मुंबई, दि .७: राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कामगारांचे हित, सुरक्षा आणि सामाजिक संरक्षण अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी लागू केलेल्या नवीन चार कामगार संहितांच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने आपल्या राज्याची नियमावली तयार केली असून त्याचा मसुदा नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. या प्रस्तावित नियमावलीवर राज्यातील सर्व संबंधित घटकांनी आपल्या हरकती आणि सूचना अधीसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या ४५ दिवसांच्या आत नोंदवाव्यात, असे आवाहन राज्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी केले आहे.
केंद्र शासनाने औद्योगिक संबंध, वेतन संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता २०२०, तसेच सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० अशा चार प्रमुख संहिता देशभर लागू केल्या आहेत. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याला स्वतःची नियमावली तयार करणे आवश्यक होते. त्यानुसार, राज्य शासनाच्या कामगार विभागाने विधि व न्याय विभागाच्या अत्यंत सूक्ष्म तांत्रिक सहकार्याने ही नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीचा मसुदा २८ एप्रिल ते ५ मे २०२६ या कालावधीत अधिसूचनेद्वारे जनतेसाठी खुला करण्यात आला आहे.
या संदर्भात माहिती देताना कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर म्हणाले की, राज्याच्या प्रगतीमध्ये कामगारांचा वाटा सिंहाचा असतो. त्यामुळेच त्यांच्या कामाच्या ठिकाणची सुरक्षितता, त्यांचे आरोग्य आणि त्यांना मिळणारे वेतन या बाबींना राज्य सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. प्रस्तावित नियमावलीचा मुख्य उद्देश राज्यातील औद्योगिक शांतता टिकवून ठेवणे हा आहे. मालक आणि कामगार यांच्यातील संबंधांचे सुयोग्य नियमन करून दोघांमधील समन्वय वाढवणे, वेतनाच्या तरतुदी अधिक स्पष्ट आणि पारदर्शक करणे, ही या नियमावलीची वैशिष्ट्ये आहेत. यामुळे केवळ कामगारांचे कल्याणच होणार नाही, तर संपूर्ण औद्योगिक वातावरणात एक प्रकारची सुसूत्रता आणि शिस्त येण्यास मदत होईल.
विशेष म्हणजे, बदलत्या काळानुसार ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या गिग वर्कर्सच्या सुरक्षेचा विचारही या नियमावलीत प्राधान्याने करण्यात आला आहे. ही नवीन नियमावली राज्यातील औद्योगिक आस्थापनांपासून ते बांधकाम क्षेत्रापर्यंत आणि असंघटित कामगारांपर्यंत सर्वांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.
कामगार मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ही नियमावली अंतिम करण्यापूर्वी लोकशाही मार्गाने सर्वांचे मत जाणून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच राज्यातील सर्व औद्योगिक आस्थापना, बांधकाम व्यावसायिक, विविध ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म चालविणाऱ्या कंपन्या, गिग वर्कर, सर्व कामगार संघटना आणि वैयक्तिक स्तरावरील नागरिक यांनी या मसुद्याचा सखोल अभ्यास करावा. अधिसूचनेद्वारे दिलेला कालावधी संपुष्टात येण्यापूर्वी आपल्या हरकती व सूचना सादर कराव्यात.
सर्वांच्या सहभागातून एक सर्वसमावेशक आणि न्याय्य नियमावली तयार होऊन राज्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी गती मिळेल, असा विश्वास ॲड. आकाश फुंडकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.
0000
निलेश तायडे/विसंअ
