रायगड-अलिबाग, दि.२(जिमाका) : भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयांतर्गत राबविण्यात येणारी विकसित भारत रोजगार आणि आजिविका हमी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAMG) ही योजना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासाठी अत्यंत लाभदायक ठरणार असल्याचे प्रतिपादन रोजगार हमी योजना व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी केले.
जिल्हा नियोजन भवन, अलिबाग येथे विकसित भारत रोजगार आणि आजिविका हमी मिशन (ग्रामीण) योजनेच्या जिल्हास्तरीय शुभारंभ कार्यक्रमात दूरदृश्यप्रणालीद्वारे ते बोलत होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी किशन जावळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, पशुसंवर्धन व कृषी सभापती वैकुंठ पाटील, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) तथा उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक रविंद्र राठोड, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रियदर्शनी मोरे आदी उपस्थित होते.
यावेळी मार्गदर्शन करताना मंत्री श्री. गोगावले म्हणाले की, भारत सरकारने विकसित भारत रोजगार आणि आजिविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 मंजूर केला असून, सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या जागी विकसित भारत रोजगार आणि आजिविका हमी मिशन (ग्रामीण) योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी दि. 1 जुलै 2026 पासून सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या संबंधित केंद्रीय कायदा, 2025 शी सुसंगत तरतुदींचा समावेश करून महाराष्ट्र राज्यात ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत ग्रामीण अकुशल कामगारांना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या रोजगाराची मर्यादा 100 मनुष्यदिवसांवरून 125 मनुष्यदिवसांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच, योजनेअंतर्गत हाती घेता येणाऱ्या कामांच्या प्रकारांची संख्या 256 वरून 318 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
या महत्त्वपूर्ण सुधारणांमुळे ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याबरोबरच शाश्वत मालमत्ता निर्माण होण्यास मोठी मदत होणार आहे. योजनेची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषद, विविध शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच स्वयंसेवी संस्थांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील गरजू व अकुशल मजुरांना अधिक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.जलसुरक्षा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविका विकास आणि हवामान लवचिकता या चार प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये कामे राबवून शाश्वत विकास साध्य करण्याचा उद्देश आहे. ही योजना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताची असून अधिकाऱ्यांनी तिचा लाभ तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले. कोकण हा पर्यटन व औद्योगिकीकरणासाठी महत्त्वाचा प्रदेश असून जिल्ह्यात रोजगारवाढीसाठी शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी किशन जावळे म्हणाले की, विकसित भारत रोजगार आणि आजिविका हमी मिशन (ग्रामीण) ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणारी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम केल्यास या योजनेचा लाभ तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविता येईल.जिल्ह्यात कृषी विभागामार्फत 700 शेततलावांची निर्मिती करण्यात आली असून या तलावांमध्ये दि. 15 ऑगस्ट 2026 रोजी शासनामार्फत मत्स्यबीज सोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे मत्स्यव्यवसायालाही चालना मिळणार आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांना अधिकाधिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे. तसेच बांबूपासून कपडे, कागद, निवारा आदी विविध उत्पादने तयार होत असल्याने ग्रामपंचायत हद्दीत अधिकाधिक बांबूची लागवड करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
यावेळी विकसित भारत रोजगार आणि आजिविका हमी मिशन (ग्रामीण) योजनेअंतर्गत नवीन कामांचे कार्यादेश मान्यवरांच्या हस्ते लाभार्थींना वितरित करण्यात आले.
या कार्यक्रमास विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच महिला बचत गटांच्या सदस्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
00000
