बोगस प्रमाणपत्र प्रकरणी हिंगोलीतील शाळेविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश – इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. १६ : हिंगोली जिल्ह्यातील विद्या शक्ती शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित मराठी माध्यमाच्या शाळेने चुकीची माहिती देऊन शासनाकडे बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून संबंधित शाळेविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत दिली.
हिंगोली जिल्ह्यातील विद्या शक्ती शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित लखन सर्जेराव नाईक इंग्लिश स्कूल, कोळसा शाळाही मराठी माध्यमाची असताना इंग्रजी माध्यम सुरू केल्यासंदर्भात सदस्य तानाजी मुटकुळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी उत्तर दिले. या चर्चेत सदस्य बाबासाहेब देशमुख, प्रशांत बंब, संजय कुटे यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री सावे म्हणाले, की इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राजे यशवंतराव होळकर इंग्रजी माध्यम निवासी शाळा योजना चालवली जाते. संबंधित संस्थेने मराठी माध्यमाची शाळा इंग्रजी माध्यमाची असल्याचे दाखवत कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड करून प्रमाणपत्र सादर केले होते. याबाबत तक्रार आल्यानंतर विभागाने तपासणी केली. तपासणीत विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीबाबत मोठी तफावत आढळली. या प्रकरणी संबंधित शाळेला नोटीस देण्यात आली असून इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या आयुक्तालयातील सनदी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सखोल चौकशी करण्यात येईल. चौकशीअंती शाळेची मान्यता रद्द करण्यासह बोगस प्रमाणपत्र देऊन घेतलेला शासनाचा निधी वसूल केला जाईल आणि फौजदारी गुन्हाही दाखल केला जाईल, असे मंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल. आयुक्तालयाच्या संचालकांना १५ दिवसांत चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले. संबंधित शाळेत शिकणारे विद्यार्थी असल्यास त्यांना हिंगोली जिल्ह्यातील दुसऱ्या इंग्रजी माध्यम निवासी शाळेत स्थलांतरित करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील जालना व बीडसह इतर भागांतील अशा २३ शाळांवर आधीच कारवाई करण्यात आली आहे. पूर्ण पडताळणी होईपर्यंत यंदा कोणत्याही नवीन विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आलेली नाही, असेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.
००००
नंदकुमार वाघमारे/ वि.सं.अ
म्हाडाच्या जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी नियमातील बदलांना विकासकांचा प्रतिसाद – मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. 16 : मुंबईतील म्हाडाच्या जीर्ण व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने केलेल्या नियमांतील बदलांना विकासकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असून अवघ्या सहा महिन्यांत 10 प्रकल्पांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी एका प्रकल्पाला ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यात आली आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.
मुंबईतील म्हाडा पुनर्रचित 388 इमारतींच्या पुनर्विकासात येणाऱ्या अडचणी सोडवून इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यासंदर्भात सदस्य मनोज जामसुतकर यांनी लक्षवेधीद्वारे सूचना मांडली होती. त्यावेळी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी उत्तर दिले. सदस्य रईस शेख, मनिषा चौधरी यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री देसाई म्हणाले की, म्हाडाच्या पुनर्रचित 388 इमारतींच्या पुनर्विकासात पूर्वीच्या नियमांमुळे विकासक पुढे येत नव्हते. अनेक भाडेकरू 30 वर्षांहून अधिक काळ जुन्या इमारतींमध्ये राहत असल्याने त्यांना सुरक्षित घरे मिळावीत, या उद्देशाने नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. जुलै 2025 मध्ये पुनर्वसन क्षेत्रावर अतिरिक्त क्षेत्रफळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच 18 सप्टेंबर 2025 च्या निर्णयानुसार पूर्वीच्या 20 टक्के प्रीमियमऐवजी जमिनीच्या किमतीच्या 25 टक्के रेडीरेकनर दरानुसार बांधकाम क्षेत्र (एफएसआय) घेण्याची तरतूद करण्यात आली. याशिवाय पूर्वी 45 ते 75 टक्क्यांपर्यंत असलेला प्रोत्साहन म्हणून देण्यात येणारा एफएसआय आता 75 ते 100 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या बदलांमुळे विकासकांचा प्रतिसाद वाढला असून सहा महिन्यांत 10 प्रकल्पांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी एका प्रकल्पाला 10 मार्च रोजी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यात आली असून याशिवाय क्लस्टर पद्धतीने सहा प्रस्ताव पुढे आले आहेत.
म्हाडा प्रशासनाला अशा प्रकल्पांना प्राधान्याने गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्व कागदपत्रे पूर्ण असतील तर प्रस्तावांना तत्काळ मंजुरी देण्याचे निर्देशही देण्यात आले असल्याचे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
म्हाडाच्या जीर्ण इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी दरवर्षी 75 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आवश्यक असल्यास या निधीत वाढही करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच वारस हक्काच्या कागदपत्रांची पडताळणी न्यायालयीन प्रमाणपत्रानुसारच केली जाईल आणि पात्र लाभार्थ्यांना कोणतीही अडचण येऊ दिली जाणार नाही, असेही मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
०००
नंदकुमार वाघमारे/ वि.सं.अ
नागपूर कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये लवकरच बाबासाहेबांचा भव्य पुतळा; एआय-आधारित संशोधन सुविधांसाठी ५ कोटी – सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट
मुंबई, दि. १६ : नागपूर येथे उभारण्यात आलेल्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा भव्य पुतळा उभारण्यात येत आहे. येत्या दोन महिन्यात या पुतळ्याचे काम पूर्ण होईल. तसेच विद्यार्थ्यांसाठी एआय-आधारित डिजिटल सुविधा सुरू करण्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य नितीन राऊत यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना मंत्री शिरसाट बोलत होते. या चर्चेत सदस्य राजकुमार बडोले यांनीही सहभाग घेतला.
मंत्री शिरसाट म्हणाले, नागपूरमध्ये उभारण्यात आलेल्या कन्व्हेन्शन सेंटरसाठी सुमारे १४० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या संकुलात ऑडिटोरियम हॉल, बँक्वेट हॉल, प्रशिक्षण हॉल, डॉरमेटरी, मिनी कॉन्फरन्स हॉल, गेस्ट रूम आदी सुविधांचे काम पूर्ण झाले असून त्या पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत.
या कन्व्हेन्शन सेंटरच्या देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च लक्षात घेता, काही जागा भाडेतत्त्वावर देऊन बिझनेस सेंटर विकसित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. तथापि, त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे भाडे आणि इतर अटींचा आढावा घेऊन पुन्हा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले. या संकुलाच्या दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी शासनाकडून दरवर्षी ४ कोटी ९० लाख रुपये दिले जात असून वीज बिलासाठी सुमारे २ कोटी ३ लाख ७६ हजार रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, तर यंदाच्या अर्थसंकल्पात ती वाढवून ३० कोटी रुपये करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये कार्यरत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात सध्या ५५ विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे. येथे एमपीएससी व यूपीएससीसह विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असलेली सर्व पुस्तके व संशोधन साहित्य उपलब्ध करून देण्याचे धोरण असल्याचेही मंत्री संजय शिरसाट यांनी नमूद केले. भविष्यातील शिक्षण एआय व डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित असणार असल्याने एआय-आधारित डिजिटल सुविधा उभारण्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार असून पुढील तीन महिन्यांत ही सुविधा सुरू केली जाईल, असेही मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले.
नागपूरमधील ही वास्तू शहराची शान असून तिचा भव्यतेने आणि प्रभावीपणे उपयोग व्हावा, यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार करून आवश्यक निर्णय घेतले जातील, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
०००००
बी.सी.झंवर/ वि.सं.अ
चंदगड तालुक्यातील इसापूर उपकेंद्रात लवकरच सीएचओची नियुक्ती – आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर
मुंबई, दि. १६ : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या चंदगड तालुक्यातील इसापूर येथील आरोग्यवर्धिनी उपकेंद्रात लवकरच समुदाय आरोग्य अधिकारी (सीएचओ) नियुक्त करून आरोग्यसेवा सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत सदस्य शिवाजीराव पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे इसापूर आरोग्यवर्धिनी केंद्रातील डॉक्टरांची उपलब्धता, आरोग्य सेवा व इतर सुविधांबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य राजू नवघरे, बाबासाहेब देशमुख यांनी सहभाग घेतला. त्यावर उत्तर देताना मंत्री आबिटकर बोलत होते.
मंत्री आबिटकर म्हणाले, इसापूर आरोग्यवर्धिनी केंद्र पाच छोट्या खेड्यांसाठी आणि सुमारे 700 लोकसंख्येसाठी कार्यरत आहे. या केंद्रासाठी सीएचओ पदाची मागणी करण्यात आली असून त्यासाठी जाहिरातही काढण्यात आली आहे. निवड प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रतीनियुक्तीवर सीएचओ देऊन केंद्राचे कामकाज तात्काळ सुरू करण्यात येईल. तसेच उपकेंद्राला आवश्यक असलेल्या स्वच्छता व इतर सर्व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
चंदगडसारख्या डोंगराळ व दुर्गम भागात आरोग्यसेवा मजबूत करण्यासाठी आयुष रुग्णालय सुरू करण्याबाबतचा प्रस्तावस शासनस्तरावर मान्यता मिळावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
याशिवाय चंदगड ग्रामीण रुग्णालयाच्या सुधारणा आणि सुविधांसाठी सुमारे 1 कोटी 90 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केल्यची माहिती मंत्री आबिटकर यांनी दिली. ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी काही ठिकाणी पीपीपी (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप) पद्धतीने सेवा सुरू करण्याचे धोरण राबविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मेळघाट आणि नंदुरबारसारख्या दुर्गम भागात या पद्धतीचा सकारात्मक अनुभव मिळाल्याने चंदगडमध्येही त्याचा विचार करण्यात येणार असल्याचे आबिटकर यांनी सांगितले.
०००००
बी.सी.झवर/विसंअ
सिडको क्षेत्रातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना, पाणी वितरणासाठी स्टेम्ससारखी यंत्रणा उभारण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठक घेणार – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. १६ : सिडको क्षेत्रात सध्या ३४२ दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा होत असून २०२६ च्या गरजेनुसार एकूण ३६५ दशलक्ष लीटर पाण्याची आवश्यकता असल्यामुळे सुमारे ३० दशलक्ष लीटर तूट भरून काढण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करत आहोत. ठाणे जिल्ह्याच्या धर्तीवर सिडको क्षेत्रात पाणी वितरणासाठी स्टेम्ससारखी यंत्रणा उभारण्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठक घेणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.
या संदर्भात विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, खारघर, कामोठे, नवीन पनवेल आणि तळोजा या भागांमध्ये पाणीपुरवठ्यात काही प्रमाणात तुटवडा जाणवत आहे. सध्या पातळगंगा, मोरबे, थेटवणे आणि बारवी या स्रोतांमधून सिडकोला ३४२ दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो. सिडकोला मोरबे धरणातून सध्या ५९ दशलक्ष लीटर पाणी मिळत असून सिडकोने या धरणासाठी पूर्वी १०८ कोटी रुपयांचा खर्च केला होता. त्यामुळे या निधीच्या बदल्यात नवी मुंबईकडून सिडकोला ९० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा करावा किंवा रक्कम परत करावी, अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, खारघर, कामोठे, नवीन पनवेल आणि तळोजा या भागांमध्ये पाणीपुरवठ्याचा तुटवडा दूर करण्यासाठी काही तातडीचे उपाय योजना करत आहोत. पहिला उपाय हा आहे की मोरबे धरणात १०० दशलक्ष लीटर पाणी शिल्लक आहे. ते पाणी नवी मुंबईने डिसेंबर पर्यंत सिडकोला उपलब्ध करून देण्यात यावे हा निर्णय घेतला पाहिजे हे पाणी उपलब्ध झाल्यास तात्काळ तूट दूर करता येईल. जेएनपीटीच्या पाईपलाईनचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सध्या दिले जाणारे १४ दशलक्ष लीटर पाणी सिडकोकडे वळविण्याचा निर्णयही आगामी कालावधीत घेण्यात येणार आहे. तसेच न्हावा शेवा प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याचे काम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार असून त्यातून सिडकोला सुमारे ६९ दशलक्ष लीटर पाणी उपलब्ध होईल.त्यामुळे या भागातील भविष्यकालीन लोकसंख्या आणि सध्या लागणारा पाण्याचा तुटवडा दूर होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, विविध उपायांमुळे सिडको क्षेत्रातील पाणीपुरवठा स्थिती सुधारेल, असेही त्यांनी सांगितले.याशिवाय पाणीपुरवठा व्यवस्थापनासाठी ऑटोमेशन प्रणाली लागू करण्याचा विचार असून, सिडको करत असलेला पाणीपुरवठा पनवेल महानगरपालिकेला हस्तांतरणासंदर्भातही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. या सर्व बाबींवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेऊन लवकरच ठोस निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य महेश बालदी यांनी सहभाग घेतला.
००००
संध्या गरवारे,/वि. स. अ.
न्यायालयीन आदेशानंतरच सीसी-एमपी कोर्सचे प्रमाणपत्र वितरण करणार – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई,दि. १६ : ग्रामीणसह इतर भागात वैद्यकीय सेवांची उपलब्धता वाढविण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या “सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी” (सीसी-एमपी) कोर्ससंदर्भातील प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित असून अंतिम आदेश येईपर्यंत प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.
या संदर्भात विधानसभा सदस्य डॉ. तुषार राठोड यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होता.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, या कोर्सचा उद्देश ग्रामीण व दुर्गम भागात डॉक्टरांची कमतरता भरून काढणे हा होता. होमिओपॅथीचे उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना आवश्यक परिस्थितीत अलोपॅथी औषधोपचार करता यावेत यासाठी हा कोर्स सुरू करण्यात आला होता. साडेपाच वर्षांच्या बीएचएमएसच्या अभ्यासक्रमानंतर एक वर्षाचा सीसी-एमपी कोर्स करण्यात येत होता. या कोर्सअंतर्गत साध्या स्वरूपातील उपचारपद्धती व औषधोपचाराबाबत प्रशिक्षण देण्यात येत होते. राज्यात सुमारे ८ हजार डॉक्टरांनी हा कोर्स पूर्ण केला आहे. ३३ संस्था या कोर्सचे प्रशिक्षण देतात अशी माहितीही त्यांनी दिली.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, काही अॅलोपॅथी डॉक्टरांकडून या कोर्सला विरोध दर्शविण्यात आल्यानंतर याबाबत राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय घेण्यात आला आणि वैद्यकीय परिषदेमार्फत नोंदणीसाठी पोर्टल तयार करण्यात आले. न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार हे पोर्टल सुरू करण्यात आले असून आतापर्यंत २,१८२ जणांनी त्यावर नोंदणी केली आहे. मात्र हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे अंतिम निर्णय येईपर्यंत सीसी-एमपी (CC-MP) संबंधितांना प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य डॉ. संजय कुटे, डॉ अतुल भोसले यांनी सहभाग घेतला.
0000
संध्या गरवारे / वि सं अ.
उजनी जलाशय पर्यटन विकास आराखड्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन मार्ग काढणार – राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल
मुंबई, दि. १६ : सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशय परिसरातील पर्यटन विकासासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पाबाबत उद्भवलेल्या प्रश्नावर लवकरच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य अभिजित पाटील यांनी उजनी जलाशय परिसरातील पर्यटन विकासासाठी रु.२८२.७५ कोटींच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता मिळूनही प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झालेली नसल्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत सदस्य समाधान आवताडे यांनी सहभाग घेतला.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले की, दि. ३० सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्पासाठी रु.२८५.७५ कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातही या प्रकल्पासाठी रु.१०० कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. प्रकल्पांतर्गत जल पर्यटन, कृषी पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन आणि धार्मिक पर्यटन अशा चार घटकांचा समावेश आहे.
चार घटकांपैकी कृषी, विनयार्ड व धार्मिक पर्यटनाच्या कामांना कोणतीही अडचण नसून जल पर्यटनाच्या बाबतीत जलसंपदा विभागाच्या स्वतंत्र धोरणामुळे काही प्रशासकीय समन्वयाची आवश्यकता आहे. उजनी धरणाची मालकी जलसंपदा विभागाकडे असल्याने त्या विभागाची ना हरकत आवश्यक ठरते. त्यामुळे पर्यटन विभाग व जलसंपदा विभाग यांच्यात समन्वय साधून काही प्रकल्प जलसंपदा विभागामार्फत तर काही पर्यटन विभागामार्फत राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे, असेही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले.
०००००
मोहिनी राणे/ स.सं.
