सातारा, दि ११: छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावे सुरू असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी यांचे प्रश्न निश्चितपणे सुटतील, असा विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी व्यक्त केला.
वाई येथील साठे मंगल कार्यालय येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, वाईचे नगराध्यक्ष अनिल सावंत, प्रांताधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे, तहसीलदार सोनाली मिटकरी, महाबळेश्वरचे तहसीलदार सचिन मस्के, वाई नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी संजीवनी दळवी यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मंत्री मकरंद पाटील यांनी महाराजस्व अभियान जिल्ह्यातील १०३ पैकी ८० सर्कलमध्ये तर वाई उपविभागातील १३ ही सर्कलमध्ये (मंडळ) राबवले जात आहे. वाई उपविभागातील सर्व मंडळांमध्ये हे अभियान उत्तम पद्धतीने सुरू असल्याबद्दल अभिमान व्यक्त केला.
वाई, महाबळेश्वर, आणि खंडाळा या तीन तालुक्यात मुख्यमंत्री पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत २९७ गावातील ११९१ रस्ते ज्यांची लांबी १३६६ कि.मी आहे ते गतीने पूर्णत्वास नेले जात असल्याचे सांगून मंत्री पाटील म्हणाले, नागरी क्षेत्रातील २५८ अतिक्रमणे तर ग्रामीण विभागातील २२०० अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे काम सुरू आहे. महाराजस्व समाधान शिबिरांच्या माध्यमातून विविध दाखले, रेशन कार्ड, जमिनीचे सातबारे आणि ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’चे प्रश्न सोडवले जात आहेत असे सांगून वाई आणि महाबळेश्वरमधील देवस्थान जमिनींचे प्रश्नही लवकरच सुटतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अपर मुख्य सचिव विकास खारगे म्हणाले, महसूल विभाग आणि सर्व शासकीय सेवा एकाच छताखाली आणि सहजपणे नागरिकांना उपलब्ध करून देणे, हे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराज स्व समाधान शिबिरांचे उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व तालुक्यांमध्ये हे अभियान राबवले जात आहे. शिबिराचे स्वरूप हे केवळ शासकीय कार्यक्रम नसून यात मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थी यांचा मोठा सहभाग आहे.
विकास खारगे म्हणाले, महाराष्ट्राचा सध्याचा आर्थिक विकास दर ७.८% आहे. तो १०% च्या वर नेण्यासाठी आणि ‘१ ट्रिलियन इकॉनॉमी’चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शेतीचा विकास (जो सध्या ३-४% आहे) त्यामध्ये वाढ होणे आवश्यक आहे, ज्यात पांदण रस्ते मोठी भूमिका बजावतील.
तंत्रज्ञानाचा सक्षमपणे वापर करून विकसित महाराष्ट्र २०४७ घडविण्याचे व्हिजन असल्याचे सांगून श्री. खारगे म्हणाले, महसूल, मोजणी आणि नोंदणी विभागाच्या अशा एकूण ५५ सेवा आता ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. ७/१२ आणि इतर दाखले आता व्हॉट्सॲपवर फी भरून ‘डिजिटल स्वाक्षरी’सह मिळवता येतील. यापुढे एक सरकारी कागद मिळवण्यासाठी दुसऱ्या सरकारी कागदाची गरज पडणार नाही. आधार कार्डाशी लिंक असलेल्या डेटाद्वारे (API Integration) शासन स्वतःहून माहिती घेईल.
शासनाने अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत, असे सांगून श्री खारगे म्हणाले, यामध्ये NA (अकृषक) परवानगी रद्द यासह १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे, रेकॉर्ड क्लीनिंग मोहीम यामध्ये ७/१२ वरील जुन्या नोंदी, वारसांची नावे किंवा चुकीचे क्षेत्र दुरुस्त करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जात आहे. जमिनीच्या व्यवहारांनंतर होणारे वाद टाळण्यासाठी ‘आधी मोजणी, मग नोंदणी आणि नंतर फेरफार’ हे धोरण राबवले जाणार आहे. मोजणीसाठी ‘ड्रोन’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. शेतकऱ्यांना शेतात अवजारे, ट्रॅक्टर नेण्यासाठी आणि शेतीमाल बाजारात आणण्यासाठी पांदण रस्ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, ते मोठ्या प्रमाणावर खुले करण्यात येत आहेत.
जिल्हाधिकारी संतोष पाटील म्हणाले, महसूल विभाग आणि इतर प्रमुख विभागांच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना एकाच छताखाली (सिंगल विंडो) आणण्यासाठी या शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. याला जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. शासन कार्यालयातून चालते ही जुनी प्रतिमा बदलून प्रशासन आता लोकांच्या घरापर्यंत आणि दारापर्यंत सेवा पोहोचवत आहे.
प्रशासकीय सुधारणांच्या शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमांमध्ये मुख्यमंत्री बळीराजा पांदण रस्ता योजने अंतर्गत शेतीसाठी रस्त्यांची मोठी अडचण लक्षात घेऊन, सातारा जिल्ह्यात २२२ पांदण रस्ते मोकळे करण्यात आले. तसेच जुन्या पद्धतीतील ‘एकूम्या’ (कुटुंब प्रमुखाच्या नावापुढील) नोंदींमुळे होणारे कौटुंबिक वाद आणि वारसा हक्काचे प्रश्न सोडवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली गेली. जिल्ह्यात सुमारे ४० हजार पेक्षा जास्त एकुम्या नोंदी दुरुस्त करून १ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळवून दिला. सातारा जिल्ह्याचा डोंगराळ भाग पाहता, कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना जमीन विक्री किंवा कर्जासाठी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी ४.५ लाखांपेक्षा जास्त तुकड्यांच्या नोंदी कमी करून सातबारा सुटसुटीत केला. आधार कार्ड, रेशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड यांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे शिबिराच्या ठिकाणीच तत्काळ उपलब्ध करून दिली जात आहेत. विकास कामासाठी लोकही उत्स्फूर्तपणे पुढे येत असल्याचे सांगताना वाई तालुक्यातील सुरुर गावासारख्या ठिकाणी लोकसहभागातून २ किमीचा रस्ता शासकीय खर्चाशिवाय तयार करण्यात आल्याचेही जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमांमध्ये विविध लाभार्थ्यांना वैयक्तिक योजनांचा लाभ दिला यामध्ये लक्ष्मी मुक्ती योजना एकूण या नोंदी कमी करून वारस नोंदी स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदानाचे धनादेश वितरण, जावळी तालुक्यातील देवूर येथील पुनर्वसितांना भोपेगाव येथे भूखंड वाटप प्रमाणपत्र, जातीच्या दाखल्यांचे वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमाचे आभार उपविभागीय अधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे यांनी मानले. या शिबिरामध्ये नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला.
