पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत अशी योजना आहे. थकीत कर्जाचा डोंगर उपसल्यामुळे ५६ लाख शेतकरी पुन्हा एकदा बँकिंग प्रवाहाशी जोडले जातील, ज्यामुळे त्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि बी-बियाणांसाठी पतपुरवठा उपलब्ध होईल. संपूर्ण कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता आणि नियमित परतफेड करणाऱ्यास प्रोत्साहनपर लाभांबाबत आपण यापूर्वीच्या लेखात समजून घेतलं. आज आपण या योजनेसाठी अपात्रताधारक कोण असतील, याबाबतही चर्चा करू.
ही योजना केवळ एक कर्जमाफीची वा कर्जमुक्तीची घोषणा नाही, तर तंत्रज्ञानाची अचूक जोड देऊन राबवली जाणारी एक ऐतिहासिक मोहीम आहे. या पारदर्शक पद्धतीमुळे मध्यस्थांचा सुळसुळाट थांबेल आणि आर्थिक मदत थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होईल. आता गरज आहे ती फक्त एकाच गोष्टीची-शेतकऱ्यांनी जागरूक राहून आपले डिजिटल प्रमाणीकरण वेळेवर पूर्ण करण्याची ! तरच या ऐतिहासिक योजनेचा खरा उद्देश सफल होण्यास मदत होईल.
कर्जाच्या ओझ्याखाली ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे पुन्हा एकदा आत्मविश्वासाने शेती करण्यासाठी बळ मिळणार आहे. २ लाखांची मुदत, OTS मधील लवचिकता आणि नियमित कर्जदारांना दिलेले प्रोत्साहन यांमुळे ही योजना मागील योजनांपेक्षा अधिक सर्वसमावेशक ठरणारी आहे.
पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळणारच. पण या योजनेतील अपात्रताधारक कोण आहेत, याचीही माहिती असणे आवश्यक आहे. या योजनेत राजकीय, सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचारी, शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नावर आयकर भरणारे व्यक्ती, निवृत्तीवेतनधारक अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. सहकारी साखर कारखान्यांचे हंगामी कामगार मात्र, या योजनेसाठी पात्र असतील.
आजी- माजी मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक, केंद्र व राज्य सरकारचे कर्मचारी, अधिकारी ज्यांचे मासिक वेतन ₹२५,००० पेक्षा जास्त आहे. महावितरण, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळ, राज्य परिवहन महामंडळ इ. मधील ₹२५,००० पेक्षा जास्त वेतन असलेले कर्मचारी, शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती., ज्यांचे मासिक पेन्शन ₹२५,००० पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून)., कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., सहकारी दूध संघ या संस्थांचे पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ), अधिकारी व कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित वेतन रूपये २५ हजार पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती योजनेसाठी अपात्र असतील.
केवळ शेतकऱ्यांना थकबाकी मुक्त करणे, हा या योजनेचा उद्देश नाही. शेतकऱ्याला पुन्हा आत्मविश्वासाने उभे करणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणे, हे मुख्य ध्येय आहे. ‘सबळ शेतकरी, समृद्ध महाराष्ट्र’ या मंत्राचा उच्चार करत, ही योजना राज्याच्या कृषी क्षेत्रासाठी खऱ्या अर्थाने एक मैलाचा दगड ठरेल यात शंका नाही.
-डॉ. श्याम टरके,
सहायक संचालक (माहिती)
विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर
