अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ : युवकांच्या स्वावलंबनाचा ध्यास

महाराष्ट्रातील ग्रामीण व शहरी भागातील बेरोजगार युवकांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी शासन अनेक योजना राबवत आहे. त्यामध्ये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ ही एक महत्त्वाची संस्था ठरते. रोजगार निर्मितीची धडपड  करणाऱ्या युवकांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ दिशा दाखवणारी वाट आहे. शासनाने आखून दिलेला हा महामार्ग युवक स्वावलंबी सक्षमीकरणासाठी मोलाचा ठरत आहे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना १९९८ मध्ये झाली. राज्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या समाजाचा सामाजिक विकास करणे, विशेष करून या समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांकरिता रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याकरिता हे महामंडळ स्थापन करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन २०१८ मध्ये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ पुनर्जीवित केले. मराठा समाजातील युवकांना उद्योजक करण्यासाठी या मंडळामार्फत विविध योजना जाहीर केल्या. महामंडळाकरिता शासनाने जाहीर केलेल्या विविध योजनांची अंमलबजावणी होण्याकरिता नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांची महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली.

महामंडळाच्या योजनांची माहिती

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-1) –

या योजनेची मर्यादा रु. १० लाखाहून रु. १५ लाखापर्यत वाढविण्यात आलेली असून, महामंडळामार्फत रु. ४.५ लाखाच्या व्याज मर्यादेत परतावा करण्यात येतो. हा व्याज परतावा कालावधी जास्तीत जास्त ७ वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत-जास्त द.सा.द.शे. १२ टक्के असेल. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांनी बँकेमार्फत कर्ज घेतलेले असावे व ते फक्त व्यावसायिक तथा उद्योगाच्या दृष्टीने मंजूर झालेले असावे.

दिनांक २० मे, २०२२ पूर्वीच्या L.O.I. धारकांना नियमानुसार रु. १० लाखाच्या मर्यादेतील व्याज परतावा करण्यात येणार असून त्याकरिता रु. ३ लाखाची मर्यादा असेल.

गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-2) –

या योजनेअंतर्गत किमान दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाने एकत्र येऊन, दोन व्यक्तींसाठी कमाल रू. २५ लाखाच्या मर्यादेवर, तीन व्यक्तींसाठी रु. ३५ लाखाच्या मर्यादेवर, चार व्यक्तींसाठी रु. ४५ लाखाच्या मर्यादेवर व पाच व पाच पेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास रु. ५० लाखापर्यंतच्या व्यवसाय / उद्योग कर्जावर ५ वर्षापर्यत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जे कमी असेल ते, जास्तीत जास्त १२ टक्के व्याज किंवा रु. १५ लाखाच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हफ्ते भरल्यास, हफ्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल.

या योजनेमध्ये FPO गटांनी त्यांच्या शेतीपूरक व्यवसायाकरिता बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील देखील व्याज परतावा नियमानुसार महामंडळ करेल.

सांगली जिल्ह्यात आत्तापर्यंत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेंतर्गत एकूण 11 हजार 473 एलओआय प्राप्त लाभार्थींपैकी 8 हजार 836 लाभार्थींना बँक कर्ज मंजूरी देऊन एकूण 861 कोटी 25 लाख रूपये कर्ज वितरीत करण्यात आले आहेत. यामध्ये महामंडळाकडून 8 हजार 477 लाभार्थ्यांना एकूण 83 कोटी 21 लाख रूपये व्याज परतावा रक्कम देण्यात आली.

सांगली जिल्ह्यात आतापर्यंत गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजनेंतर्गत एकूण 339 एलओआय प्राप्त लाभार्थींपैकी 205 लाभार्थींना बँक कर्ज मंजुरी देऊन एकूण 49 कोटी 54 लाख रूपये कर्ज वितरीत करण्यात आले. यामध्ये महामंडळाकडून 201 लाभार्थींना एकूण 6 कोटी 81 लाख रूपये व्याज परतावा रक्कम देण्यात आली.

महामंडळाच्या योजनांची संपूर्ण यंत्रणा व कार्यपद्धती ही ऑनलाईन असून पूर्णपणे पारदर्शक आहे. सदर योजना ही लाभार्थीभिमुख असून लाभार्थी जोपर्यंत सर्व माहिती वेब प्रणालीवर (https://udyog.mahaswayam.gov.in) अपलोड करीत नाही, तोपर्यंत पुढील कार्यवाही केली जात नाही.

महामंडळाच्या योजनांकरिता सामाईक अटी व शर्ती 

उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य आहे. या योजना प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गाकरिता तथा ज्या प्रवर्गाकरिता स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्त्वात नाही, अशांकरिता आहेत. योजनेकरिताची वयोमर्यादेची अट स्त्री-पुरुषांकरिता कमाल ६० वर्षे असेल. लाभार्थीचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न रु. ८ लाखाच्या आत असावे. त्यासाठी रू. ८ लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे तहसिलदाराचे प्रमाणपत्र किंवा वैयक्तिक I. T. R. (पती व पत्नीचे) सादर करावे लागेल. लाभार्थीने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक / कार्यरत असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल. दिव्यांग व्यक्तिला योजनेअंतर्गत लाभ घ्यावयाचा असल्यास तो मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावा.

गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) मध्ये कमाल वयोमर्यादेचे बंधन नसेल. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) अंतर्गत (i) भागीदारी संस्था (ii) सहकारी संस्था (iii) बचत गट, (iv) एल.एल.पी. (v) कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट / संस्था लाभास पात्र असतील.

महामंडळाच्या योजनांतर्गत फक्त व्यवसाय / उद्योगाकरिता घेतलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येईल व या योजनांची अंमलबजावणी शासन निर्णयाप्रमाणे तंतोतंत करण्यात येईल.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपद्धती अवलंबण्यात येते.

पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) करिता महत्त्वाची कागदपत्रे : आधार कार्ड : (अपडेटेड मोबाईल क्रमांक व स्वतःच्या ई-मेल आयडी सह), रहिवासी पुरावा : (रहिवासी दाखला / लाईट बिल / रेशनकार्ड / गॅस बिल / बँक पास बुक), उत्पन्नाचा पुरावा : (उत्पन्नाचा दाखला / आयटी रिटर्न (जर लग्न झाले असल्यास नवरा-बायकोचे व लग्न झाले नसल्यास स्वतःचे आयटी रिटर्न अनिवार्य), जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला, एक पानी प्रकल्प अहवाल. (याचा नमुना वेब प्रणालीवर उपलब्ध आहे.)

(ब) पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) प्राप्त झाल्यानंतरच, LOI समवेत लाभार्थीने त्याला करावयाचा असलेल्या व्यवसायाचा /

उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल (आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे) घेऊन त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही बँकेमध्ये कर्ज प्रकरण दाखल करावे. कर्ज मंजुरीची पूर्ण प्रक्रिया बँक त्यांच्या नियमानुसार करीत असते, यामध्ये महामंडळ कोणत्याही स्वरुपाचा हस्तक्षेप करीत नाही. कर्ज प्रकरण दाखल केल्यानंतर पोचपावती बँकेकडून घ्यावी.

बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर कर्ज मंजुरीबाबतची आवश्यक सर्व माहिती संबंधिताने वेब प्रणालीवर सादर करावी. (उदा. ज्या खात्यामध्ये व्याज परतावा हवा आहे, त्याचा तपशील, बँक कर्ज मंजुरी पत्र, बँकेमार्फत वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट), बँक EMI वेळापत्रक (त्यावर वसुलीचा दिनांक असणे अनिवार्य), प्रकल्प अहवाल, हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट सही व शिक्क्यानिशी)

(ड) त्यानंतर बँकेमध्ये पूर्ण ईएमआय हफ्ता विहित कालमर्यादेत भरल्यानंतरच महामंडळाच्या वेब प्रणालीवर ऑनलाईन क्लेम दाखल करावा. दाखल केलेला क्लेम अचूक असला तरच संबंधिताला व्याज परताव्याचा लाभ देता येईल. यामध्ये हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा म्हणून बँक स्टेटमेंट सही व शिक्क्यानिशी अपलोड करणे अनिवार्य असेल.

(इ) लाभार्थीने दाखल केलेल्या क्लेमची पडताळणी महामंडळामार्फत करण्यात येऊन लाभार्थ्यांस अनुज्ञेय असलेली व्याज परताव्याची रक्कम संबंधिताच्या बँक खात्यात ऑनलाईन स्वरुपात वितरीत करण्यात येईल.

या योजनांच्या लाभाकरिता कोणत्याही सहकार्याची आवश्यकता असल्यास महामंडळाच्या जिल्हा समन्वयकांना संपर्क साधावा. त्यासाठी पत्ता जिल्हा समन्वयक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, तळमजला, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, विजयनगर, सांगली अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना ही केवळ आर्थिक मदतीची साधने नसून युवकांना “रोजगार निर्माते” बनविण्याची प्रक्रिया आहे. स्वावलंबन, उद्योगशीलता व ग्रामीण-शहरी विकासाचा सेतू म्हणून हे महामंडळ महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. आजच्या स्पर्धात्मक युगात युवकांना आत्मविश्वासाने पुढे जाण्यासाठी या योजना एक सक्षम मंच ठरत आहेत.

संप्रदा बीडकर

जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली