मुंबई, दि. १२ : सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील मौजे पिंपरी येथील गट क्रमांक ३२३ मधील १३ हेक्टर ५२ आर क्षेत्रापैकी १० हेक्टर वनसदृश्य जमीन ओझरे व निझरे या पुनर्वसित गावांच्या पुनर्वसनासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव वन विभागाकडे सादर करण्याच्या सूचना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिल्या. यासंदर्भात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालनात बैठक झाली. बैठकीस मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, प्रभावित गावांचे प्रतिनिधी तसेच वन व पुनर्वसन विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मौजे पिंपरी, ता. कोरेगाव, जि. सातारा येथील गट क्रमांक ३२३ मधील एकूण १३ हेक्टर ५२ आर क्षेत्रापैकी १० हेक्टर क्षेत्र वनसदृश्य जमीन म्हणून नोंदविण्यात आले आहे. सदर क्षेत्र ओझरे व निझरे गावांच्या पुनर्वसनासाठी उपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसन, सातारा यांना उपलब्ध करून देण्याबाबतचा विषय बैठकीत चर्चेला आला.
जिल्ह्यातील ११ हजार ५६८.७३ हेक्टर वनसदृश्य क्षेत्राबाबत राज्य शासनाने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले होते. या यादीमध्ये पिंपरी येथील गट क्रमांक ३२३ मधील १० हेक्टर क्षेत्राचा समावेश असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने २ जून २००८ रोजी सादर केलेल्या सुधारित शपथपत्रात ११ हजार ५६८.७३ हेक्टरचे संपूर्ण क्षेत्र वनसदृश्य संवर्गातून वगळण्याची शिफारस करून ३५६.२८८ हेक्टर क्षेत्र नवीन वनसदृश्य संवर्गात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, त्यामध्ये पिंपरी येथील गट क्रमांक ३२३ मधील संबंधित क्षेत्राचा समावेश करण्यात आलेला नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.
या पार्श्वभूमीवर सातारा येथील विभागीय वनाधिकारी आणि जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांनी वन (संवर्धन) अधिनियमातील तरतुदींनुसार आवश्यक प्रस्ताव तयार करून तो वन विभागाकडे सादर करावा, असे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले. प्रभावित जनतेच्या पुनर्वसनासंदर्भातील प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. या प्रकरणी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी वन विभागातील सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने आणि गतीने काम करावे. पुनर्वसनाचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लागण्यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करावे, अशा सूचनाही वनमंत्री नाईक यांनी दिल्या. प्रभावित नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य देत संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करून प्रस्ताव तातडीने पुढे न्यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
0000
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ