सोलापूर, दिनांक ११ : मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/ पाणंद रस्ते योजना ही शासनाची एक महत्त्वाची योजना असून आत्तापर्यंतच्या शेत रस्ते योजनेतील सर्वोत्तम योजना आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून आपला जिल्हा या योजनेत राज्यात अग्रेसर राहील यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले.
नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेचा आढावा पालकमंत्री श्री. गोरे यांनी घेतला. त्याप्रसंगी ते मार्गदर्शन करत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक वैद्य, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार समाधान आवताडे, आमदार उत्तम जानकर, आमदार नारायण पाटील, आमदार बाबासाहेब देशमुख, आमदार अभिजीत पाटील, जिल्हाधिकारी कार्तिकियेन एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील, उपजिल्हाधिकारी रोहयो अंजली मरोड यांच्या सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री गोरे म्हणाले की, मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पानंद रस्ते योजने अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात वाद नसलेल्या रस्त्यांचे सीमांकन करून घ्यावे. या रस्त्यांची कामे त्वरित सुरू करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही पूर्ण करावी. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात वाद असलेल्या रस्त्या अंतर्गत वाद मिटणारे तसेच वाद न मिटणारे रस्त्यांचे वर्गीकरण पूर्ण करावे. या योजनेअंतर्गत तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष संबंधित तालुक्याचे आमदार यांनी तालुकास्तरीय अधिकारी यांच्याशी चांगला समन्वय ठेवावा व या योजनेच्या कामाला अधिक गती द्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
या योजनेअंतर्गत एक किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी 15 लाख पर्यंतचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे. जिल्ह्यात या योजनेच्या कामांना निधीची कमतरता नाही त्यामुळे सर्वांनी वाद नसलेल्या रस्त्याच्या कामांना प्राधान्य देऊन तात्काळ कामे सुरू करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत असेही सूचना पालकमंत्री श्री. गोरे यांनी दिल्या. त्याप्रमाणेच काही तांत्रिक अडचणी आल्यास त्या सोडवल्या जातील असेच सांगितले.
महसूल व वन विभागामार्फत ही योजना 14 डिसेंबर 2025 रोजी सुरू करण्यात आली असून शेतकऱ्यांना शेतमाल वाहतुकीसाठी मजबूत व सुलभ रस्ते उपलब्ध करून देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेत शेतरस्ते व पाणंद रस्त्यांचा समावेश असून एका किमी साठी कमाल 15 लाख रुपये खर्च करता येणार आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी चर खोदून मुरुम टाकून दबाई केली जाणार असून आवश्यक ठिकाणी सिमेंट पाईप बसवले जातील. योजनेसाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय व विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. तसेच जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री असून जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक आदी अधिकारी सदस्य आहेत, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी रोहयो अंजली मरोड यांनी दिली.
जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक श्री. घोडके यांनी जिल्ह्यातील 4911 शेत/पानंद रस्त्याची यादी प्राप्त झालेली असून त्यातील 372 रस्त्यांचे सीमांकन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. उर्वरित रस्त्यांच्या सीमाकानाची कार्यवाही वेगाने सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
0000
