जेएनपीटी परिसरातील तरंगता कचरा आणि तेलगळती संदर्भात तपासणी करणार – मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. ९ : जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या (जेएनपीटी) परिसरातील तेलगळती रोखण्यासाठी आणि समुद्रातील तरंगता कचरा गोळा करण्यासाठी जेएनपीटीने एमटीयूएलच्या माध्यमातून यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. तथापि, या बाबींवर समाधानकारक कारवाई व्हावी, यासाठी संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जेएनपीटीच्या यंत्रणांची पाहणी करण्यासाठी पाठवण्यात येईल, असेही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य प्रसाद लाड यांनी जेएनपीटीने बंदरात होणारी तेलगळती, कोळसा वाहतूक होऊन प्रदूषण आणि त्यामुळे मासेमारीचे नुकसान होत असल्याच्या प्रश्न विचारला, त्यावर मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी उत्तर दिले. यात सदस्य भाई जगताप यांनीही उपप्रश्न विचारला.
मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, जेएनपीटीच्या आजूबाजूच्या समुद्र परिसरात मत्स्यमारीस बंदी आहे. हा परिसर मत्स्यमारीसाठी अधिसूचित क्षेत्र नसल्यामुळे आणि तिथे जहाजांची मोठ्या प्रमाणावर ये-जा असल्यामुळे प्रदूषणाचा धोका वाढतो. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून त्या भागात मत्स्यमारीस परवानगी नाही, अशी माहिती मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी दिली.
0000
संजय ओरके/विसंअ/
प्रदूषण नियंत्रणासाठी रिअल टाईम मॉनिटरिंग अनिवार्य; ग्रीन क्रेडिटसाठीही नियोजन – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. ९ : राज्यातील वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व प्रकारच्या प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिअल टाईम मॉनिटरिंग अनिवार्य असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य निरंजन डावखरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्रीमती मंत्री मुंडे बोलत होत्या. यावेळी सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, प्रसाद लाड, सतेज पाटील, प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
पाणी, वायू, ध्वनी तसेच औद्योगिक प्रदूषणाचे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने रिअल टाईम परीक्षण केले जावे आणि ही माहिती सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सुलभ व उपलब्ध असावी यासाठी काम सुरू असल्याचे सांगून मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, सध्या पाणी, वायू व ध्वनी प्रदूषणाचे परीक्षण करत आहोत, पण औद्योगिक प्रदूषणाचाही डेटा लोकांसाठी ॲक्सेसिबल व्हावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नागरिकांना त्यांच्या परिसरातील प्रदूषण स्थितीबाबत माहिती मिळावी यासाठी हायटेक पद्धतीने प्लॅटफॉर्म विकसित केला जाणार आहे. प्रत्येक उद्योगाला त्यांच्या भागात हरित आच्छादन (Green Cover) राखणे बंधनकारक आहे. परंतु काही जुने उद्योग आहेत, ज्यांच्याकडे पुरेशी जागा उपलब्ध नसते. अशा वेळी त्यांना गायरान किंवा दुसऱ्या उपलब्ध जागांमध्ये वृक्षारोपण करून ग्रीन क्रेडिट मिळवण्याची संधी देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
उद्योगांना परवानग्या देताना पर्यावरणाशी संबंधित कठोर निकष पाळावे लागतात. या प्रक्रियेत वेगवेगळ्या स्तरांवर बैठक होतात आणि अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकरणामार्फत घेतला जातो, असेही श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, राज्यात वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी नियमित चाचण्या घेतल्या जात असून, नियमभंग करणाऱ्या उद्योगांवर सक्त कारवाई करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 311 उद्योगांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आल्या, 279 उद्योगांना सूचनात्मक आदेश (Proposed Directions), 204 उद्योगांना अंतिम निर्देश (Final Directions) आणि 218 उद्योगांवर बंद करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.
तंत्रज्ञान आधारित नियंत्रणाची गरज
मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “प्रदूषणाचे प्रभावी नियंत्रण तंत्रज्ञानाच्या आधारेच शक्य आहे. रिअल टाईम डेटा, डिजिटल सेन्सर्स, AI आधारित विश्लेषण यांचा वापर करून प्रदूषणाचे व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षमपणे करता येईल. या सर्व उपाययोजना राबवल्यास महाराष्ट्र राज्य पर्यावरणीय व्यवस्थापनामध्ये मोठी प्रगती करेल, असेही मंत्री मुंडे म्हणाल्या.
०००००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
सांगली महापालिकेतील वीजबिल गैरव्यवहार प्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई – राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर
मुंबई, दि. ९ : सांगली महापालिकेतील पथदिव्यांच्या वीजबिल देयकांमध्ये तब्बल १ कोटी २९ लाख ९५ हजार रुपयांच्या झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी एसआयटीमार्फत चौकशी सुरू असून यामध्ये दोषी असलेल्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ.भोयर बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री प्रसाद लाड, परिणय फुके यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
महावितरणकडे महापालिकेने ९ कोटी ८८ लाख ६६ हजार १३३ रुपयांचा धनादेश दिला, मात्र प्रत्यक्षात महापालिकेचे वीजबिल केवळ ८ कोटी ८५ लाख ७० हजार रुपये होते, असे सांगून राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की, उर्वरित रक्कम खासगी ग्राहकांच्या वीजबिलापोटी भरल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.
या प्रकरणी आतापर्यंत ११ आरोपींची नावे निश्चित झाली आहेत. तपासासाठी तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्यात आले आहे. या पथकात पोलीस निरीक्षक, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि तत्कालीन उपायुक्त वैभव साबळे यांचा समावेश होता. मात्र, तपासादरम्यान श्री.साबळे स्वतः लाचलुचपत विभागाच्या सापळ्यात अडकले आणि त्यांनी ज्या प्रकरणात लाच घेतली, त्याचा संबंध सांगलीचे तत्कालीन आयुक्त शुभम गुप्ता यांच्याशी असल्याचा संशय व्यक्त झाला आहे.
राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून एक महिन्याच्या आत संपूर्ण चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. चौकशी दरम्यान खासगी ग्राहकांचे वीजबिल महापालिकेच्या निधीतून भरल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणात महापालिकेतील तसेच बँकेतील काही अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असल्याचा संशय एसआयटी चौकशीत व्यक्त करण्यात आला असल्याचेही राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी सांगितले की, शुभम गुप्ता दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल. सर्व संबंधितांविरोधात कायदेशीर कारवाई लवकरच केली जाईल.
०००००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ
