गडचिरोली, (जिमाका) दि.30: गडचिरोली जिल्ह्यात सुमारे पाच लाख १६ हजार हेक्टर सामूहिक वनहक्काची जमीन उपलब्ध असून या जमिनीची पूर्ण क्षमता वापरात आणून शेतकऱ्यांना व जिल्ह्याला जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवून देण्यासाठी प्रभावी नियोजन करण्याची गरज आहे. यासाठी नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती करून उत्पादनाचे नोंदवही (रेकॉर्ड) व्यवस्थित ठेवणे, तसेच विविध उत्पन्न स्रोतांचा विस्तार करण्यासाठी सूक्ष्म पातळीवर चाचपणी करण्याच्या सूचना वित्त, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सामूहिक वनहक्क दाव्याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, मुख्य वनसंरक्षक जी. पी. नरवणे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, अप्पर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे तसेच वनविभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.
सहपालकमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले की, सामूहिक वनहक्क जमिनीचा विविध उत्पादनांसाठी अधिकाधिक वापर व्हावा यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्याचा विचार आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य शासन स्तरावर स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करण्याबाबतही सविस्तर अभ्यास व नियोजन करावे. या जमिनीवरून मिळणाऱ्या उत्पादनाचे व्यवस्थित नोंदवही ठेवून त्याचे मूल्यवर्धन आणि विपणन यावरही भर देणे आवश्यक आहे.
तसेच, महिला बचत गटांच्या सदस्यांच्या नावे सामूहिक स्वरूपात असलेल्या जमिनीचा उपयोग करून त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला. विशेषतः बांबू उत्पादन, प्रक्रिया उद्योग किंवा इतर पूरक उपक्रम राबविता येतील का, याबाबत नियोजनात प्राधान्याने विचार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
याशिवाय, सामूहिक वनपट्टे धारक नागरिकांचे हक्क व कर्तव्य याबाबत स्पष्ट माहिती देऊन जनजागृती करणे अत्यावश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. शासनाच्या योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे मिळण्यासाठी व शाश्वत विकास साधण्यासाठी स्थानिक स्तरावर समन्वय वाढवून कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
0000
