सांगली, दि. ०३ (जि. मा. का.) : मौजे बत्तीस शिराळ्यातील नागपंचमीच्या उत्सवाचे आकर्षण केवळ जिल्ह्यालाच नव्हे, तर राज्याला आहे. या सणाच्या पार्श्वभूमिवर मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिलेल्या आदेशांचे व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ च्या तरतुदींचे पालन होण्यासाठी वन विभाग, महसूल व पोलीस प्रशासन दक्ष असून नागरिकांनी कायद्याचे पालन करून नागपंचमी सण साजरा करावा, असे निर्देश राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिले.
बत्तीस शिराळा येथील नागपंचमी उत्सव नियोजन बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस आमदार सत्यजीत देशमुख, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, उपवनसंरक्षक सागर गवते, विभागीय वन अधिकारी प्रशांत वरूडे, पालकमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विक्रमसिंह कदम, सहाय्यक वनसंरक्षक नवनाथ कांबळे, पोलीस उपअधीक्षक अरुण पाटील, मानद वन्यजीव रक्षक विशाल पाटील, कांचन सुतार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, बत्तीस शिराळ्यातील नागपंचमी उत्सव हा केवळ सांगली जिल्ह्यापूरताच नव्हे, तर राज्यातही प्रसिद्ध आहे. राज्याच्या विविध भागातून अनेक नागरिक ह्या उत्सवासाठी येत असतात. कायद्यातील तरतुदींचे पालन होण्यासाठी वन विभाग, महसूल व पोलीस प्रशासन दक्ष राहावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, शिराळा येथील नागपंचमी सणासाठी वन विभाग, महसूल व पोलीस प्रशासनाकडून बंदोबस्त ठेवण्यात येत आहे. वन विभागाकडून या कालावधीत शिराळा व आसपासच्या परिसरात गस्तीसाठी विशेष पथके तयार करण्यात आली असून वन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नागरिकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवून नागपंचमी साजरी करण्यासाठी पत्रके व ध्वनिक्षेपकाद्वारे आवाहन करून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार नाग/साप पकडणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा त्यांचा अधिवास नष्ट करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. असे प्रकार निदर्शनास आल्यास त्याची तक्रार वन विभाग किंवा पोलीस विभागाकडे करावी. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ च्या कलम ९ नुसार वन्यजीव पकडणे, त्यास इजा पोहोचविणे अथवा त्याचा अधिवास नष्ट करणे हा गुन्हा असून, कलम ५१ नुसार अशा कृत्यास ३ ते ७ वर्षांपर्यंत कारावास व किमान ₹२५,००० दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे.
00000
