कंत्राटी कामगारांना नुकसान भरपाईसंदर्भात धोरण लवकरच – उद्योगमंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. ३ : खासगी एजन्सींमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचे हित महत्त्वाचे आहे. एखाद्या कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू किंवा अपघात झाला असेल आणि संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरने वेळेवर नुकसानभरपाई दिली नाही, तर त्या कॉन्ट्रक्टरने महानगरपालिकेकडे जमा केलेल्या रक्कमेत कपात करून ती रक्कम महापालिकेने थेट कामगाराच्या कुटुंबाच्या खात्यात जमा करावी. यासाठी नव्या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात येतील. कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या सफाई कामगारांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय व धोरणात्मक बदल लवकरच लागू केले जातील, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानपरिषदेत दिली.
सफाई कामगारांसंदर्भात महापालिकेच्या धोरणासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी श्री.सामंत यांनी उत्तर दिले. या चर्चेदरम्यान सदस्य सर्वश्री सचिन अहिर, ॲड.निरंजन डावखरे, राजेश राठोड यांनीही उपप्रश्न विचारले.
मुंबईत मलनि:स्सारण वाहिन्या आणि गटारांची सफाई करताना ज्या सफाई कर्मचाऱ्याला आपला जीव गमवावा लागला, तो महानगरपालिकेचा कर्मचारी नव्हता. खासगी एजन्सीतर्फे काम करताना त्याच्या दुर्देवी मृत्यूनंतर खासगी एजन्सीकडून त्याच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई देण्यात आली असल्याचे श्री.सामंत यांनी सांगितले.
उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, राज्य सरकारने नुकतेच मदतीचे निकष बदलले असून आता अपंगत्वासाठी ₹10 लाख, कायम अपंगत्वासाठी ₹20 लाख, मृत्यू झाल्यास ₹30 लाख अशी भरपाई देण्यात येते. मागील तीन वर्षांत अशा 35 मृत्यूंच्या प्रकरणांमध्ये या स्वरूपातील मदत देण्यात आली आहे. यापुढे अशी मदत 3-6 महिन्यांऐवजी 15 दिवसांत देण्याचे आदेश महापालिकांना देण्यात आले आहेत.
000
नदी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी तीन टप्प्यांत काम सुरू – उद्योगमंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. 3 : राज्यातील महत्त्वाच्या नद्यांचे शुद्धीकरण करण्यासाठी सरकारने तीन टप्प्यांत प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिंपरी-चिंचवड, पुणे आणि परिसरातील पवना, इंद्रायणी, मुळा-मुठा नद्यांचे प्रदूषण कमी करून त्यांचे संपूर्णपणे शुद्धीकरण करण्यासाठी हे प्रकल्प राबवले जात आहेत, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
विधानपरिषद सदस्य श्रीमती उमा खापरे यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने पवना, मुळा व इंद्रायणी या नद्यांचे पुनरूज्जीवन प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. विधानपरिषद सदस्य सचिन अहिर यांनीही उपप्रश्न विचारला.
याबाबत अधिक माहिती देताना उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, इंद्रायणी आणि पवना नदी प्रकल्पाचा (PMRDA मार्फत) एकूण खर्च: ₹671 कोटी असून यास 60 टक्के केंद्र शासन, 40 टक्के पीएमआरडीए निधी वाटप करण्यात येणार आहे. पवना नदी प्रकल्पाचा (PMRDA मार्फत) खर्च: ₹218 कोटी असून याबाबतचा निधी 60 टक्के केंद्र, 40 टक्के स्थानिक तर सीईटीपी प्रकल्पाचा खर्च (MIDC मार्फत) ₹1200 ते ₹1500 कोटी असून एमआयडीसी क्षेत्रातील औद्योगिक सांडपाण्याची शुद्धता तपासणे हा याचा उद्देश आहे.
या संपूर्ण प्रकल्पासाठी ‘जायका’ कडून कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून प्रस्ताव दाखल केला गेला आहे. यावर “इंद्रायणी-पवना नद्यांचे उगमपासून संगमापर्यंत संपूर्ण शुद्धीकरण करण्यात येणार आहे.” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आळंदी येथे नुकत्याच झालेल्या कार्यक्रमात जाहीर केले असल्याचेही श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले. तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली या तीनही विभागांची बैठक होईल, असेही श्री.सामंत यांनी सांगितले.
000
