विभागीय आयुक्तांची शंकरबाबा पापळकरांच्या बालसुधारगृहास भेट
अमरावती, दि.२२: राज्य शासनाने 100 दिवसांसाठी सात कलमी कृती आराखडा निश्चित केला असून त्यात जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, सुकर जीवनमान तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी हे घटक अंतर्भूत आहेत. मेळघाटसारख्या दुर्गम, आदिवासी बहुल भागातील नागरिकांचे जीवनमान सुकर होण्यासाठी प्रत्येक विभागांनी समन्वयाने कामे करुन त्यांच्या अडचणी व समस्या सोडविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत, असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांनी संबंधित शासकीय यंत्रणांना दिले.
सेमाडोह पर्यटन संकुल येथे 100 दिवस कृती आराखड्यांतर्गत मेळघाट क्षेत्रातील गावांना भेट व ग्रामस्थांच्या प्रश्नांचे निराकरण या कार्यक्रमांतर्गत विभागीय आयुक्त सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी आढावा बैठक झाली, त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या.
यावेळी जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, अपर आयुक्त अजय लहाने, रामदास सिध्दभट्टी, सुरज वाघमारे, उपवनसंरक्षक सुमीत सोळंके, दिव्यभारती एम., प्रकल्प अधिकारी प्रियवंदा म्हाळदळकर यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
या कार्यक्रमांतर्गत महसूल विभागाच्या दहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मेळघाट परिसरातील दहा गावांना भेट देऊन तेथील ग्रामपंचायत, अंगणवाडी, प्राथमिक शाळा, आरोग्य केंद्र, रेशन दुकान, गावातील सोयी-सुविधा आदींची पाहणी करुन ग्रामस्थांचे प्रश्न व समस्या जाणून घेतल्या. तसेच उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्यात आली.
100 दिवस कृती आराखड्यांतर्गत महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मेळघाटातील गावांना प्रत्यक्ष भेटी व तेथील ग्रामस्थांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्रशासनस्तरावर करावयाच्या उपाययोजनाबाबत विभागीय आयुक्तांनी आढावा घेतला. त्या म्हणाल्या की, मेळघाटातील नागरिकांचे जीवनमान हे प्रामुख्याने जंगल व जंगलातील उत्पादनांवर आधारित आहे. येथील क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी याठिकाणी पाणी पुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, वीज, रस्ते, रोजगार आदी मुलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. टंचाईग्रस्त गावांना नियमितपणे पाणी पुरवठा होण्यासाठी विहिर खोलीकरण, गाव तलावातील गाळ काढून तेथे पाणी संचयनासाठी प्रभावी उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने संबंधित विभागांनी यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत. प्रत्येक गावांत वीज पुरवठा अखंडीतपणे सुरु राहण्यासाठी विद्युत विभागाने सब स्टेशनची निर्मितीसाठी नियोजन करावे तसेच सोलर योजना प्रभावीपणे राबवावी.
महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून भेटी दिलेल्या गावांतील प्रश्नांबाबत आढावा घेवून त्यापुढे म्हणाल्या की, पिढ्यांपिढ्यापासून वन जमीनीवर शेती करणाऱ्या आदिवासी बांधवांना वनहक्क पट्ट्यांचा ताबा देण्यासाठी वन विभागाने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे. यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. वन विभागाच्या अखत्यारित असलेली कामे स्थानिक गावकऱ्यांना प्राधान्याने देण्यात यावी. त्यांचे मजूरीचे मस्टर अद्ययावत ठेवून वेळेत मजूरीचे चुकारे करण्यात यावे. वन्य प्रान्यांच्या हल्ल्यात मृत पावलेल्यांच्या वारसांना तत्काळ सानुग्रह मदत तसेच जखमींना तत्काळ उपचारासाठी वन विभागाने सहाय्य करावे. जंगल परिक्षेत्रात शेत असणाऱ्यांना शेतीपीकांसाठी विहिर तसेच बोअर करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी.
१०० दिवस कृती विकास आराखड्यांतर्गत मेळघाट क्षेत्रातील वझ्झर, घटांग, सलोना, भवई, सेमाडोह, माखला, चिखली, तारुबांधा, बोरी, केशरपूर, कारा या गावांना भेटी देऊन तेथील ग्रामस्थांच्या अडचणी व समस्या जाणून घेण्यात आल्यात.
विभागीय आयुक्तांची शंकरबाबा पापळकरांच्या बालसुधारगृहास भेट
मेळघाट क्षेत्रातील गावांना भेट व पाहणी या कार्यक्रमांतर्गत प्रारंभी विभागीय आयुक्तांनी अचलपूर तालुक्यातील वझ्झर येथील ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषदेच्या शाळेला आणि पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांच्या स्व.अंबादासपंत वैद्य मंतिमंद, मुकबधीर बेवारस बालसुधारगृहास भेट दिली व मतिमंद मुला-मुलींशी संवाद साधून आस्थेवाईपणे विचारपूस केली.
यावेळी शंकरबाबा पापळकर यांनी बालसुधारगृहातील 18 वर्षावरील अनाथ मुलांना कायमचे पालकत्व व पूनवर्सन होण्याचा कायदा होण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न व्हावेत, अशी मागणी केली. यासंबंधी राजभवन येथे बैठक लावून सकारात्मक निर्णय होण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाही विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिली.
०००
