मुंबईतील २०१४ च्या पात्र यादीतील पथविक्रेत्यांना तात्पुरत्या स्वरूपाची जागा उपलब्ध करून देणार – मंत्री डॉ. उदय सामंत
मुंबई, दि. ६: मुंबईतील पथविक्रेत्यांच्या (हॉकर) प्रश्नासंदर्भात दाखल असलेल्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून उच्च न्यायालयाचा निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे. मात्र हा निर्णय येईपर्यंत २०२४ च्या पात्र यादीप्रमाणे पथविक्रेत्यांना तात्पुरत्या स्वरूपाची जागा (पिचेस) उपलब्ध करून देण्याचे महापालिकेला निर्देश देण्यात येतील अशी माहिती, मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.
मुंबई शहरात पथविक्रेता कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत लक्षवेधी प्रश्न आमदार रईस शेख यांनी उपस्थित केले होते.
मंत्री सामंत म्हणाले की, मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात २०१४ मध्ये हॉकरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्या वेळी १,२८,४४३ अर्ज वितरित करण्यात आले होते. त्यापैकी ९९,४३५ अर्ज महानगरपालिकेला प्राप्त झाले असून त्यातील ३२,४१५ पथविक्रेते अधिकृतपणे पात्र ठरले आहेत. हॉकरांच्या प्रश्नावर विविध संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. पथविक्रेत्यांच्या संदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कायमस्वरूपी हॉकर झोन निश्चित होईपर्यंत अनावश्यक निष्कासन करू नये तसेच आवश्यक असल्यास पुनर्वसनाची व्यवस्था करावी, असे निर्देश देण्यात आले होते.
मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले की, पथविक्रेता सर्वेक्षणाला पाच वर्षे पूर्ण झाल्यास नव्याने सर्वेक्षण करून योग्य-अयोग्य ठिकाणांची पडताळणी करावी. मुंबई महानगरपालिकेने केंद्र सरकारच्या पथविक्रेता कायद्यानुसार शहरात हॉकर झोन निश्चित करण्यासाठी नियोजन आराखडा तयार करावा आणि विक्री प्रमाणपत्रांची छाननी करून नवीन प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया राबवावी. दादर परिसरात पहाटे २ ते सकाळी १० वाजेपर्यंत भाजीपाला वाहून आणणाऱ्या ट्रकांमुळे वाहतुकीची समस्या निर्माण होते. या संदर्भात मुंबई पोलीस आणि महानगरपालिकेने नागरिकांना त्रास होऊ नये तसेच वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी योग्य उपाययोजना कराव्यात, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर म्हणाले की,२०१४ जी पात्र हॉकर्स यादी अंतिम आहे. या हॉकर्सना रोजगारापासून वंचित ठेवता कामा नये. त्यानुषंगाने पात्र हॉकर्सना तात्पुरत्या स्वरूपाची जागा (पिचेस) देण्यात यावेत.ज्यावेळी कायमस्वरूपी पिचेस देणार आहात त्यावेळी तात्पुरते पिचेस काढून घेऊ शकता, असे निर्देश त्यांनी दिले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य अमिन पटेल, अमित साटम, अस्लम शेख यांनी सहभाग घेतला.
०००
संध्या गरवारे/विसंअ
निर्मलनगरमध्ये ५२४ झोपडपट्टीधारकांना प्रमाणपत्रांचे वाटप – मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. ६ : निर्मलनगर प्रकरणात ५२४ पात्र झोपडपट्टीधारकांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच २७९ पात्र झोपडपट्टीधारकांकडून आवश्यक कागदपत्रांसाठी वर्तमानपत्रातून २६ नोव्हेंबर, २०२५ आणि १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जाहिराती देऊन प्रतिसाद मागवण्यात आला होता. त्यापैकी ६४ जणांनी प्रतिसाद दिला आहे. उर्वरित २१५ पात्र झोपडीधारकांनी अर्ज केल्यानंतर त्यांना निर्धारित वेळेत प्रमाणपत्रे देण्यात येतील, असे पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.
‘एसआरए’अंतर्गत अपात्र झोपडीधारकांना पात्र करण्यासाठीची अभय योजना योग्यरीत्या राबवली जात नसल्याने अनेक झोपडीधारकांना अडचणी येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. सायन परिसरातील साई सिटी, निर्मलनगर व निसर्ग संस्थेचे पुनर्विकास प्रकल्प रखडल्याबाबत कॅप्टन आर. सेल्वन यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. या चर्चेत अनंत (बाळा) नर, योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला
मंत्री देसाई यांनी सांगितले की, साई सिटी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रकरणात पूर्वी नियुक्त विकासकाची नियुक्ती १४ डिसेंबर २०२४ रोजी रद्द करण्यात आली. त्यानंतर एप्रिल ते जुलै २०२५ दरम्यान चार वेळा निविदा काढण्यात आल्या, मात्र कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे पुनर्विकासाबाबत शासनाला वेगळे धोरण ठरवावे लागेल. अंतिम निविदा काढण्याचा किंवा शासनमार्फत पुनर्विकास करण्याचा पर्याय विचाराधीन असल्याचे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
दरम्यान, या विषयावर मुंबईतील विविध आमदारांच्या अडचणींचा आढावा घेण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्र्यांसह एसआरए अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात यावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी दिले.
०००
मोहिनी राणे/स.सं
आंबा व काजू पिकाच्या नुकसानीसंदर्भात बैठक घेऊन मार्ग काढणार – मंत्री भरत गोगावले
मुंबई, दि. ०६ : आंबा मोहर आल्यानंतर झालेल्या पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर मोहर झडला. त्यामुळे कोकणातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर आंबा व काजू पिकाच्या नुकसानीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री, कोकणातील आमदार व संबंधित मंत्र्यांची बैठक अधिवेशन संपण्यापूर्वी घेण्यात येईल. या बैठकीत शेतकऱ्यांना भरपाई कशी देता येईल याबाबत ठोस निर्णय घेतला जाईल, असे रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन, खारभूमी विकास विभाग मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले.
अवकाळी पाऊसामुळे आंबा व काजू बागांच्या नुकसानी संदर्भात सदस्य दीपक केसरकर यांनी लक्षवेधीद्वारे सूचना मांडली होती. त्यावर मंत्री भरत गोगावले यांनी उत्तर दिले. सदस्य शेखर निकम, सुनील प्रभू, प्रकाश सुर्वे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री गोगावले म्हणाले की, पाऊस, थंडी व अचानक हवामान बदलामुळे कोकणात आंबा आणि काजू पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून प्राथमिक पाहणीत आंबा मोहराचे सुमारे ८० ते ९० टक्के नुकसान झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. डिसेंबर-जानेवारीमध्ये आलेल्या आंबा मोहरावर हवामानातील अचानक बदल, पाऊस तसेच वृक्षजन्य रोगांचा परिणाम झाला. कृषी विद्यापीठ व कृषी विभागाने संयुक्त पाहणी करून शासनाकडे अहवाल सादर केला आहे. प्राथमिक अहवालानुसार आंबा मोहराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. काजू पिकांवरही हवामान बदलाचा परिणाम झाल्याचे निदर्शनास आले असून त्याबाबत क्षेत्रीय स्तरावर कृषी विद्यापीठ व कृषी विभागामार्फत सविस्तर पाहणी सुरू आहे.
गतवर्षी कोकण विभागात आंबा पिकासाठी सुमारे २२४ कोटी रुपयांची विमा संरक्षित रक्कम अदा करण्यात आली होती. त्यापैकी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी ८४ कोटी रुपये देण्यात आले. यावर्षी आंबा पिकासाठी ६०४ कोटी रुपयांची विमा संरक्षित रक्कम असून त्यातील २३३ कोटी रुपये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी आहेत. काजू पिकासाठी गतवर्षी १६ कोटी रुपयांची विमा रक्कम अदा करण्यात आली होती, त्यापैकी ८ कोटी रुपये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी होते. चालू वर्षात काजू पिकासाठी एकूण ९४ कोटी रुपयांची विमा संरक्षित रक्कम असून त्यापैकी ४९ कोटी रुपये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
कोकणातील शेतकऱ्यांना फेब्रुवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीसाठी १०६ कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आल्याचेही मंत्री गोगावले यांनी सांगितले.
आंबा व काजू पिकांवरील कीड व रोग नियंत्रणासाठी शेतीशाळा व वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले असून त्याची शेतकरी स्तरावर अंमलबजावणी सुरू आहे. तसेच ॲपच्या माध्यमातून आंबा व काजू पिकांच्या प्लॉटचे सर्वेक्षणही करण्यात येत आहे. टास्क फोर्समार्फत आठ गावांची निवड करून त्या ठिकाणी आंबा पिक संरक्षणासाठी प्रात्यक्षिके राबवली जात आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
नंदकुमार वाघमारे/वि.सं.अ
