महाराष्ट्रातील पाणीटंचाई, घटती भूजल पातळी आणि मातीची धूप यावर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनाने जलसंधारणाला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मृद व जलसंधारण विभागाने ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार १५ ते २१ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत ‘जलसंधारण सप्ताह’, तर १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या कालावधीत ‘जलसंधारण अभियान’ राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यातील अनेक भागांत भूजल पातळी खालावत असून पाणीटंचाईचे आव्हान निर्माण होत आहे. मोठ्या धरणांवरील अवलंबित्व कमी करून पाणलोट विकास आणि भूजल पुनर्भरणावर भर देण्याची गरज शासन निर्णयात अधोरेखित करण्यात आली आहे. याच उद्देशाने माजी मुख्यमंत्री सुधाकररावजी नाईक यांनी दिलेला ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ हा मूलमंत्र जलसंधारण चळवळीचा आधार मानण्यात आला आहे. त्यांच्या जलसंधारण क्षेत्रातील योगदानाच्या स्मरणार्थ २१ ऑगस्ट हा दिवस राज्यात ‘जलसंधारण दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
माती आणि पाणी ही परस्परांशी जोडलेली नैसर्गिक संसाधने आहेत. शेती, पर्यावरण आणि शाश्वत विकासाचा पाया असलेल्या या दोन्ही संसाधनांचे संरक्षण भविष्यातील पिढ्यांसाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे केवळ सरकारी यंत्रणेपुरते मर्यादित न राहता नागरिक, युवक, विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्था आणि विविध सामाजिक संघटनांचा सहभाग वाढविण्यावर शासनाने भर दिला आहे. जलसंधारण दिनानिमित्त २१ ऑगस्ट रोजी राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये ‘महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’ आयोजित करण्यात येणार आहे. ‘Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow’ ही या उपक्रमाची थीम असून ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा’ हा संदेश देण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात कमाल तीन किलोमीटरचे चालण्याचे आयोजन करून मृद व जलसंधारणाची शपथ घेतली जाणार आहे.
या उपक्रमात लोकप्रतिनिधी, अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी, NCC, NSS, युवा संघटना, स्वयंसेवी संस्था, खेळाडू, उद्योजक, कलाकार, सामाजिक संस्था तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. १५ वर्षे व त्यावरील पुरुष व महिला सहभागी होऊ शकतील. जिल्हाधिकाऱ्यांवर या उपक्रमाच्या आयोजनाची प्रमुख जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. जलसंधारण सप्ताहात युवकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी ‘Reel for Soil and Water Conservation’ ही राज्यव्यापी स्पर्धाही आयोजित करण्यात आली आहे. १५ ते ३० वर्षे वयोगटातील युवक-युवतींना ३० ते ६० सेकंदांच्या Instagram Reels तयार करून माती आणि पाणी संवर्धनाचा संदेश देण्याची संधी मिळणार आहे. मातीची धूप रोखणे, पाणी बचत, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, शेततळी, बंधारे, पाणलोट क्षेत्र विकास, वृक्षारोपण आणि पर्यावरण संरक्षण अशा विविध विषयांवर रील्स तयार करता येणार आहेत. या स्पर्धेत विषय व संदेश, कल्पकता, सामाजिक परिणाम, सादरीकरण व तांत्रिक गुणवत्ता तसेच सोशल मीडिया सहभागाच्या आधारे गुणांकन केले जाणार आहे. जिल्हास्तरावर प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाच्या विजेत्यांना अनुक्रमे २५ हजार, १५ हजार आणि १० हजार रुपयांचे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.
जलसंधारण अभियान २६ जानेवारी २०२७ पर्यंत सुरू राहणार असल्याने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्येही विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. निबंध, चित्रकला, पोस्टर आणि वादविवाद स्पर्धांसोबत ‘एक शाळा-एक शोषखड्डा’ हा उपक्रम राबविण्याची सूचना देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना पाणी बचतीचे महत्त्व समजावून सांगणे, जलमित्र किंवा जलदूत घोषित करणे आणि २१ ऑगस्ट रोजी मृद व जलसंधारणाची शपथ देणे यावरही भर आहे.
अभियानाच्या कालावधीत ग्रामीण तसेच शहरी भागात जलसंधारणाच्या कामांना लोकसहभागाची जोड देण्यात येणार आहे. मृद व जलसंधारणाच्या कामांचे भूमिपूजन, लोकार्पण आणि जलपूजन, अमृत सरोवरांना भेट, तलाव परिसरात वृक्षारोपण, ‘एक पेड मॉं के नाम’ अभियान आणि नाला, तलाव, विहीर व पाझर तलावांच्या स्वच्छतेसारखे उपक्रम राबविण्याचे निर्देश आहेत. शेततळी, शेतबंधारे, CCT आणि Deep CCT यांची पाहणी करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय मृद व जलसंधारण समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. कृषी, ग्रामविकास, महसूल व वन, जलसंपदा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, रोजगार हमी योजना आणि शिक्षण विभागांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शाळा, महाविद्यालये, ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्रात विविध कार्यक्रम आयोजित करून जनजागृती करण्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
जलसंधारण ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे. पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवणे, भूजल पुनर्भरण करणे, मातीची धूप रोखणे आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे ही काळाची गरज आहे. शासनाच्या या अभियानातून जनसहभाग, युवकांची ऊर्जा आणि आधुनिक डिजिटल माध्यमांची ताकद एकत्र आल्यास जलसंधारणाची चळवळ अधिक व्यापक होऊ शकते. ‘माती वाचवा, पाणी जपा, सुरक्षित भविष्य घडवा’ या विचारातून जलसमृद्ध, दुष्काळमुक्त आणि शाश्वत महाराष्ट्र घडविण्याच्या दिशेने हे अभियान महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
००००
अतुल पांडे
सहायक संचालक (माहिती)
