नवी दिल्ली, 29 : भारतीय शिक्षण क्षेत्राच्या इतिहासात मोलाचा बदल ठरलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाला पाच वर्ष पूर्ण झाली असून त्या निमित्ताने ‘अखिल भारतीय शिक्षा समागम – 2025’ या कार्यक्रमाचे आयोजन भारत मंडपम, येथे करण्यात आले.
कार्यक्रमाचे उद्घाटन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते झाले. यावेळी विविध राज्यातील शिक्षण मंत्री, प्रधान सचिव, शिक्षणतज्ज्ञ आणि इनोव्हेटर्स यांनी सहभाग घेतला. महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे विभागाचे प्रधान सचिव श्री रणजीत सिंग देओल उपस्थित होते.
महाराष्ट्राचे कार्य राष्ट्रीय पातळीवर गौरवले!
या भव्य समारंभात महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे आणि प्रधान सचिव रणजीत सिंग देओल यांनी सादर केलेले सादरीकरण विशेष चर्चेचा विषय ठरले. या सादरीकरणामध्ये महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी राबवलेली धोरणात्मक पावले, शिक्षक प्रशिक्षण, मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान (FLN), शालेय मूल्यांकन प्रणाली व भाषिक समावेश यांसारख्या महत्त्वाच्या कामांची माहिती देण्यात आली. शिक्षण मंत्री यांच्यासोबत सुकाणू समितीचे सदस्य आणि शिक्षण अभ्यासक सचिन जोशी होते.
राष्ट्रीय शिक्षण मंत्रालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या कार्यपद्धतीचे विशेष कौतुक केले आणि अन्य राज्यांनीदेखील या मॉडेलचा अभ्यास करावा असे आवाहन केले.
माध्यमिक शिक्षणात सक्रिय सुधारणा या चर्चासत्रात शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सहभाग घेतला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत शिक्षण हे केवळ ज्ञानप्राप्ती नव्हे, तर राष्ट्रनिर्मितीचे प्रभावी माध्यम असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीत देशात आदर्शवत कार्य केले असून, अशा शैक्षणिक संमेलनातून शालेय शिक्षणात गुणवत्तात्मक परिवर्तनाची नवी दिशा निर्माण होत आहे. आजच्या सत्रांमध्ये राज्याच्यावतीने महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण व अध्यापनातील बदल यावर शिक्षण तज्ञ सचिन जोशी यांनी मार्गदर्शन चर्चेत सहभाग घेतला.
0000
