मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणारे राज्य मानवी हक्क आयोग  

संयुक्त राष्ट्राकडून दरवर्षी 10 डिसेंबर रोजी मानवी हक्क दिन साजरा केला जातो. मानवी हक्कांची संकल्पना नैसर्गिक विधी ह्या संकल्पनेचे अपत्य आहे. जन्मानेच माणूस काही हक्क घेऊन येतो. त्या गृहीतकृत्यांवर ह्या हक्कांची मांडणी करण्यात येते. मानवी हक्क किंवा मानवी अधिकार हे मानवाचे मूलभूत हक्क आहेत. मानवी हक्क हे जागतिक असून सर्वांना समान असतात. हे हक्क उपजत असतात किंवा कायदेशीर असू शकतात. खाली दिलेले जीवनाधिकार, यातनांपासून मुक्तता, गुलामगिरीपासून मुक्तता, कोर्ट सुनावणीचा अधिकार, भाषण स्वातंत्र्य, वैचारिक व धार्मिक स्वातंत्र्य हे काही मानवी हक्क प्रमुख हक्क मानले जातात. अशा या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्यास महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दाद मागता येते. कोणत्याही शुल्काशिवाय व वकिलांशिवाय आयोगाकडे तक्रार करता येते.

मानवी हक्क म्हणजे सर्व मानवांचे अनन्य संक्राम्य असलेले मूलभूत हक्क. मानवी हक्क हे देश, स्थान, भाषा, धर्म, मानववंशीय उद्गम, लिंग, जात, जमात इत्यादींच्या पलीकडे सार्वत्रिक अशा स्वरूपाचे आहेत. राष्ट्रसंघाच्या (यूनो) परिषदांनुसार व संकेतांनुसार व मानवी हक्काच्या सार्वत्रिक घोषणांमध्ये भर दिल्यानुसार कोणत्याही देशामध्ये कोणतीही राजकीय, आर्थिक किंवा सांस्कृतिक पद्धती अंमलात असली तरीही सर्व मानवी हक्कांचे संरक्षण करणे हे व त्यांना प्रोत्साहन देणे त्या-त्या राज्याचे कर्तव्य आहे.

त्यानुसार भारतामध्ये मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३ अस्तित्वात आला. या अधिनियमाचे उद्दिष्ट सीमित असले, म्हणजेच मानवी हक्क आयोग हा केवळ सार्वजनिक सेवकांनी केलेल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचीच चौकशी करू शकतो आणि केवळ शिफारस करणारे आदेशच जारी करू शकतो तरीही महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने त्यांचे मर्यादित अधिकार व मर्यादित अधिकार क्षेत्र यामध्येही आयोगाला प्राप्त झालेल्या मानवी हक्क अधिकारांच्या उल्लंघनाच्या तक्रारींची चौकशी करणे व स्वतःहून पुढाकार घेऊन चौकशी करणे याद्वारे सार्वजनिक सेवकांनी केलेल्या मानवी हक्काच्या उल्लंघनामध्ये लक्ष घातले आहे. आयोग मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबतची गाऱ्हाणी व तक्रारी याकडे लक्ष देत आहे. महाराष्ट्र राज्यात मानवी हक्कांच्या स्थितीमध्ये सुधारणा करणे व सर्व समाजाच्या कल्याणासाठी मानवी हक्कांच्या संरक्षणाचे संवर्धन करणाऱ्या संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे यासाठी महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग प्रयत्न करीत आहे.

आयोगाचा परिचय

मानवी हक्क म्हणजे मानवी वर्तणुकीच्या दर्जाची विवरण करणारी काही नैतिक तत्त्वे किंवा रिवाज होय. या मानवी हक्कांचे आंतरराष्ट्रीय कायद्यामध्ये नियमितपणे संरक्षण होते.

मानवी हक्क सार्वत्रिक असणे, ते हक्क सर्व जगभरात समान असणे हा आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क कायद्यांचा पायाभूत मानक ठरला. १९४८ साली मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक घोषणांमध्ये या तत्त्वावर पहिल्यांदा भर देण्यात आला व अनेक आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क संमेलने, ठराव व घोषणांमध्ये या तत्त्वांचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. भारताच्या घटनेमध्ये सुद्धा मानवी हक्कांच्या सर्व सार्वत्रिक घोषणेचा मूलभूत हक्क म्हणून समावेश केला आहे. भारताच्या संसदेने मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३ पारित केला. हा अधिनियम मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाविरुद्ध सुरक्षितता प्रदान करतो. या अधिनियमामध्ये राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग व राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करण्याचा तसेच जिल्हा स्तरावर मानवी हक्क न्यायालय स्थापन करण्याची तरतूद आहे.

महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगा बद्दल

आंतरराष्ट्रीय संकेत व मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३ यांच्यानुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना 6 मार्च 2001 रोजी झाली.

आयोगावर एक अध्यक्ष व दोन सदस्य आहेत. आयोगाकडे एक सचिव, एक विशेष पोलीस महानिरीक्षक व एक प्रबंधक आहेत. आयोगाचे पुढीलप्रमाणे तीन विभाग आहेत : (१) विधी विभाग, (२) प्रशासन विभाग, (३) अन्वेषण विभाग. आयोगाकरिता नियमित ५४ पदे मंजूर असून याशिवाय दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी १५ काल्पनिक पदे मंजूर केली आहेत. अशाप्रकारे ६९ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत.आयोगाचे कार्यालय प्रशासकीय अधिकारी महाविद्यालय आवार, ९, हजारीमल सोमाणी मार्ग, सी. एस. टी. समोर, मुंबई-४०० ००१ येथे आयोगाचे कार्यालय शासनाच्या गृह विभागाच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे.

व्हिजन मिशन

मानवी हक्कांचे संरक्षण (सुधारणा) कायदा, 2006 द्वारे सुधारित केल्यानुसार मानवी हक्कांचे संरक्षण कायदा (PHRA), 1993 म्हणून स्थापित केले गेले आहे.

आयोगाची जबाबदारी जनतेमध्ये मानवी हक्क जागरुकता पसरवणे आणि मानवी हक्क साक्षरतेच्या क्षेत्रातील सर्व भागधारकांच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणे हे आहे.

मानवी हक्कांना घटनेने हमी दिलेले किंवा मूर्त स्वरूप दिलेले व्यक्तीचे जीवन, स्वातंत्र्य, समानता आणि प्रतिष्ठेशी संबंधित अधिकार म्हणून परिभाषित करते.

आयोगाची रचना

महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग ही वैधानिक संस्था आहे. त्याची रचना खालीलप्रमाणे –

जी व्यक्ती एखाद्या उच्च न्यायालयाची मुख्य न्यायाधीश किंवा न्यायाधीश होती अशी व्यक्ती आयोगाची अध्यक्ष असेल.अशी व्यक्ती की जी उच्च न्यायालयाची न्यायाधीश होती किंवा आहे किंवा राज्यातील जिल्हा न्यायालयामध्ये न्यायाधीश होती किंवा आहे आणि त्या व्यक्तीला जिल्हा न्यायाधीश म्हणून किमान सात वर्षे अनुभव आहे, अशी व्यक्ती आयोगाची सदस्य असेल,
अशा व्यक्तीला आयोगाचा सदस्य नेमला जाईल की ज्या व्यक्तीला मानवी हक्कासंबंधित बाबींच्या संबंधित अनुभव असेल किंवा मानवी हक्कासंबंधित बाबींचे ज्ञान असेल.

आयोगाचे कार्य

लोकसेवकाकडून मानवी हक्क भंग झाला आहे वा त्या बाबतीत त्यांनी अपप्रेरणा दिली आहे वा मानवी हक्क भंगाचा प्रतिबंध करण्यात दुर्लक्ष केले आहे, अशा प्रकरणी स्वप्रेरणेने वा ग्रस्त व्यक्तीकडून तक्रार आल्यावर चौकशी करणे.
न्यायालयाकडे प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहीबाबत मानवी हक्क भंग झाल्याची तक्रार असेल, तर अशा बाबतीत संबंधित न्यायालयाच्या मान्यतेने हस्तक्षेप करणे.
कैद्यांच्या राहणीमानाची पाहणी व अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाला सूचना देऊन, तुरुंगांना वा ज्या संस्थेत कैद्यांना उपचारार्थ वा सुधारण्यासाठी वा संरक्षणाखाली ठेवले असेल, अशा ठिकाणांना भेटी देणे.
मानवी हक्क संरक्षणार्थ राज्यघटना वा कोणत्याही विद्यमान कायद्याखाली पुरविण्यात आलेल्या सुरक्षिततेसंबंधीच्या तरतुदींचा आढावा घेणे व अशा तरतुदींच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करणे.
मानवी हक्कांचा संकोच करणाऱ्या अतिरेकी व इतर घटकांचा आढावा घेणे व योग्य ती उपाययोजना सुचविणे.
मानवी हक्कांवरील प्रबंध व आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर शोधग्रंथांचा अभ्यास करणे व त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करणे.
मानवी हक्कांसंबंधी संशोधनाचे काम हाती घेणे व प्रोत्साहन देणे.
समाजातील विविध प्रवर्गात मानवीहक्कांविषयी जाणीव निर्माण करणे आणि प्रसिद्धी व प्रसार माध्यमे, संमेलने व अन्य उपलब्ध साधनांद्वारे मानवीहक्क संरक्षणाच्या उपलब्ध तरतुदींविषयी जागृती वाढावी म्हणून प्रयत्न करणे.
मानवी हक्क क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या अशासकीय संघटना व संस्थांच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणे.

आयोगाकडे तक्रार करतानाची कार्यपद्धती किंवा आयोग स्वतःहून कृती करील तेव्हाची कार्यपद्धती

१. मानवी हक्कांचा भंग झाल्याची तक्रारी पीडित व्यक्ती किंवा त्या व्यक्तीतर्फे अन्य व्यक्ती तक्रार दाखल करू शकेल. सदर तक्रार मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेत करता येईल. सदर तक्रार ऑनलाईन किंवा टपालाने सादर करता येईल.

२. तक्रार करताना कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही, कोणतेही कोर्ट फी तिकीट लावावे लागणार नाही. वकील नेमण्याची गरज नाही.

३. कोणत्याही शासकीय सेवकांविरुद्ध तक्रार करायची असेल तर ती आयोगाच्या अध्यक्षांना उद्देशून करायची असते व त्यामध्ये खालील तपशील असणे आवश्यक आहे:-

तक्रारदाराचे पूर्ण नाव,तक्रारदाराचा पूर्ण टपालाचा पत्ता, टेलिफोन क्रमांक / ई-मेल क्रमांक, घटनेची तारीख व स्थळ, घटना केव्हा घडली ती वेळ, मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या घटनांचा तपशील स्पष्ट करा.
कोणत्या शासकीय सेवकाविरुद्ध / शासकीय विभागाविरुद्ध / शासकीय संस्थेविरुद्ध / शासकीय प्राधिकरणाविरुद्ध तक्रार केली जात आहे?
सदर बाब कोणत्याही न्यायालयात,राष्ट्रीय मानव हक्क आयोगात, न्यायासनात किंवा अन्य वैधानिक मंचाकडे प्रलंबित आहे काय ?

आयोगाकडे येण्याची कारणे

संस्थात्मक स्वायत्तता व स्वांतत्र्य
सोपी उपलब्धता
कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही
कमी किचकट कार्यपद्धती
त्वरित न्याय
कोणत्याही व्यावसायिक वकिलाच्या सहाय्याची गरज नाही

आयोगाचा पत्ता व संपर्क

पत्ता : हजारीमल सोमाणी मार्ग, सीएसएमटी स्टेशन, मुंबई – 400 001
वेबसाइट दुवा : http://www.mshrc.gov.in
दूरध्वनी : 02222076408
ईमेल : complaint-mshrc@gov.in

नागरिकांनी आपल्या मानवी हक्कांसंदर्भात सजग राहणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास त्यांना न्याय देण्याचे राज्य मानवी हक्क आयोग हे एक हक्काचे ठिकाण आहे. मानवी हक्कांबाबत जनजागृती करणे व तळागाळातील नागरिकांपर्यंत मानवी हक्कांची अंमलबजावणी होण्यासाठी आयोग कार्यरत आहे. त्यामुळे जर कोणाच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले असे वाटल्यास त्या नागरिकांनी आयोगाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून आपल्या हक्कांचे संरक्षण करू शकता.

नंदकुमार बलभीम वाघमारे,

माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे

The post मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणारे राज्य मानवी हक्क आयोग   first appeared on महासंवाद.