राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देऊन त्यांना पुन्हा पीक कर्जासाठी पात्र करणे, नियमित कर्जफेडीला प्रोत्साहन देणे आणि संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल व पारदर्शक पद्धतीने राबविणे, हा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ चा मुख्य उद्देश आहे. सुमारे रूपये ३६ हजार ५८५ कोटींची तरतूद आणि ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणारी ही योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारी ठरत आहे.
महाराष्ट्रातील शेती नैसर्गिक आपत्ती, हवामानातील बदल आणि बाजारातील अनिश्चिततेमुळे अनेकदा संकटात सापडते. कर्जाची परतफेड न झाल्यास शेतकरी नव्याने पीक कर्ज घेण्यास अपात्र ठरतो आणि शेतीतील गुंतवणूक कमी होते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या लोककल्याणकारी कार्याला अभिवादन म्हणून या योजनेला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
या योजनेसाठी सुमारे रूपये ३६ हजार ५८५ कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जांचा यामध्ये समावेश आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या पात्रता कर्जांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
योजनेत रूपये २ लाखांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती, दोन लाखांपेक्षा जास्त थकीत कर्जासाठी वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) सुविधा आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी रूपये ५० हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. जमीनधारणेची कोणतीही अट नसून राष्ट्रीयकृत, खाजगी, प्रादेशिक ग्रामीण, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्थांकडील पात्र पीक कर्जांचा समावेश करण्यात आला आहे.
तंत्रज्ञानाधारित आणि पारदर्शक प्रक्रिया
योजनेची अंमलबजावणी महाआयटी विकसित डिजिटल प्रणालीद्वारे केली जात आहे. बँका, महसूल विभाग, आयकर विभाग आणि इतर शासकीय यंत्रणांकडील माहिती एकत्रित करून पात्र लाभार्थ्यांची यादी सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढली आहे.
पात्र शेतकऱ्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. कर्जाच्या माहितीत तफावत असल्यास त्याच ठिकाणी ऑनलाइन तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
तक्रार निवारण आणि प्रशासनाची जबाबदारी
योजनेसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही प्रकारची तक्रार निवारण व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बँकांचे प्रतिनिधी आणि लीड बँक व्यवस्थापक यांच्या सहभागातून जिल्हास्तरीय समित्या तक्रारींचे निवारण करतात. ज्या शेतकऱ्यांचे नाव पहिल्या यादीत नाही, त्यांनी पुढील याद्यांची प्रतीक्षा करावी. त्यानंतरही नाव न आल्यास संबंधित तहसील कार्यालय किंवा जिल्हा उपनिबंधकांकडे लेखी तक्रार करता येते.
गरजवंतांनाच लाभ
योजनेचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजू शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी काही घटकांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. विद्यमान व माजी मंत्री, आमदार, उच्च वेतनधारक शासकीय अधिकारी-कर्मचारी, आयकर निकषांनुसार अपात्र व्यक्ती आणि शासनाने निश्चित केलेल्या इतर घटकांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
अहिल्यानगर जिल्हा आघाडीवर
पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सुमारे १७ लाख पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्यातील २ लाख ३३ हजार ७११ कर्जखात्यांपैकी १ लाख ३२ हजार ७३४ शेतकरी पात्र ठरले असून त्यांना सुमारे रूपये १ हजार २७८ कोटींचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यात सर्वाधिक पात्र लाभार्थी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अहिल्यानगरचा समावेश झाला आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना
कर्जमुक्तीनंतर शेतकरी पुन्हा पीक कर्जासाठी पात्र होणार असल्याने बियाणे, खते, औषधे आणि शेतीसाठी आवश्यक भांडवल वेळेत उपलब्ध होईल. यामुळे शेतीतील गुंतवणूक, उत्पादनक्षमता आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. ओटीएसद्वारे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनाही नव्याने आर्थिक संधी उपलब्ध होणार आहे. भविष्यात ‘को-ऑपरेटिव्ह स्टॅक’सारख्या डिजिटल प्रणालीद्वारे कर्जपुरवठा आणि सहकार व्यवस्थेचे अधिक प्रभावी नियोजन करण्यावर शासन भर देत आहे.
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ही केवळ कर्जमाफीची योजना नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांना पुन्हा औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्याचा व्यापक उपक्रम आहे. तंत्रज्ञानाधारित अंमलबजावणी, पारदर्शक प्रक्रिया, सक्षम तक्रार निवारण व्यवस्था आणि नियमित कर्जफेडीला प्रोत्साहन यामुळे ही योजना ग्रामीण विकासाला बळ देणारी ठरत आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी वेळेत आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून अधिकृत माध्यमांवर विश्वास ठेवत योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन शासनाने केले आहे. शासन, प्रशासन, बँका आणि शेतकरी यांच्या समन्वयातून सक्षम शेतकरी, समृद्ध शेती आणि अधिक बळकट ग्रामीण अर्थव्यवस्था घडविण्याच्या दिशेने ही योजना महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरत आहे.
सुरेश पाटील,
प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, अहिल्यानगर
