वन्यजीव-मानव संघर्ष कमी करण्यासाठी व्यापक उपाययोजना राबविणार – वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. 23 : विदर्भातील पाच जिल्ह्यांमध्ये वाघांच्या हल्ल्यांमुळे झालेल्या मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन वन्यजीव-मानव संघर्ष कमी करण्यासाठी व्यापक उपाययोजना राबवत असून पुढील 42 महिन्यांत विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात ताडोबाच्या धर्तीवर व्याघ्र प्रकल्प, तर कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि खानदेशातील प्रत्येक जिल्ह्यात बिबट सफारी विकसित करण्यात येणार असल्याची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर यांनी मानव वन्यजीव संघर्षावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत शासन करत असलेल्या कार्यवाहीबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. या सूचनेदरम्यान विधानसभा सदस्य विजय वडेट्टीवार, सुधीर मुनगंटीवार, जयंत पाटील, आदित्य ठाकरे, निलेश राणे, सुनील प्रभु तसेच नाना पटोले यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले. यास उत्तर देताना वन मंत्री नाईक म्हणाले की, वाघाच्या हल्ल्याच्या झालेल्या घटना अत्यंत दुर्दैवी असून अशा घटना टाळण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करत आहे. वन विभागाकडून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना सतर्क केले जात असून जंगलात जाण्याबाबत वेळेचे निर्बंध आणि जनजागृतीही केली जात आहे.
वनमंत्री नाईक यांनी सांगितले की, राज्यातील वाघांची संख्या पूर्वीच्या तुलनेत सुमारे चारपट वाढली असून बिबट्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या वाढलेल्या वन्यजीवांसाठी स्वतंत्र अधिवास निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या क्षेत्रावर बिबट्यांसाठी विशेष प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू असून त्यासाठी बांबू लागवड, कुंपण, अंतर्गत रस्ते आणि खाद्यसाखळी निर्माण करण्याच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत.
वनमंत्री नाईक यांनी सांगितले की, विदर्भातील सुमारे 450 वाघ विविध व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वितरित करण्याची योजना आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात सुमारे पाच हजार एकर क्षेत्रावर बिबट सफारी उभारण्याचा मानस आहे. या प्रकल्पांमध्ये वन्यजीवांसाठी आवश्यक पाणी, फळझाडे आणि खाद्यसाखळी उपलब्ध करून देण्यात येईल, जेणेकरून प्राणी मानवी वस्त्यांकडे येण्याचे प्रमाण कमी होईल.
मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासंदर्भात वन मंत्री नाईक यांनी सांगितले की, वाघ किंवा बिबट्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास 25 लाख रुपयांची मदत देण्याची तरतूद आहे. त्यातील 10 लाख रुपये 24 तासांत दिले जातात. याशिवाय मृतांच्या कुटुंबातील पात्र सदस्याला कायमस्वरूपी नोकरी देण्यासाठी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
वन्यजीवांच्या वाढत्या संख्येचे व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे बिबट्यांच्या नसबंदीच्या प्रायोगिक प्रकल्पाला परवानगी मागण्यात आली आहे. भविष्यात वाघांसाठीही अशा उपायांचा विचार केला जाऊ शकतो, असे सांगून वनमंत्री नाईक म्हणाले की, वन विभागासाठी आवश्यक निधी उभारण्यासाठी बाँड्स, सीएसआर निधी आणि अन्य पर्यायांचा वापर केला जाणार असून वनसंवर्धन, जैवविविधता संरक्षण आणि वन्यजीव-मानव संघर्ष कमी करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. त्याचबरोबर, मुंबईतील राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमाभिंतीचे उर्वरित काम उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पावसाळ्यानंतर सुरू करण्यात येणार असून चेनलिंक कुंपणाचीही व्यवस्था केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
0000
संजय ओरके/विसंअ
ट्रिपल तलाक कायद्याची राज्यात काटेकोर अंमलबजावणी होणार – गृह राज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि. २३ : राज्यात ट्रिपल तलाक प्रतिबंधक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल आणि कोणत्याही महिलेवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली. मुस्लिम महिलांवरील अन्यायाच्या घटनांकडे शासन अत्यंत संवेदनशीलतेने पाहत असून पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासन सक्षमपणे कार्यरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा सदस्य देवयानी फरांदे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सना मलिक, अतुल भातखळकर, जयंत पाटील, मनीषा चौधरी, भास्कर जाधव, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला. त्यास उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम बोलत होते.
राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, कायद्याची अंमलबजावणी ही सर्व नागरिकांसाठी समान न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आहे. सर्व धर्मीयांना समान न्याय देण्याची शासनाची भूमिका आहे. नाशिकमध्ये ८ मे २०२६ रोजी एका महिलेने तिच्या पतीकडून फोनवर तलाक दिल्याची तक्रार दाखल झाली. त्यानंतर संबंधिताविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अवघ्या आठ दिवसांत त्या महिलेवर जीवघेणा हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रकरणातही गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संबंधित आरोपी सध्या अटकेत आहे.
राज्यात ट्रिपल तलाकच्या तक्रारींची आकडेवारी मांडताना त्यांनी सांगितले की, २०२४ मध्ये अशा स्वरूपाचे ४२ गुन्हे दाखल झाले असून सर्व तक्रारी सत्य असल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकरणांमध्ये १५२ आरोपींवर कारवाई करण्यात आली, तर २०२५ मध्ये ३९ गुन्हे दाखल झाले असून १३७ आरोपींवर कारवाई करण्यात आली आणि ९५ जणांना अटक करण्यात आली. या प्रश्नाकडे राजकारण किंवा धार्मिक दृष्टिकोनातून न पाहता महिलांच्या न्यायाच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. केंद्र शासनाने लागू केलेल्या ट्रिपल तलाक प्रतिबंधक कायद्यामुळे फोन, संदेश किंवा ई-मेलद्वारे तलाक देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला असून या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे.
समान नागरी कायदा (यूसीसी) संदर्भात बोलताना त्यांनी सांगितले की, राज्य शासन या विषयाबाबत सकारात्मक असून यूसीसीचा मसुदा, अभ्यास आणि अभिप्रायासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्यात यूसीसी लागू करण्याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल.
बहुपत्नीत्वाच्या (पॉलिगामी) प्रश्नावर राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, यूसीसी लागू झाल्यानंतर विवाहविषयक समान नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येईल. त्यावेळी बहुपत्नीत्वासंदर्भातील आवश्यक तरतुदी आणि निर्बंधांचाही विचार केला जाईल. मुस्लिम महिलांना संरक्षण आणि न्याय देण्याबाबत सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.
0000
बी.सी. झंवर/विसंअ
