मुंबई, दि. 2 : सदस्यांना प्राप्त झालेल्या निवेदनाच्या माध्यमातून समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांना सोडविण्याचे, जनसामान्यांना न्याय प्राप्त करुन देण्याचे काम विधानपरिषदेच्या विनंती अर्ज समितीच्या माध्यमातून अतिशय प्रभावीपणे केले जात आहे. मागील 10 वर्षात अत्यंत महत्त्वाचे असे 20 अहवाल या समितीने सादर केले असून शासनाकडून त्याची उचित दखल घेत कार्यवाही करण्यात आली आहे, अशी माहिती विधानपरिषदेच्या उपसभापती तथा विधानपरिषद विनंती अर्ज समितीच्या पदसिद्ध समिती प्रमुख डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.
आज कर्नाटक विधानपरिषदेचे उपसभापती आणि विनंती अर्ज समितीचे प्रमुख एस. के. प्राणेश यांच्या नेतृत्वाखाली समिती सदस्यांनी विधान भवन, मुंबई येथे अभ्यास भेट दिली आणि उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्याशी उभय राज्यातील विधानपरिषद समिती कामकाजाबाबतची माहिती घेतली आणि सविस्तर चर्चा केली.
प्राप्त झालेला विनंती अर्ज हा समितीकडे सोपविण्याबाबत सभापती यांचा अधिकार या संदर्भात महाराष्ट्र विधानपरिषद नियमात 237-अ अन्वये सुधारणा करण्यात आली असून सभापतींना कोणताही विनंती अर्ज त्यांच्या स्वेच्छाधिकाराने नि:सत्र कालावधीतदेखील विनंती अर्ज समितीकडे तपासणीसाठी आणि अहवाल सादर करण्यासाठी आता सोपविता येणार आहे. अशी माहितीही यावेळी झालेल्या चर्चेच्या दरम्यान उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिली.
बैठकीच्या प्रारंभी उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी कर्नाटक विधानपरिषदेचे उपसभापती एस. के. प्राणेश यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. या समितीचे निमंत्रित सदस्य आमदार महादेव जानकर, आमदार राजेश राठोड यांनी कर्नाटकच्या या अभ्यासगटाचे सदस्य सुनील वाल्यापुरे, एस.एल.बोजे गौंडा, कुशलप्पा एम. पी., सुदाम दास, प्रदीप शेट्टर यांचे गुलाब पुष्प देऊन स्वागत केले. विधानमंडळ सचिव विलास आठवले व अवर सचिव सुरेश मोगल यांच्यासह समितीचा अन्य अधिकारी, कर्मचारी वर्ग यावेळी उपस्थित होता.
000
संजय ओरके/
