नागपूर, दि. 27 : राज्यातील शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी देणारी मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना आपण संपूर्ण राज्यभर राबवत आहोत. अनेक भागात पाणंद रस्त्यांची कामे चांगल्या पद्धतीने झाली आहेत. काही भागात अतिक्रमण व अंतर्गत वादांमुळे कामे प्रलंबित आहेत. काही रस्त्यांच्या कामाबाबत तक्रारीही झाल्या आहेत. शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यावश्यक योजना म्हणून शासन याला कटिबद्ध आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पाणंद रस्त्यांच्या कामातील गुणवत्तेबाबत तडजोड सहन केली जाणार नाही, असे राज्याचे महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
नागपूर येथील नियोजन भवन येथे पाणंद रस्ते योजनाबाबत त्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीस आमदार समीर मेघे, आमदार आशिष देशमुख, आमदार चरणसिंग ठाकूर, आमदार संजय मेश्राम, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, माजी आमदार टेकचंद सावरकर आणि इतर विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
पाणंद रस्त्यांच्या कामांमध्ये अधिक पारदर्शकता यावी यादृष्टीने आपण प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रनिहाय लोकप्रतिनिधींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमलेली आहे. कोणताही रस्ता घेण्यापूर्वी तो पाणंद रस्ता हा अतिक्रमण मुक्त असला पाहिजे. या रस्त्याला शासन निर्णयाप्रमाणे विशिष्ट क्रमांक दिलेला असला पाहिजे. याचबरोबर या रस्त्याचे भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून सीमांकन केलेले असावे. या अटी त्या-त्या विधानसभा क्षेत्रातील पाणंद रस्ते योजनांचा आराखडा परिपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या आहेत. रस्त्याच्या कामासाठी शासनाने 14 विविध योजनांचे एकत्रीकरण केले आहे. शिवाय निधीसाठी 12 स्त्रोतही खुले केलेली आहेत. एवढे सारे भक्कम पाठबळ शासनस्तरावर उपलब्ध करुन दिले असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीचे भान ठेऊन ही योजना युध्दपातळीवर राबविण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
जिल्ह्यातील महसूल सेवेला अधिक भक्कम करण्याच्या दृष्टीने शंभर सर्व्हेअर लवकरच येत आहेत. समितीने या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यायला हवेत. क्वचित प्रसंगी काही तांत्रिक प्रशासकीय अडथडा आल्यास त्याबाबत त्वरित कल्पना दिली पाहिजे. रस्त्याच्या दुतर्फा पावसाळ्यामध्ये वृक्ष लागवड केल्यास बांधांना अधिक मजबूती येईल व आपले वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट साध्य होईल, असे त्यांनी सांगितले. पावसाळ्यापूर्वी अधिकाधिक पाणंद रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
जनआरोग्य योजना व वय वंदना कार्डसाठी गावपातळीपर्यंत विशेष मोहीम
प्रत्येक व्यक्तीला आजारावर मात करता यावी, वेळेवर उपचार घेता यावेत यासाठी प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतीराव फुले जनआरोग्य योजना तळमळीने शासन राबवित आहे. जनआरोग्य योजना व वय वंदना कार्ड अधिकाधिक लोकांनी काढावे यासाठी गावपातळीपर्यंत विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. या योजनेसाठी जिल्ह्यातील 390 रुग्णालय पात्र असून केवळ 69 रुग्णालये पॅनलवर असणे योग्य नाही. या योजनेतील पात्र असलेल्या रुग्णांवर केल्या जाणाऱ्या उपचारापोटी मोबदला म्हणून शासन खर्च देऊनही अनेक रुग्णालयांनी दाखविलेली अनास्था सामाजिक उत्तरदायित्वाला नाकारण्यासारखी असल्याची खंत महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली.
एकत्रित आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतीराव फुले जनआरोग्य योजना संरक्षण कार्यकारिणी समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस आमदार समीर मेघे, आमदार आशिष देशमुख, आमदार चरणसिंग ठाकूर, आमदार संजय मेश्राम, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. गणेश कांबळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजकुमार गहलोत, विभागीय व्यवस्थापक डॉ. कुलदीप शिरपूरकर व आरोग्य विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेंतर्गत आयुष्मान कार्ड, वय वंदना कार्डसाठी ऑनलाइन रेशनकार्ड व आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे. हे कार्ड प्राप्त झाल्यानंतर 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत दिले जातात. नागपूर जिल्ह्यात केवळ 37 टक्के एवढेच प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेसाठी कार्ड तयार झाले आहेत. वय वंदना अंतर्गत केवळ 8 टक्के कार्ड तयार झाले आहेत. येत्या सहा महिन्यात जिल्ह्यातील सर्व पात्र व्यक्तींना कोणत्याही परिस्थितीत हे कार्ड काढून देण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करा असे निर्देश महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा प्रशासन व आरोग्य विभागाला दिले.
