विधानसभा लक्षवेधी

हिवरखेडे मका प्रकरणी चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई – मंत्री छगन भुजबळ

मुंबई, दि. २४: चांदवड तालुक्यातील हिवरखेडे खरेदी केंद्रावर अन्य तालुक्यातील मका अनधिकृतपणे विक्री होत असल्याच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत सांगितले.

या संदर्भात सदस्य राहुल आहेर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

त्यावर उत्तर देताना मंत्री भुजबळ म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून सुरुवातीला ६ लाख ६० हजार क्विंटल मका खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यानंतर राज्याच्या मागणीनुसार आणखी ५ लाख क्विंटलची परवानगी मिळून एकूण उद्दिष्ट ११ लाख ६० हजार क्विंटल झाले आहे. यापैकी आतापर्यंत सुमारे ७ लाख ५० हजार क्विंटल मका खरेदी पूर्ण झाली असून सुमारे ११५ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.

बारदान्याचा तुटवडा नसून काही संशयास्पद बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. छाप्यात काही ठिकाणी गोण्यांचा साठा लपवून ठेवलेला आढळला असून महसूल अधिकाऱ्यांच्या तपासणीतही प्राथमिक तथ्य समोर आले आहे. या प्रकरणाची जबाबदारी संबंधित जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांवर निश्चित होत असल्याचे सांगून नाशिक येथील जिल्हा पणन अधिकाऱ्याला तत्काळ निलंबित करण्यात येईल. या प्रकरणात उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकारी, कर्मचारी तसेच अन्य संबंधित संस्था किंवा व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असेही मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले.

०००

मोहिनी राणे/स.सं.

 

आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांकडून साहित्याच्या नावाखाली पैसे घेता येणार नाहीत – मंत्री दादाजी भुसे

शाळांची प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्ती टप्प्याटप्प्याने करण्यात येईल

मुंबई, दि. २४: मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 (आरटीई) अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाते. मात्र, कोणत्याही शाळेला आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा साहित्याच्या नावाखाली पैसे घेण्यास परवानगी नाही, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत  सांगितले.

विधानसभेत सदस्य योगेश सागर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री भुसे म्हणाले की, सध्या राज्य पातळीवर सुमारे 2900 कोटींची प्रतिपूर्ती बाकी आहे. तथापि, कोणत्याही शाळेला आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा साहित्याच्या नावाखाली पैसे घेण्यास परवानगी नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मंत्री भुसे म्हणाले, याबाबत 1 जुलै 2015 रोजीच राज्यातील सर्व शाळांना शासनाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. जर कोणत्याही शाळेने पालकांकडून अशा प्रकारे शुल्क वसूल केले असेल, तर ते पैसे परत करण्याचे निर्देश दिले जातील. तसेच संबंधित शाळांना नोटीस देऊन आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल. दरम्यान, शाळा बंद करण्याचा कोणताही विचार नसून, येणाऱ्या काळात निधी उपलब्ध होताच शाळांची प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्ती टप्प्याटप्प्याने करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

संध्या गरवारे/वि.सं.अ.

 

 

सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व अनुदानित शाळांचे ऑडिट करणार – मंत्री दादाजी भुसे

अधिक निधीसाठी शासन प्रयत्नशील

मुंबई, दि.२४: भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेच्या शाळांची अवस्था लक्षात घेऊन सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा व अनुदानित शाळांचे ऑडिट करण्यात येणार आहे. शिक्षणासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य रईस शेख यांनी भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेच्या शाळांच्या दुरवस्थेबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली.

शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, शाळांमध्ये ड्रॉपआऊट कमी करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मागणी केल्यास नववी-दहावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यास तसेच आवश्यक शिक्षकांची नियुक्ती करण्यास शासन परवानगी देईल. शिक्षण क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक होणे गरजेचे असून, यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून अतिरिक्त निधी उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेमार्फत ८६ प्राथमिक व ११ माध्यमिक अशा ९७महानगरपालिका शाळांचे संचलन केले जाते. ९७ शाळा या यापूर्वी ५१ शालेय इमारतींत भरत होत्या. तथापि, सदर इमारतींपैकी पाच इमारती धोकादायक म्हणून घोषित करण्यात आल्याने उर्वरित ४६ शालेय इमारतींमध्ये शाळा सकाळ-दुपार सत्र पद्धतीने सुरू आहेत. धोकादायक ठरलेल्या शाळांच्या इमारतींचे ऑडिट करून विद्यार्थ्यांना इतरत्र हलविण्यात आले आहे. विविध शाळांच्या दुरुस्ती व नूतनीकरणासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून काही कामे प्रगतीपथावर आहेत.

महानगरपालिकांनी शिक्षणासाठी स्वतंत्र निधी राखून ठेवण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता असून याबाबतही प्रयत्न करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी यावेळी नमूद केले.

०००

मोहिनी राणे/स.सं.

 

 

टास्क फोर्सच्या अहवालानंतर सोशल मीडिया वापरावरील नियंत्रणाबाबत धोरण ठरणार – मंत्री ॲड. आशिष शेलार

मुंबई, दि.२४ : राज्यातील अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रण आणण्याबाबत शासनाने नेमलेल्या टास्क फोर्सच्या अहवालानंतरच ठोस धोरण किंवा कायदा तयार केला जाईल, अशी माहिती माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेत सदस्य राजेश पवार यांनी सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या वापरामुळे अल्पवयीन मुलांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, इतर राज्यांनी सोशल मीडिया वापर बंदीसंबंधी केवळ घोषणा केल्या असून, ठोस कायदे अद्याप अस्तित्वात आणलेले नाहीत. मात्र, महाराष्ट्राने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. या टास्क फोर्सकडून अल्पवयीन मुलांचा सोशल मीडिया वापर, त्याचे मानसिक, शारीरिक व शैक्षणिक परिणाम तसेच डिजिटल जाहिरातींचा प्रभाव यांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय नियमांचा अभ्यास करून योग्य कायदेशीर, तांत्रिक व प्रशासकीय उपाय सुचवले जाणार आहेत.

१८ वर्षांखालील युवाशक्तीच्या सोशल मीडिया किंवा मोबाईल वापरावर सरसकट बंदी घालणे योग्य ठरणार नाही, कारण शिक्षण व्यवस्थेत इंटरनेटचा महत्त्वाचा उपयोग आहे. त्यामुळे संतुलित दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे. टास्क फोर्सला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून, त्याच्या अहवालानंतर राज्य शासन राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय नियामक चौकटीचा अभ्यास, माहिती तंत्रज्ञान कायदे सुधारणा, एज व्हेरिफिकेशन, स्क्रीन टाइम लिमिट, तसेच शाळांमध्ये डिजिटल सेफ्टी शिक्षण यासारख्या उपाययोजनांवर निर्णय घेईल. तसेच विद्यार्थ्यांसह शिक्षक आणि पालकांसाठीही डिजिटल सुरक्षिततेबाबत प्रशिक्षण आणि जनजागृती कार्यक्रम राबवण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य समाधान आवताडे यांनी सहभाग घेतला.

०००

संध्या गरवारे/वि.सं.अ.

 

 

गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्ताच्या पुनर्वसनाबाबतचे प्रश्न सोडविणार – राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि.२४ : गोसीखुर्द हा प्रकल्प मोठा असल्याने त्यासंदर्भातील पुनर्वसन, मोबदला आणि अनुदान या सर्व बाबी शासनाच्या विचाराधीन आहेत याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन हा प्रश्न सोडविणार असल्याचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य नरेश भोंडेकर यांनी या विषयावर लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी भू संपादनाचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर काही निर्णय बदलण्यात आले. मात्र, अद्याप काही गावांमध्ये अतिपूरामुळे धरणाच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होत असून स्थानिकांकडून तक्रारी येत आहेत. पुनर्वसन एकदाच करायचे की टप्प्याटप्प्याने करायचे, याबाबत शासन योग्य निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, पुनर्वसनासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाबाबतही धोरणात्मक निर्णय आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.पूर्वीच्या प्रकल्पग्रस्तांना २.९९ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. सध्याच्या प्रकल्पग्रस्तांनाही त्याचप्रमाणे अनुदान द्यायचे का, तसेच वाढीव गावांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी जलसंपदा विभागामार्फत घ्यायची की स्वतंत्र शासकीय निर्णयाद्वारे करायची, याबाबतही लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे. या सर्व मुद्द्यांवर सन्माननीय सदस्यांसोबत बैठक घेऊन पुढील एक महिन्यात ठोस निर्णय घेण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य संजय मेश्राम यांनी सहभाग घेतला.

०००

संध्या गरवारे/वि.सं.अ.

 

चोपडा शहरातील बांधकामासाठी ०.४५ मीटर उंचीची तरतूद लागू करण्यात येणार – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. २४: चोपडा शहरातील रत्नावती नदीलगतच्या पूररेषा क्षेत्रात बांधकामासाठी ०.४५ मीटर उंचीची तरतूद लागू करण्यात येणार असून त्याबाबतचे निर्देश लवकरच जारी केले जातील, अशी माहिती  नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.

चोपडा शहराची विकास योजना २० मे २०१६ पासून लागू असून रत्नावती नदीलगत पूररेषा निश्चित करण्यात आली आहे. या अंतर्गत उच्चतम पूररेषेत किमान २.५ मीटर उंचीचे (स्टील्ट) बांधकाम बंधनकारक आहे. मात्र २००६ नंतर मोठा पूर आलेला नसल्याने ही अट शिथील करून ०.४५ मीटर उंचीची तरतूद लागू करावी, अशी मागणी होत आहे. याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी लक्षवेधी सूचना सदस्य चंद्रकांत सोनवणे यांनी मांडली.

चोपडा शहर विकास योजनेनुसार उच्चतम पूररेषेत २.५ मीटर उंचीचे (स्टील्ट) बांधकाम बंधनकारक होते. मात्र, एकसंध विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू झाल्यानंतर या संदर्भातील पूर्वीच्या तरतुदी रद्द ठरतात. युडीसीपीआरमध्ये स्पष्टपणे ०.४५ मीटर उंचीची तरतूद नमूद असल्याने, सदस्यांच्या मागणीनुसार तीच तरतूद चोपडा शहरासाठी लागू करण्यात येणार आहे, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.

०००

मोहिनी राणे/स. सं.