सन २०२६-२७ साठी ६७६ कोटी २९ लाख रूपये नियतव्यय मंजूर
सांगली, दि. १३ (जि. मा. का.) : सन 2026-27 साठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत 44 कोटींच्या वाढीव रकमेसह 589 कोटी, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम अंतर्गत 86 कोटी आणि आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रातील योजना अंतर्गत 1 कोटी 29 लाख रूपये असा 676 कोटी 29 लाख रूपये नियतव्यय सांगली जिल्ह्यासाठी मंजूर आहे. या अनुषंगाने जिल्हा विकास आराखड्यांतर्गत धोरणात्मक कामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील 25 टक्के निधी राखीव ठेवून विकासकामे प्रस्तावित करावीत, असे निर्देश राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी आज येथे दिले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगिता पाटील, खासदार विशाल पाटील आणि धैर्यशील माने, आमदार सर्वश्री अरुण लाड, सदाभाऊ खोत, इद्रिस नायकवडी, डॉ. विश्वजीत कदम, गोपीचंद पडळकर, सत्यजीत देशमुख, महापौर धीरज सूर्यवंशी, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष ऋषिकेश लाड, उपमहापौर गजानन मगदूम, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, महापालिका आयुक्त संजिता महापात्र, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, सह आयुक्त पुणे संजय मरकळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण बाळासाहेब कामत, पालकमंत्री महोदयांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब यादव यांच्यासह जिल्हास्तरीय यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत 545 कोटी, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम अंतर्गत 86 कोटी आणि आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रातील योजना अंतर्गत 67 लाख रूपये असा 99.9 टक्के खर्च झाल्याचे सांगून पालकमंत्री पाटील म्हणाले, विकसित भारत 2047 अंतर्गत सन 2030 पर्यंत जिल्ह्याचा जीडीपी 1 लाख 77 हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी जिल्हा विकास आराखड्यांतर्गत धोरणात्मक कामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंमधील 25 टक्के निधी राखीव ठेवावा. त्यातून सांगली जिल्ह्याचा चौफेर व संतुलित विकास होण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयाने विकासकामे प्रस्तावित करावीत व नियोजनबद्ध कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सूचित केले.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत कामांची गुणवत्ता अबाधित राखण्याबाबत निर्देशित करून पालकमंत्री पाटील म्हणाले, जनतेला चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी नियोजन करावे. प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावावेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्रस्तावित कामांच्या तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेची कार्यवाही पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावी. पावसाळा संपताच कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले जातील, यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
अमली पदार्थाचे संकट ओळखून संबंधित प्रत्येक विभागाने गांभीर्याने कार्यवाही करावी, असे सूचित करून पालकमंत्री पाटील म्हणाले, उन्हाळ्याच्या सुटीनंतर शाळा सुरू होण्यापूर्वी शाळेच्या 200 मीटर परिसरातील दुकानांमध्ये तंबाखूविक्री होत नसल्याबाबत तपासणी करा. शाळापरिसरातील पानटपऱ्यांवर कारवाई करावी. शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापकांकडून शाळेच्या 200 मीटर परिसरातील दुकानांमध्ये तंबाखूविक्री होत नसल्याबाबत प्रमाणपत्र घ्यावे. तसेच, डीपीबाबत नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेण्याचे त्यांनी यावेळी सूचित केले.
यावेळी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रातील योजना) सन 2026-27 अंतर्गत प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या विकासकामांबाबत लोकप्रतिनिधींनी मौलिक सूचना केल्या. त्यावर सकारात्मक विचार करून जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करून देऊ, असे पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले.
यावेळी लोकप्रतिनिधी व समिती सदस्यांनी मांडलेल्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यातील रिक्त पदे, शक्तीपीठ महामार्गासंदर्भातील भूमिका, जलजीवन मिशन मधील कामांचे वीजदेयक, विविध स्मारके, पाणंद रस्त्यांच्या कामांना गती व त्यांची सातबारावर नोंद, वन्य प्राण्यांपासून होणारा त्रास रोखण्यासाठी उपाययोजना, उपजिल्हा रूग्णालय, जतची इमारत, टेंभू, ताकारी, आरफळच्या पाण्याचे आवर्तन, बसस्थानकांमधील स्वच्छतागृहांमध्ये सोयीसुविधा, सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये सोयी सुविधा, कलाकार मानधन विद्युत रोहित्र (ट्रान्सफॉर्मर) आदि विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचा इतिवृत्तांत व त्यावरील कार्यवाहीच्या अहवालास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्र) सन 2025-26 अंतर्गत मार्च 2026 अखेरपर्यंत झालेल्या कामांचा व खर्चाचा आढावा घेऊन मार्चअखेरीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. यावेळी भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर नियंत्रणाकरिता जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात डॉग शेल्टर उभारण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल लोकप्रतिनिधींनी पालकमंत्री पाटील यांचे अभिनंदन केले.
जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील यांनी सादरीकरण केले. बैठकीस जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य यांच्यासह राज्यस्तरीय यंत्रणा, जिल्हा परिषद व महानगरपालिका यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, बैठकीच्या प्रारंभी जत तालुक्यातील मोटेवाडी येथील दुर्घटनेतील मृतांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
००००
