाही गती येणार आहे. एक अद्ययावत इमारत या ठिकाणी येत्या काळात उभी राहणार आहे.
न्यायदानाची परंपरा
न्याय, नीती, समता, न्यायदान यासाठी कोल्हापूर शहराचे दायित्व मोठे असून या शहराने 1867 पासून न्यायव्यवस्थेला आपलेसे केले आहे. या शहरात पूर्वी ‘राजा ऑफ कोल्हापूर ‘ या सहीने न्यायदान होत होते. महादेव गोविंद रानडे हे कोल्हापूरला पहिले न्यायाधीश होते. ब्रिटिश राजवटीतील काही ऐतिहासिक नोंदीनुसार 1893 मध्ये ‘कोल्हापूर स्टेट रूल्स ‘ म्हणून स्वतंत्र कायद्याचे पुस्तक होते. राजाराम महाराजांच्या काळात 1931 मध्ये कोल्हापुरात स्वतंत्र हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट स्थापन झाले होते.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या आदर्शाला सलाम
भारतामध्ये न्यायदान भेदाशिवाय, निकोप, समानतेच्या तत्त्वावर असावे हा संदेश राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी दिला होता. कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचचा शुभारंभ हा त्यांच्या विचारांना खरी आदरांजली आहे.
हे बेंच सुरू झाल्यामुळे न्यायाच्या दारी सर्वसामान्य माणसाला सहज पोहोचता येईल, न्यायासाठी होणारा खर्च आणि वेळ कमी होईल, आणि न्यायदानाची गती वाढेल.
17 ऑगस्टपासून सुरू होणारे हे सर्किट बेंच केवळ न्यायदानाची नवी सुविधा नाही, तर “न्याय विकेंद्रीकरणाचा आणि न्याय सुलभतेचा” एक भक्कम पाया आहे. पन्नास वर्षांच्या अथक प्रयत्नांना मिळालेलं हे यश, कोल्हापूरसह संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रासाठी न्यायदानाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात ठरणार आहे.
–प्रवीण टाके
उपसंचालक, कोल्हापूर विभागीय कार्यालय
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मुंबई
9702858777
0000
