सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक व्यवहारांतील दोषींवर कारवाई – सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील
मुंबई,दि. १२: सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक कामकाजाबाबत प्राप्त तक्रारींच्या अनुंषगाने विभागीय सहनिबंधक ,सहकारी संस्था कोल्हापूर यांनी केलेल्या चौकशीनुसार दोषींवर कारवाई करण्यात आली आहे. जबाबदारी निश्चितीसाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्याची नेमणूक करुन त्यानुसार चौकशी सुरु आहे, असे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक लि. सांगली या बॅंकेमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने करावयाच्या कार्यवाही व उपाययोजनाबाबत सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी उपस्थित केलल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री.वळसे पाटिल बोलत होते.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कर्जदार संस्थांना बोगस कर्ज वाटप केल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. तथापि, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण) कोल्हापूर यांनी केलेल्या चौकशीनुसार बँकेने सन २०१२-२०१३ व २०१९-२०२० या कालावधीत ३ कंपन्यांना मंजूर केलेल्या कर्जप्रकरणात अनियमितता झाल्याचे आढळून आले आहे. बँकेने सन २०१९ या कालावधीत केलेल्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या नोकरभरतीत २ उमेदवारांनी अनुभवाचे बोगस दाखले सादर केल्याचे आढळून आले आहे. त्यानुषंगाने या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांवर बँकेच्या स्तरावरुन कारवाई करण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री.वळसे पाटील यांनी सांगितले.
बँकेच्या कामकाजाबाबत प्राप्त झालेल्या विविध तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या आदेशान्वये डी. टी. छत्रीकर, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण), कोल्हापूर यांचे अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या चौकशी समितीने संबंधित अहवाल सहकार आयुक्त यांना सादर केला आहे. या अहवालाच्या अनुषंगाने विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांनी कलम ८३ अन्वये चौकशी करण्यासाठी उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कराड यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक केली होती. चौकशी अधिकारी यांनी त्यांचा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तांत्रिक पदांच्या नोकरभरतीच्या अनुषंगाने विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांनी कलम ७९ अन्वये बँकेस निर्देश दिले आहेत.
बँकेने ६ मालमत्ता रारफेसी कायद्यातील तरतुदीच्या अनुषंगाने रु. २६४ कोटी एवढ्या रकमेस खरेदी केल्या आहेत. त्यापैकी २ मालमत्ता बँकेने भाडेतत्वावर चालविण्यास दिल्या असून ४ मालमत्ता बँकेच्या ताब्यात आहेत. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ८८(१) अन्वये जबाबदारी निश्चितीसाठी उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर शहर यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली असून त्यानुसार सध्या चौकशीचे कामकाज सुरु असल्याचे मंत्री श्री.वळसे पाटील यांनी सांगितले. या चर्चेत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी सहभाग घेतला.
०००
वंदना थोरात/विसंअ
निवासी आदिवासी आश्रमशाळांची वेळ विद्यार्थ्यांचे हित विचारात घेऊनच – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित
मुंबई, दि. १२: आदिवासी आश्रमशाळा या निवासी स्वरूपाच्या आहेत. विद्यार्थ्यांप्रमाणेच शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनीही तेथेच राहून विद्यार्थ्यांना समजून घेणे, त्यांच्याशी संवाद राखणे अभिप्रेत आहे. या अनुषंगाने विद्यार्थी सकाळी लवकर उठावेत, त्यांना शिस्त लागावी, यासाठी शाळेची वेळ सकाळी 8.45 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत ठेवण्यात आल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य किशोर दराडे यांनी आश्रमशाळेची वेळ सकाळी 11 ते सायंकाळी 5 करण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री सत्यजित तांबे, आमश्या पाडवी, सुधाकर अडबाले, धीरज लिंगाडे, किरण सरनाईक, प्रवीण दरेकर आदींनी सहभाग घेतला.
आश्रमशाळेच्या वेळेबाबत समर्थन करताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी निवासी पद्धतीने आश्रमशाळा चालविल्या जातात. मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी विद्यार्थ्यांसमवेत जास्तीत जास्त वेळ राहून त्यांचे शिक्षण चांगले होईल, त्यांच्यावर चांगले संस्कार होतील, याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे. यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षकांसाठी निवासस्थाने बांधण्यास देखील सुरुवात करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षकांचे वेतन वेळेत होतील, याची दक्षता घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
विद्यार्थ्यांसाठी शाळेची वेळ काय असावी याबाबत तज्ज्ञांचे मत घेऊन संबंधित सर्व लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊन चर्चा करावी तसेच विद्यार्थ्यांना आश्रमशाळेत सर्व सुविधा मिळाव्यात, अशी सूचना उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या अनुषंगाने केली.
०००
बी.सी.झंवर/विसंअ/
स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांना आवश्यक सहकार्य करणार – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
मुंबई, दि.१२ : स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांना आवश्यक ते सहकार्य शासन करेल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. राज्य विधिमंडळाने महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ संमत केलेला असून त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) नियम, २०२० करण्यात आले आहेत. त्यानुसार स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे तसेच विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यात कुठल्याही प्रकारचा बदल करण्याचे अधिकार हे शिक्षण विभागाला नसून अधिनियमता सुधारणा करण्याचा अधिकार सभागृहाला असल्याचे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सभागृहात सांगितले.
स्वयं अर्थसहाय्य तत्वावर मान्यताप्राप्त शाळांच्या दर्जावाढ,नवीन परवानगीसाठी अट या संदर्भात सदस्य ज्ञानेशवर म्हात्रे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री.केसरकर विधानपरिषदेत बोलत होते.
स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांना आवश्यक ते सहकार्य शासन करेल, यामध्ये कुठल्याही प्रकारे शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येत नसून स्वयंसहाय्यीत शाळांना स्व अर्थसहाय्याची मुभा देण्यात आली आहे. अधिनियमात विद्यार्थाच्या दीर्घकालीन शिक्षणाचे हीत लक्षात घेता संबंधित संस्थेच्या नावाने जमीन असणे किंवा संस्थेच्या नावाने ३० किंवा त्याहून अधिक वर्षाचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा करणे आवश्यक आहे. शाळेचे आर्थिक स्थैर्य जोपासण्याच्या दृष्टीने अधिनियमामध्ये दान निधीची निर्मिती करण्यासंबंधात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, संस्थेच्या व शिक्षणाधिकारी यांच्या नावे राष्ट्रीयीकृत बँकेतील किमान ३ वर्ष मुदतीची संयुक्त मुदतठेव (FD) बाबत तरतूद करण्यात आली आहे. सदर मुदतठेव ही एकप्रकारे तारण म्हणून ठेवण्यात येते. तसेच, अधिनियमातील तरतुदींनुसार शाळा मान्यतेसाठी करावयाच्या अर्जासोबत भरावयाचे शुल्क शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आले आहे. सन २०१२ ते २०२२ पर्यंत शाळा मान्यतेसाठी ऑफलाईन पद्धतीने मान्यता देण्यात येत होती. तदनंतर, राज्यातील शाळांना मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑगस्ट २०२२ पासून ही प्रक्रीया ऑनलाईन करण्यात आली आहे. राज्य शासनाद्वारे दि. जानेवारी २०२२ व दि. नोव्हेंबर २०२२ रोजी विशेष कार्यक्रम आयोजित एकूण ४०४ इरादा पत्र आणि मान्यता पत्र वितरीत केले आहेत. गेल्या दोन वर्षामध्ये संस्थाना १४४५ के इरादापत्र व ६३९ इतके मान्यतापत्र देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात कोणत्याही संस्थेची किंवा शाळेची शासनाकडे तक्रार प्राप्त असल्याचे दिसून येत नाही. तसेच ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी शिक्षण, संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. तथापि, अधिनियमातील अटी शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास क्षेत्रीय स्तरावरुन प्राप्त झालेला नाही, असे मंत्री श्री.केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.
या चर्चेत सदस्य किरण सरनाईक, जयंत आसगावकर आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.
०००
वंदना थोरात/विसंअ
