विधानपरिषद नियम क्रमांक २६० अन्वये चर्चेवर उत्तर
छत्रपती संभाजीनगरच्या वैद्यकीय रुग्णालयासाठी ३४.२८ कोटींचा निधी; औषधांचा तुटवडा नाही – मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे
मुंबई, दि. १६ : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे औषधे व शस्त्रक्रिया साहित्य खरेदीसाठी वित्तीय वर्ष 2024-25 मध्ये एकूण ३४.२८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. औषधांचा साठा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असून या रुग्णालयात सध्या औषधांचा कोणताही तुटवडा नाही, अशी माहिती कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाबाबत विधानपरिषदेत नियम क्रमांक 260 अन्वये सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर मंत्री ॲड. कोकाटे बोलत होते.
मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले, यामध्ये राज्य अनुदानातून १८.२९ कोटी व जिल्हा नियोजन निधीतून १५.९९ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. तसेच वित्तीय वर्ष 2025-26 साठी देखील १० कोटी रुपये व २.५५ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी प्रस्तावित आहे.
तसेच महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळामार्फत वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे सुरक्षा अधिकारी व रक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी सांगितले.
०००
किरण वाघ/विसंअ/
मविप नियम ९३ सूचना
राज्यातील उद्वाहन तपासणीची प्रक्रिया अधिक गतिमान करणार — ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर
मुंबई, दि. १६ : महाराष्ट्रातील उद्वाहन तपासणी अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित आणि वेळेवर व्हावी, यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे – बोर्डीकर विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य भाई जगताप यांनी नियम ९३ अन्वये राज्यातील उर्जा विभागाच्या विद्युत आणि उद्वाहन निरीक्षक कार्यालयाकडून होणाऱ्या उद्वाहन तपासणीसंदर्भात सूचना मांडली होती.
ऊर्जा राज्यमंत्री साकोरे- बोर्डीकर यांनी सांगितले की, सध्या महाराष्ट्रात एकूण २,१७,६५२ लिफ्ट्स कार्यरत असून, उच्च न्यायालयाच्या २७ सप्टेंबर २०१२ रोजीच्या आदेशानुसार वर्षातून एकदा या लिफ्ट्सची तपासणी होणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी ही जबाबदारी फक्त २ विद्युत निरीक्षकांच्या अधिपत्याखालील १२ सहाय्यक निरीक्षक आणि ३० अभियंत्यांवर होती, मात्र हे मनुष्यबळ अत्यल्प असल्यामुळे तपासणी प्रक्रिया मर्यादित प्रमाणातच होत होती.
२८ एप्रिल २०२५ पासून लिफ्ट तपासणीच्या सेवांचे विकेंद्रिकरण केले आहे. आता ४० विद्युत निरीक्षक, ७८ सहाय्यक विद्युत निरीक्षक आणि ३९७ सहाय्यक अभियंते या कामात सहभागी झाले असून एकूण २८८ अधिकाऱ्यांची यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. तसेच तपासणीची गती वाढवण्यासाठी यापूर्वी कार्यरत असलेल्या ७१ अधिकाऱ्यांचे इतर गरजेच्या ठिकाणी समायोजन करण्यात येणार असून, यासाठी आवश्यक निर्णय पुढील ८ ते १५ दिवसांत घेतले जातील, असेही त्यांनी नमूद केले. त्याचप्रमाणे उद्वाहन वापरणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून वर्षातून एकदा नव्हे, तर दोनदा तपासणी करण्याचाही विचार करता येईल, असेही राज्यमंत्री साकोरे -बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.
०००
संजय ओरके/विसंअ/
