‘स्मार्ट अंगणवाडी’ योजनेत महाराष्ट्र देशात अग्रणी; राज्यात २४,७०० हून अधिक स्मार्ट किटचे वितरण – महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे
मुंबई, दि.२६ : ‘स्मार्ट अंगणवाडी’ ही अभिनव योजना राज्यात राबविण्यात येत असून या योजनेमध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रणी ठरला आहे. आतापर्यंत राज्यातील 24,700 हून अधिक अंगणवाड्यांना स्मार्ट किटचे वितरण करण्यात आले आहे, अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य उमा खापरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य प्रवीण दरेकर, सदाभाऊ खोत, चित्रा वाघ, प्रसाद लाड, राजेश राठोड, अमोल मिटकरी, ज. मो. अभ्यंकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, राज्यात आतापर्यंत 24,700 हून अधिक अंगणवाड्यांना स्मार्ट किट देण्यात आले असून राज्यात एकूण 1.10 लाखांपेक्षा जास्त अंगणवाड्या आहेत. दरवर्षी 5,000 अंगणवाड्यांना स्मार्ट किट देण्याचे उद्दिष्ट शासनाने निश्चित केले असून त्यासाठी सुमारे 90 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. स्मार्ट किट देताना संबंधित अंगणवाडीची इमारत ही शासनाच्या स्वमालकीची असणे बंधनकारक आहे.
स्मार्ट किटसाठी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र प्रशासकीय मान्यता व कार्यारंभ आदेश दरवर्षी दिले जातात. शासनाच्या आर्थिक नियमांनुसार ही प्रक्रिया पार पाडली जाते, असे त्यांनी सांगितले.
पालघरमधील अंगणवाड्या हस्तांतरण प्रकरणे प्रलंबित असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना ती प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले जातील. नवीन अंगणवाड्यांसाठी जिल्हा नियोजनच्या 3% राखीव निधीतून प्राधान्याने तरतूद केली जाईल. टीएचआर (टेक होम रेशन) संदर्भातील सूचनांनुसार केंद्र शासनाकडे बदलांसाठी विनंती करण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या अभिप्रायानुसार सुधारित निकषांनुसार आहार पुरवला जाईल. नवीन शिक्षण धोरणानुसार शालेय शिक्षण विभागाशी समन्वय साधून अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे आरोग्य मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.
0000
जळगाव जिल्ह्यातील धामणदे ग्रुप ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करणार – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. 26 : जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील धामणदे ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीत 2020-21 ते 2024-25 अखेर कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली असल्याचे प्राथमिक चौकशीत आढळून आले आहे. या प्रकरणाची एक महिन्याच्या आत सखोल चौकशी पूर्ण करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषदेत सदस्य शशिकांत शिंदे, सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी कामांच्या मंजुरी प्रक्रियेत आढळलेल्या गंभीर त्रुटींवर सविस्तर माहिती देत सखोल चौकशीचे आदेश दिले असल्याचे सांगितले.
मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, बोजामाफ पुस्तिकेत कामांची नोंद आहे व काही ठिकाणी फोटो जोडलेले आहेत; मात्र कामाचे स्पष्ट लोकेशन नमूद केलेले नाही. काही ठिकाणी जिओटॅगिंगचे फोटो नसून साधे फोटो जोडलेले आहेत, तर तीन ठिकाणी फोटोच उपलब्ध नाहीत. कामाचे लोकेशन नसताना अंदाजपत्रक तयार होणे आणि कामास मंजुरी मिळणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचेही मंत्री गोरे यांनी सभागृहाला सांगितले.
मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, प्राथमिक अहवालात दोष आढळत असल्याचे दिसून येत असल्याने या प्रकरणी उपअभियंता, ग्रामविकास अधिकारी, संबंधित ग्रामपंचायतीचे सरपंच तसेच अन्य जबाबदार अधिकारी यांची भूमिकाही तपासली जाणार आहे.
000
जालना जिल्ह्यातील मंठा येथे एमआयडीसी उभारणीसंदर्भात लवकरच बैठक – उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक
मुंबई, दि. २६ : जालना जिल्ह्यातील मंठा येथे एमआयडीसी उभारणीबाबत शासन सकारात्मक असून लवकरच राज्यभरातील औद्योगिक वसाहतीसंदर्भात बैठक घेऊन आढावा घेण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक विधानपरिषदेत दिली.
जालना जिल्ह्यातील मंठा येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची औद्योगिक वसाहत सुरू करण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य राजेश राठोड यांनी प्रश्न उपस्थित केला असता उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी सकारात्मक भूमिका स्पष्ट केली. सतेज उर्फ बंटी पाटील, अभिजीत वंजारी, प्रवीण दरेकर आणि शशिकांत शिंदे यांनीही उपप्रश्न विचारले.
यासंदर्भात राज्यमंत्री नाईक म्हणाले की, मंठा येथे एमआयडीसी स्थापन करण्यासाठी सलग 25 हेक्टर आर पेक्षा जास्त जमिनीची आवश्यकता असते. शासकीय जमीन उपलब्धतेबाबत तहसीलदारांना पत्र लिहून विचारणा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, मंठा येथे औद्योगिक वसाहत उभारणीनंतर येथील भागातील स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळेल, अशी माहिती राज्यमंत्री नाईक यांनी दिली.
एमआयडीसी स्थापन करण्याबाबत या अधिवेशनाच्या कालावधीतच संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात येईल आणि या बैठकीत राज्यभरातील एमआयडीसी संदर्भात आढावा घेण्यात येईल, असे राज्यमंत्री नाईक यांनी सांगितले.
000
पालघर जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेणार – आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर
मुंबई, दि.२६ : पालघर जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये उद्भवलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर तसेच जिल्ह्यातील एकूणच आरोग्य व्यवस्थेचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात येईल अशी माहिती आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य चित्रा वाघ यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर म्हणाल्या, पालघर जिल्ह्यातील एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रात (पीएचसी) प्रसूतीवेळी डॉक्टर गैरहजर असल्याच्या घटनेची दखल घेत संबंधित आरोग्य अधिकारी निलंबित करण्यात आले असून दोन कंत्राटी डॉक्टरांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत प्रत्येक मातेला सुरक्षित आणि संस्थात्मक प्रसृती सुविधा मिळावी यासाठी विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. दुर्गम भागांमध्येही गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्यावर भर आहे.
राज्यातील आरोग्य केंद्रांमध्ये बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची करण्यात आली असून कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नियमित तपासली जाते. केंद्र सरकारच्या NAQOS (एनएक्यूओएस) ॲपद्वारे आठ निकषांवर पीएचसी, ग्रामीण रुग्णालये व इतर रुग्णालयांची वेळोवेळी तपासणी केली जाते. तसेच लेबर रूम तपासणी कार्यक्रम आणि कायाकल्प अंतर्गत स्वच्छता व गुणवत्ता मानके काटेकोरपणे राबवली जात आहेत.
जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 112 पदे मंजूर असून 34 रिक्त आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये 87 पदांपैकी आठ पदे रिक्त आहेत. नव्या भरती प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून रिक्त पदे लवकरच भरली जातील. नागरिकांना वेळेवर आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी आवश्यक त्या ठोस उपाययोजना करण्यात येत आहेत, असे राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.
0000
