मुंबई, दि, 11 : नवनवीन कौशल्ये आणि भारतीय मूल्ये, पाठांतर करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष अनुभवाने शिक्षण घेतले तर माणूस समृद्ध होतो. तरुणांना वर्गखोल्यातून बंदिस्त करण्यापेक्षा त्यांना थेट समाज प्रवाहाशी जोडून घेणे गरजेचे आहे. यासाठी बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांना जोडून ‘इंटर्नशिप’ हा उपक्रम सुरू करण्यात येत असून, शासकीय विभागांमध्ये विद्यार्थ्यांना तालुका, जिल्हास्तरावर इंटर्नशिप करता येईल. यासाठी ‘सेंटर फॉर रिसर्च इन स्किम अँड पॉलिसीज’ (CRISP) आणि नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कौन्सिल (NSDC) या दोन संस्थांसोबत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत आज सामंजस्य करार करण्यात आला.
सिंहगड या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या सामंजस्य कराराच्या वेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी ,सेंटर फॉर रिसर्च इन स्किम अँड पॉलिसीज चे (CRISP) आर. सुब्रह्मण्यम, माजी मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, टीमलीज एडटेकचे संस्थापक आणि सीईओ शंतनू रूज, नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे जयदीप केवल रमाणी, मार्केटिंग हेड, कविता रुज, नॅशनल हेड अंशुल गुप्ता, रीजनल हेड स्वाती चक्रवती, सीनियर मॅनेजर राहुल पुरी यावेळी उपस्थित होते.
मंत्री श्री पाटील म्हणाले की, आज भारत ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने पुढे जात आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातला भारत साकार करायचा आहे. हा विकास घडवून आणायचा असेल तर उच्च शिक्षणात व्यापक आणि आमूलाग्र बदल घडवून आणावे लागतील. त्या दृष्टीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या NEP अंमलबजावणीने महाराष्ट्रात वेग धरला आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मूळ गाभा हा विद्यार्थ्यांचा ‘सर्वांगीण विकास’ आहे. त्यासाठी दोन महत्त्वाचे मूलाधार आहेत. तरुणांना वर्गखोल्यातून बंदिस्त करण्यापेक्षा त्यांना थेट समाज प्रवाहाशी जोडून घेण्यासाठी. गत वर्षी स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये एनईपी (NEP) चे प्रयोग केले. अनुभव घेतला. सुसूत्रता आणली. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून सर्वच विद्यापीठांनी संलग्न महाविद्यालयांमधून NEP लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही विद्यार्थी संख्या खूप मोठी आहे.
या सर्व विद्याथ्यार्थ्यांना इंटर्नशिप द्यायची असेल तर एक मोठी चळवळ उभी करावी लागेल. स्थानिक उद्योग, छोटे मोठे व्यवसाय, सेवाभावी संस्था, कलाकार, हस्त कलाकार, अगदी सीए, वास्तुविशारद, वकील, व्यावसायिक या सर्वांनाच या चळवळीत सामील करून घ्यावे लागेल.
यासाठी आम्ही नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सर्व सरकारी विभागांमध्ये इंटर्नशिप देण्याचा निर्णय घेतला. पॉलिसी तयार करून शासन निर्णय काढला. आता विद्यार्थ्यांना तालुका, जिल्हास्तरातील सरकारी विभागांमध्ये इंटर्नशिप करता येईल.
क्रिस्प व एनएसडीसी संस्थेविषयी थोडक्यात माहिती
सेंटर फॉर रिसर्च इन स्किम अँड पॉलिसीज (CRISP) ही दहा अनुभवी आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांची सेवाभावी संस्था आहे. सेक्टर स्किल कौन्सिलच्या मदतीने त्यांनी कौशल्यावर आधारित पदवी अभ्यासक्रम तयार केले आहेत. हे सर्व अभ्यासक्रम जगभरात विकसित होणाऱ्या क्षेत्रांवर आधारित आहेत. यामध्ये IT & SITES, Logistics आणि रिटेल क्षेत्र, बँकिग इन्शुरन्स, लाईफ सायन्स, हेल्थ, डिझाईन & एंटरटेन्मेट या अभ्यासक्रमांचा भर या क्षेत्रांना आवश्यक असणाऱ्या कौशल्यावर आणि इंटर्नशिपवर आहे. या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला इंटर्नशिप दिली जाईल. जी करावीच लागेल. त्याला स्टाइपेंड म्हणून 15 ते 30 हजार रुपये महिना मिळतील. अभ्यासक्रमाची निर्मिती, शिक्षकांचे ट्रेनिंग आणि विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप याची संपूर्ण जबाबदारी CRISP घेणार आहे.
दुसरा करार नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कौन्सिलशी झाला आहे. NSDC टिम लिज एड्यूटेकच्या मदतीने सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमांशी प्रत्यक्ष कामाची जोड देणार आहे. यामधे विद्यार्थ्यांना स्किल इंडिया डिजिटल हब आणि डिजी यूनिव्हर्सिटी या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा फायदा कौशल्ये शिकण्यासाठी होईल. विद्यार्थ्यांची कल चाचणी होईल. प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या महाविद्यालयाजवळच कामाच्या संधीची हमी मिळेल.पहिल्या वर्षी काही विद्यापीठे आणि स्वायत्त महाविद्यालये आपल्या भागांच्या आवश्यकतेनुसार या योजना सुरू करतील. मग व्यापक स्वरुपात या योजनांचा विचार करता येईल. प्रत्येक विद्यार्थ्यांला सुयोग्य इंटर्नशिप मिळावी यासाठीच एका व्यापक चळवळीची ही एक सुरुवात आहे.
००००
प्रवीण भुरके/स.सं
