धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामधील धार्मिक स्थळांबाबत उच्चस्तरीय समितीमार्फत सुनावण्या सुरू -पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. २३ : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामधील धार्मिक स्थळांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार माजी मुख्य न्यायाधीश, अलाहाबाद उच्च न्यायालय यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित उच्चस्तरीय समितीमार्फत सुनावण्या सुरू आहेत. या समितीकडून प्राप्त होणाऱ्या अहवालानुसार या विषयी कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामधील धार्मिक स्थळांबाबत सदस्य प्रसाद लाड यांनी विधानपरिषदेत लक्षविधी सूचना मांडली होती.
या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात माहिती देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामधील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे निष्कासन, स्थलांतर किंवा नियमितीकरण यासाठी ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी माजी मुख्य न्यायाधीश, अलाहाबाद उच्च न्यायालय यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत अध्यक्षांसह सात सदस्यांचा समावेश असून या समितीने आतापर्यंत १० बैठका घेतल्या आहेत. या समितीने अनुसूचित क्षेत्रातील ४२३ धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण केले आहे. यापैकी ५२ प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली असून उर्वरित प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे. या समितीचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निष्कासन, स्थलांतर किंवा नियमितीकरणाबाबत आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
याशिवाय, काही विशिष्ट धार्मिक स्थळांबाबत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून माहिती मागवण्यात येईल. या प्रकरणी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची पडताळणी करून ती प्रकरणे समितीकडे वर्ग केली जातील. समितीच्या अभिप्रायानुसार आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील निर्णय घेतले जातील, असेही मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/स.सं
विविध संस्थांच्या शासकीय जमिनींच्या वापराचा अभ्यास करण्यात येणार – राज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि. 23 : राज्यातील शासकीय जमिनींवर उभारण्यात आलेल्या जिमखाने, क्रीडांगणे व इतर संस्थांच्या कार्यपद्धतीचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी शासनाने 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला असून, या गटाचा अहवाल पुढील सहा महिन्यांत प्राप्त होईल, अशी माहिती राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्य सचिन अहिर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, विविध वर्षांमध्ये भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या शासकीय जमिनींच्या अटी-शर्तींचे पालन होत आहे की नाही, याचा सखोल आढावा घेण्यात येईल. तसेच काही ठिकाणी अटींचा भंग झाल्याच्या तक्रारी असून, त्याबाबत स्वतंत्र अहवालही मागविण्यात येणार आहे.
या संस्थांकडून सर्वसामान्य नागरिकांना अपेक्षित सुविधा मिळत आहेत का, तसेच सदस्यत्व देताना पारदर्शकता पाळली जाते का, याचाही अभ्यास करण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन होणे आवश्यक असून, त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी सदस्य शिवाजीराव गर्जे, अनिल परब, प्रसाद लाड आणि सुनिल शिंदे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
0000
राजू धोत्रे/विसंअ
हरताळे येथील गौण खनिज उत्खनन संदर्भात ईटीएस मोजणी – महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि. २३ : मुक्ताईनगर तालुक्यातील (जि.जळगाव) मौजे हरताळे येथील गौण खनिज उत्खनन संदर्भात जिल्हाधिकारी जळगाव कार्यालयामार्फत ईटीएस मोजणी करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या मोजणीचा अहवाल आल्यानंतर या संदर्भात पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधान परिषदेत उपस्थित केली होती.
महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, हरताळे या ठिकाणी गायरान जमिनीवरील उत्खनन प्रकरणात प्रथमदर्शनी अनियमित उत्खनन झाल्याचे आढळून आल्याचे दिसून येत नाही. तसेच त्या ठिकाणी झालेले ब्लास्टिंग हे जलसंपदा विभागाकडून धरणाच्या कामासाठी अधिकृत परवानगीने करण्यात आले होते. त्यामुळे या ब्लास्टिंगचा उत्खननाशी थेट संबंध नसल्याचे महसूल राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.
गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाची अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून त्यांच्या अहवालानुसार संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही महसूल राज्यमंत्री कदम यांनी या लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
०००००
एकनाथ पोवार/स.सं
