शहरातील कुपोषीत माता बालकांनाही मिळणार पोषण आहार – महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे
मुंबई, दि. 21 : ग्रामीण भागातील कुपोषण कमी करण्यासाठी राज्य शासन पोषण आहार योजना राबवते. त्याच प्रमाणे आता शहरी भागातील कुपोषण कमी करण्यासाठी शहरातील मुलांनाही पोषण आहार योजना लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आज विधानपरिषदेमध्ये दिली.
सदस्य चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री तटकरे बोलत होत्या.
देशात कुपोषीत माता आणि कुपोषीत बालक यांना चौरस आहार मिळावा यासाठी केंद्र शासनातर्फे डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना राबवण्यात येत असल्याचे सांगून मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, अदिवासी भागातील कुपोषण यामुळे कमी झाले आहे. या चौरस आहाराच्या निधीमध्ये वाढ करण्यासाठी अदिवासी विकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येईल. तसेच राज्यातील प्रत्येक गरोदर माता, बालक, स्तनदा माता यांना चौरस आहार मिळावा ही शासनाची भूमिका आहे. चौरस आहारामध्ये पुरवण्यात येणाऱ्या आहाराची वेळोवेळी तपासणी केली जाते. या तपासणीमध्ये त्या आहारात काही त्रृटी आढळल्यास तो परत पाठवला जातो. तसेच कुपोषीत बालक, माता यांना पुरक आहारही पुरवण्यात येतो अशी माहिती मंत्री तटकरे यांनी सभागृहात दिली.
00000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ
गैरप्रकार रोखण्यासाठी डीबीटी व ऑनलाईन निवड प्रक्रिया – मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. 21 : कृषी औजारे खरेदी योजना तसेच कृषीच्या इतर योजनांमध्ये कोणताही गैरप्रकार होऊ नयेत आणि गरजू लाभार्थ्यांनाच त्याचा लाभ व्हावा यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) तसेच लाभार्थींची संख्या जास्त असल्यामुळे लॉटरी पद्धतीने लाभार्थी निवड केली जात असल्याची माहिती मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज विधानपरिषदेमध्ये दिली.
सदस्य जयंत आसगावकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री गोरे बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये अमोल मिटकरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
कृषी औवजारांच्या खरेदी योजनांमध्ये आता आधी औवजारे खरेदी करून त्याची पावती द्यावी लागते असे सांगून मंत्री गोरे म्हणाले की, या औवजारांच्या खरेदीनंतर अनुज्ञेय असलेले अनुदान लाभार्थी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात डीबीटी द्वारे दिले जाते. लाभार्थ्यांची निवड करताना कागदपत्रांची आवश्यकता असते. पण, आता कमीतकमी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे जिल्हा परिषदांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या योजनांवर किती निधी खर्च करावा हे ठरवण्याचे अधिकारी जिल्हा परिषदांना आहेत. याविषयी शासनाने कोणत्या घटकावर किती टक्के निधी खर्च करावा याविषयी काही नियम घालून दिले असल्याची माहिती मंत्री गोरे यांनी सभागृहात दिली.
00000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ
हिंगोली जिल्ह्यातील १८० पाणी पुरवठा योजनांची कामे पूर्ण – राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर
मुंबई, दि. 21 : हिंगोली जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेल्या 616 पाणी पुरवठा योजनांपैकी 180 योजनांची कामे पूर्ण झाली असल्याची माहिती राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य प्रज्ञा सातव यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री बोर्डिकर बोलत होत्या. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य एकनाथ खडसे, सदाशिव खोत, हेमंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
हिंगोली जिल्ह्यातील नांदुरा गावातील पाणी पुरवठा योजना 1 कोटी 20 लाखाची होती असे सांगून राज्यमंत्री बोर्डिकर म्हणाल्या की, ही योजना 98 टक्के पुर्ण झाली असून यामध्ये काही त्रृटी आढळल्या आहेत. मुदतीमध्ये या त्रृटी दूर न केल्याने संबंधित ठेकेदारास 1 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. तसेच हिंगोली जिल्ह्यातील 190 योजनांची कामे 75 ते 99 टक्के झाली असून 131 योजनांची कामे 50 ते 75 टक्के झाली असल्याची माहितीही राज्यमंत्री बोर्डिकर यांनी सभागृहात दिली.
00000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ
राज्यातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी मिळावे ही शासनाची भूमिका – राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर
मुंबई, दि. 21 : राज्यातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुद्ध आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळावे ही शासनाची भूमिका असल्याची माहिती राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना राज्यमंत्री बोर्डीकर बोलत होत्या.
जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यात एकूण 51 हजार 560 पाणी पुरवठ्याच्या योजना राबवण्यात येत असल्याचे सांगून राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या की, यासाठी 32 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. पाणी पुरवठा योजनेच्या 15 टक्के वाढीव दराने निविदा स्विकारण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. राज्यातील एकूण 1 कोटी 46 लाख 80 हजार नळ जोडणी नसलेल्या कुटुंबापैकी एक कोटी 30 लाख 73 हजार कुटुंबियांना वैयक्तिक नळ जोडणी देण्यात आलेली आहे. 22 हजार इतक्या योजना पूर्ण झालेल्या आहेत आणि 1241 गाव हे हर घर जल योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेली आहेत. काही ठिकाणी पाण्याचे स्त्रोत व्यवस्थित नसणे, पाईपलाईनची कामे व्यवस्थित नसणे अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या. योजनेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी 4 हजार 361 ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करत 1 हजार 895 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे, तसेच 120 ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. सर्व कामे दर्जेदार व्हावीत यासाठी विभाग काम करत असल्याची माहितीही राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सभागृहात दिली.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विंसंअ
एमआयडीसीतील अविकसित रिक्त भूखंडांबाबत धोरण आणणार – राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक
मुंबई, दि. 21 : राज्यातल्या अनेक एमआयडीसीमध्ये अविकसित भूखंड आहेत. हे भूखंड परत घेण्याची तरतूद असली तरी त्यामध्ये काही अडचणी आहेत. या सर्व अडचणी दूर करून या भूखंडांबाबत धोरण तयार करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री नाईक बोलत होते. यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे, परिणय फुके, दादाराव केचे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग उभारणीसाठी एमआयडीसीचा विकास करण्यात येत असल्याचे सांगून राज्यमंत्री नाईक म्हणाले की, ज्याठिकाणी भूखंडाचा विकास कालावधी संपलेला आहे. ते भूखंड परत घेण्याविषयी कारवाई करण्यात येत आहे. नोटीस काढण्यात आली आहे. याबाबत कालबद्ध कारवाई करण्यात येईल. अमरावती जिल्ह्यातील एमआयडीसीविषयीही ठोस कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच आर्वी येथील एमआयडीसीचे प्रश्नही लवकरच मार्गी लावण्यात येईल अशी माहिती राज्यमंत्री नाईक यांनी सभागृहात दिली.
00000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ
