नवीन सुटसुटीत व पारदर्शक पीक विमा योजना आणण्याचे शासनाच्या विचाराधीन– कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे
मुंबई, दि. २६ : केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून राज्यात विमाधारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येत आहे. नवीन पारदर्शक व सुटसुटीत पीक विमा योजना आणण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे, असे कृषी मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये ठरावाला उत्तर देताना सांगितले.
या उत्तरात कृषी मंत्री ॲड कोकाटे म्हणाले, जागतिक बँक सहकार्याने पोकरा दोन योजना राज्यात सुरू आहे. याच योजनेच्या धर्तीवर राज्यशासन योजना आणण्याचा विचार करीत आहे. राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती अभियान सुरू आहे. मात्र दोन्ही योजनांचे एकच उद्दिष्ट असल्यामुळे डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती अभियान राष्ट्रीय अभियानात विलिनीकरण करण्यात येणार आहे.
नैसर्गिक शेती अभियानाचे मुख्यालय अकोला येथे ठेवण्याबाबत तपासून कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच राज्यात मिलेट बोर्ड स्थापन करण्याबाबतही पडताळणी करण्यात येईल. पिक विमा योजनेतून देण्यात येणारी नुकसान भरपाई लवकरच देण्यात येणार आहे, असेही कृषीमंत्री कोकाटे यांनी सांगितले.
००००
निलेश तायडे/विसंअ/
पुनर्वसन प्रकल्पांना गती उपमुख्यमंत्री कार्यालयात समन्वयक कक्ष स्थापन – मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. २६ : पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयात विशेष समन्वयक कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षामार्फत प्रकल्पांचा आढावा घेऊन जिथे सुधारणा आवश्यक आहेत, तिथे त्वरित सुधारणा करून प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये ठरावाला उत्तर देताना सांगितले.
मंत्री देसाई म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील “प्रत्येकाला घर” ह्या योजनेला 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरांतील एसआरए प्रकल्प तसेच म्हाडाच्या डेव्हलपमेंट प्रकल्पांसाठी गृहनिर्माण विभाग विशेष नियोजन करून त्यांचे नियमित मॉनिटरिंग करणार आहे. परवानग्यांसाठी होणाऱ्या विलंबामुळे प्रकल्प रखडणार नाहीत याची दक्षता घेतली जाईल. म्हाडाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा विषय अद्याप न्यायप्रविष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
**
शैलजा पाटील/विसंअ/
नादुरुस्त रोहित्र ४८ तासात बसवण्याची व्यवस्था – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर
मुंबई, दि. २६ : नादुरुस्त रोहित बसविण्यासाठी ३० ते ४० दिवसांचा कालावधी लागत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. मात्र नादुरुस्त रोहित्र ४८ तासात बसविण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये ठरावाला उत्तर देताना सांगितले.
राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या, राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना व मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेच्या माध्यमातून राज्यात कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जेचा उपयोग करण्यात येत आहे. मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेतून १० टक्के अनुदानावर कृषी पंप देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या कुसुम आणि राज्याच्या मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेतून २०१५ ते २०२३ पर्यंत १ लाख ८९ हजार ८२० सौर कृषी पंप लावण्यात आले आहे.
राज्यात मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेच्या लाभासाठी १२ लाख शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज केले करण्यात आले आहे. आतापर्यंत सौर कृषी पंप योजनेतून ४ लाख ६९ हजार ४४२ कृषी पंप लावण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेतून ४५ लाख कृषी पंपधारक शेतकऱ्यांचे वीज देयक झिरो करण्यात येत आहे. राज्यातील वीज दर कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगात वीज दर याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यात पुढील एक वर्षात १० हजार मेगावॉट सौर विजेचे उत्पादन करण्यात येणार आहे. या सर्व प्रयत्नामुळे पहिल्यांदा औद्योगिक विजेचे दर कमी होणार आहे, असेही राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सांगितले.
०००
निलेश तायडे/विसंअ/
