मुंबई, दि. २१ : ग्रामीण, आदिवासी, डोंगरी, दुष्काळग्रस्त आणि नक्षलग्रस्त भागांतील विनाअनुदानित महाविद्यालयांना आर्थिक पाठबळ, गुणवत्तावाढ, संशोधनाला प्रोत्साहन, विद्यापीठस्तरीय निधीत सहभाग, कर्मचारी धोरण तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार आवश्यक सुधारणा यांसह विविध मागण्यांबाबत शासनाच्या अधिकारक्षेत्रातील विषयांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले. मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत आढावा बैठक झाली.
बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक डॉ प्रमोद नाईक, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव प्रताप लुबाळ, उपसचिव संतोष खोरगडे, शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजनीश कामत, महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित महाविद्यालय संघाचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित महाविद्यालय संघाने राज्यातील कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांसमोरील विविध प्रश्नांबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले. संघटनेने मांडलेल्या मागण्या व सूचनांचा सविस्तर अभ्यास करून शासनाच्या अधिकारक्षेत्रातील विषयांवर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत संघटनेच्या प्रतिनिधींनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या २०२४ च्या नव्या नियमांनुसार प्राध्यापकांसाठी नेट/सेट किंवा पीएच.डी.ची अट लागू करण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील विनाअनुदानित महाविद्यालयांना अडचणी निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच या महाविद्यालयांना किमान एक वर्षाची मान्यता देण्याची मागणीही करण्यात आली. यावर मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी हा विषय यूजीसीच्या कार्यक्षेत्रातील असल्याने राज्य शासनाच्या अखत्यारीत नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, महाविद्यालयांना एक वर्षाची मान्यता देण्याच्या मागणीबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
बैठकीत बी.ए., बी.कॉम. आणि बी.एस्सी. अभ्यासक्रमांच्या विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक शुल्कवाढीचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या संदर्भात शुल्कवाढीबाबत काय करता येईल, याची सर्वंकष तपासणी करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना मंत्री पाटील यांनी दिल्या.
0000
